१० भदौ, काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्दछ ।
विगत नौ वर्षमा ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१र/७२ मा सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार एक सय ३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता छ हजार सात सय ३५ एमभिए बढेको हो ।
आव २०७१/७२ मा ६६ र एक सय ३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा छन् । आव २०७१/७२ मा दुई हजार छ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकोमा हाल तीन हजार एक सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
आव २०७२÷७३ सम्म ६६ र एक सय ३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः पाँच सय १४ र तीन हजार नौ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ ।
यसैगरी, दुई सय २० र चार सय केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशस् एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात छ सय छ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम एक सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ । गत आवमा चार सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयवासीको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन हाम्रो उत्पादित विद्युत् मूल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
‘आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्र्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ’, उनले भने ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौँलगायतका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।
साथै, तराईरमधेसका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार एक सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमशः नौ सय ८८ र सात सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । साथै, छ हजार सात सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, एक सय ३२, दुई सय २० र चार सय केभीका क्रमशः एक हजार एक सय ४१, एक हजार सात सय ५२ र तीन हजार आठ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।
विभिन्न क्षमताका १० हजार चार सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार पाँच सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
