काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । बिहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनका प्रमुखहरुले बजेटको समिक्षा गर्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
बिशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाएका थिए ।
उनले परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको बताए । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठानु निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए ।
नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने बजेटमा आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर पनि हुने उनले बताए । अधिक तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनले बताए । यस्तै आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाििथको कानून ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सिमित हुन नहुने उनले बताए । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रो छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’
अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए । साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने पनि उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए ।
बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा बृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक बृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म् हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए । तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए ।
यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।
सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिनु अहिलेको आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त भएको बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि र १६ औं योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौति भएपनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा तीन वटै घटेको, निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको उल्लेख गरे ।
साथै राजनीतिक सन्तुलनको चुनौती लगायतले बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री निकै दवावमा रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान समस्या र गणतन्त्रपछिको उपलब्धीलाई निकै सहज तरिकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको सुवेदीले बताए ।
उनले आगामी आवको बजेट खर्च क्षमता नै नहुँदा खर्च मात्रै बढाउन नहुने बताए । अहिले आन्तरिक ऋण बढेको र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणको भन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुदाँ आन्तरीक ऋण उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् । बाह्य ऋण लिँदा लागत कम हुने र लामो समयपछि तिर्न मिल्ले भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संरचनागत चुनौतिहरूलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री पुनले यसतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविज्ञ सुवेदीको जोड छ । उनले कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढ्ने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । एक तिहाइ बजेट विकासका काममै भएको र कृषितर्फको बजेटलाई सबै क्षेत्रको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता योजना निकै राम्रो भएको उनले बताए । विगतका उपलब्धिमा टेकेर बजेट आएको भन्दै उनले त्यो निकै राम्रो भएको सुनाए ।
उनले बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन क्षमता तथा दुष्चक्रको हिसाबले चुनौति रहेको बताए । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाएपनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीले बताए ।
उनले प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीको विषय बन्ने बताए । उनले भने, ‘माग बढेन भन्छौँ । अहिले धेरै खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन् । तीन पटक लुगा लगाउनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्ने त्यस्ता युवा अहिले विदेशमा छन् । काम गर्ने जनशक्ति पनि बाहिर गएको छ । खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा ९जनशक्ति० पनि बाहिर छन् । त्यसले गर्दा माग बढाउन चुनौति छ । यसमा दर्घिकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’
उनले निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए । स्रोत सधान जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जिडीपी बढाउने र राजस्व उत्पादकत्व बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौति रहेको उनले बताए । यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्नमात्रै १८.११ प्रतिशत जान्छ । त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो ।’ प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको उनले बताए ।
बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । साथै राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय हुने लगायतका सुझाव उनले दिए ।
