२५ पुस,काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको आयोग आफ्नो माग बमोजिम भएको दाबी नेपिाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ । मंगलबार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सयदस्सीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले समस्या समाधानका लागि उपाय नसुझाउँदासम्म लाइन काटिएका उद्योगमा तत्कालै बिजुली आपूर्ति गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयकाे भोलिपल्ट आफ्नो माग बमोजिम सरकारले निर्णय गरेको दाबी गर्दै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘आयोग गठन स्वागत योग्य, विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ,’ महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थिबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मन्त्रीपरिषदबाट भएको यस निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघ हार्दिक अपील गर्दछ । ’
महासंघले यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न भएको निर्देशन लत्याएर पछिल्लो २ साता उद्योगहरुमा लाइन काटिएको जनाएको छ । महमासंघले भनको छ, ‘२०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर,करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो ।’ विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको भन्दै महासंघले यसको कानुनी र न्यायिक उपाय खोजिनु पर्ने जनाएको छ ।
