काठमाडाैँ । ‘एउटा सुख सयलमा बसेको मानिसले गरिबका भावना र पीडाहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ’, यो भनाई हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । २०७९ मंसिर १४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहविरुद्ध कटाक्ष गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती किनाराको सुकुम्बासी वस्ती हटाउन १० दिने सूचना जारी गरेपछि २०७९ मंसिर १३ गते काठमाडौँ महानगरले थापाथली क्षेत्रबाट सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गरेको थियो । महानगरको सो कदमविरुद्ध ओली ढाल बनेर सुकुम्बासीको पक्षमा उभिएका थिए ।
खोला छेउका सुकुम्बासीको पक्षमा उभिएका ओलीविरुद्ध १९ महिनापछि आगो ओकल्दै महानगरका मेयर बालेन शाहले लेखे ‘काठमाडौँका खोला छेउका २ हजार परिवारमाथि अझै कति समय खेलवाड गरेर भोटको राजनीति गर्ने हो माननीय केपी शर्मा ओली ज्यू ?’
असार २१ गते शुक्रबार साँझ ९ बजेबाट काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर अविरल वर्षा सुरु भयो । देशभर बाढी र पहिरो निम्त्याएको सो वर्षाले २२ गते मध्यान्हपछि काठमाडौँको बागमती नदी क्षेत्र वरपरको सुकुम्बासी वस्तीमा पनि डुबान सुरु भयो ।
थापाथली, बल्खु, टेकु लगायतका स्थानमा बाक्लो र असुरक्षित बस्ती विस्तार गरेका सुकुमबासीहरूको घरटहरामा बागमती उर्लियो र खाने बस्ने अधिकांश सामान डुब्यो र बगायो । डुबानबाट भएको सम्पत्ति जोगाउन बस्तीमा मानिसहरू झिटी गुन्टा कसेका हृदय बिदारक दृश्य बागमती नदी किनारामा देखिरहँदा सुरु भयो बाढी र सुकुम्बासी माथिको राजनीति ।
बाढीको चपेटामा परेका जनताको दर्दनाक दृश्य देखाएर एक पक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहका कारण सुकुम्बासीहरू बाढीमा डुबेको तर्क थाले ।
सुकुम्बासी वस्ती डुब्नुमा आफ्नो नाम जोडिएपछि बालेनले पनि हालका प्रधानमन्त्री एवम् तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोटको राजनीति गर्दा सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको दाबी सामाजिक सञ्जालबाटै लेखिदिए ।
बागमतीको बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुब्नु हरेक वर्षको बर्खाको नियमित तालिका जस्तै भएको छ । बागमती उर्लिने बितिक्कै बस्तीका मानिसहरू झिटिगुन्टा पोको पारेर सुरक्षित आश्रयस्थल खोज्न थाल्छन् । तर, सुरक्षित बासस्थानका लागि बनाइएको सुबिधासम्पन्न नार्गाजुनको अर्पाटमेन्टमा भने १० वर्षदेखि सुकुम्बासीहरू बस्न मानिरहेका छैनन् ।
पूर्ण प्रयोगमा नआएर जीर्ण बन्दै गरेको सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टका केही हिस्सामा स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय र प्रहरी पोष्ट सञ्चालन गरेको छ भने केही भाग केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको निर्णयबाट मानव सेवा आश्रमले प्रयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष पत्नि राधिका शाक्य संरक्षक रहेको मानव सेवा आश्रमले सुकुम्बासीको भवन प्रयोग गरिरहँदा बागमती किनाराका सुकुम्बासी डुब्नुको कारण बालेन भएको आरोपमा एमाले पङ्ति उभिएको छ ।
बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुबेपछि महानगरका मेयर बालेन साहले खोला बस्तीमा पसेको नभई राजनीतिक संरक्षणको आडमा खोलामा बस्ती बसाउन मानिसहरू पसेको आरोप लगाए । खोला बग्ने क्षेत्र खाली गर्न राजनीतिक संरक्षण बाधक रहेको बालेनले खुल्लमखुल्ला बताउँदै आएका छन् ।
२०७९ मंसिरमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमतीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थिए ।
समितिको आदेश मानेर हडपिएको क्षेत्र छोड्नुको साटो सुकुम्बासीले उल्टै महानगरको प्रहरी बल विरुद्ध आक्रमण गरेका थिए । महानगर र थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासी बिच भिषण भिडन्त भएपछि यसले राजनीतिक रङ्ग पाएको थियो । एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुले बालेन र महानगरको धरपकडको चर्को आलोचना गर्दै सुकुम्बासीको पक्ष लिएका थिए ।
तत्कालीन सरकारमा रहेको कांग्रेसले पनि महानगरलाई खोला छेउ खाली गर्न असहयोग गरेर सुकुम्बासीलाई खोलाकै छेउमै राख्ने नीति लिएको थियो ।
शहरको खोला किनारामा सुकुम्बासी बस्न पाउनु पर्छ र बस्न हुन्न भन्ने विवाद पछिल्लो १३ वर्ष देखि निकै पेचिलो बनिरहेको छ । २०६८ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बागमती किनारको सुकुम्बासी वस्ती व्यवस्थित गर्न पहल थालेका थिए ।
सुकुम्बासीलाई नार्गाजुन नगरपालिका १ रानीवनमा सुविधा सम्पन्न ५ वटा अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएको भन्दै उनकै पहलमा शहरी विकास मन्त्रालयले बागमती करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो । तर, त्यसलाई पनि तत्कालीन उनकै पार्टी माओवादीदेखि एमाले र कांग्रेस लगायतका सबैले अवरोध गरे ।
खास सुकुम्बासीलाई सूचीकरण र वर्गिकरण गरेर राख्न भन्दै तत्कालीन समयमा १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएर भट्टराई सरकारले २ सय २४ वटा फ्याल्टको ५ वटा अपार्टमेन्ट बनाएको थियो ।
राज्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर बनाएको भवन एक दशकदेखि प्रयोग नहुँदा खुइलिँदै, मक्किँदै र झाडीले भरिँदै गइरहेका छन् भने अपार्टमेन्टबाट ५ किलोमिटरको दुरीमा रहेका सुकुम्बासीहरू बागमती नदी करिडोरमा बाढीमा परेर कन्तबिजोग भोगिरहेका छन् ।
करिब २ सय ५० परिवारलाई राख्न सकिने सुविधा सम्पन्न भवन प्रयोग गर्नेबारे सरकारी निकाय मौन छन् भने सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न नदिन दलीय झगडामा प्रमुख दल अग्रणी भूमिकामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प दिएर हटाउन गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल रानिवनमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ भने उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष रामेश्वर लामा सरकारले सुकुम्बासी बस्ने भनेर बनाएका भवनहरुका सुकुम्बासी राख्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । आफूहरुको वडा कार्यालय अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरेको उनले बताए ।
