काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति बनाएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै ती दलका नेताले राष्ट्रियता र स्वाधिनतासँग जोडिएका विषयवस्तुसमेत सदनमार्फत सिगो देशलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी प्रखररुपमा उठाउने बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताए । उनले भने, “संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानून बनाउन पर्नेछ, सरकारको विजनेश दिने गति कम्जोर छ, त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ ।”
लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुुलुकमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलको सत्ताका रुपमा हेरिने गरिन्छ । संसद्ले यस पटक आफनो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सरकारले पनि सांसदको माग बमोजिम प्री बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै विषय सरकार र सदनका लागि यस पटक प्रवेश गर्दैछन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्वजानकारी भएपछि यस पटक कति र केकस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले ढुक्कको अवस्था रहने छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । अरु विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
सचेतक बर्तौलाले आज दर्ता भएको विधेयक भोलि नै पारित हुने नभई अनेकाँै विधि र प्रक्रियाका चरण पार गरी महिनौँसम्म लाग्ने भएकाले जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको परिपक्क, प्रभावकारी र व्यवस्थाथित कानून बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदनबाट फटाफट कानुन निर्माण गर्न सरकारले भारीमात्रामा विधेयक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले महँगीका कारण चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेको, गरिबी बढेर गएको, कालोबजारी मौलाएको तथा हर क्षेत्रमा निराशा छाएको विषय पनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले प्रखररुपमा उठाउँछौँ बर्तौलाले भने “मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, साधारण खर्चका लागि ऋण लिन पर्ने अवस्था छ । गरिबी भयावह छ । कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र चल्ने अवस्था छैन । न लगानीमैत्री वातावरण नै छ । यी मुद्दा पनि हाम्रा प्राथमिकताका एजेण्डा हुने छन् ।
सचेतक बर्तौलाले भने, “देश र जनचासोका विषय उठाएर सदनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै दबाब दिइनेछ, विरोध पनि संसदीय प्रक्रिया हो । विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका मात्र हौँ, अवरोध त सरकार आफँैले गरेको हो ।”
