५ भदौ, चितवन । नयाँ भरतपुर २२०÷१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन गरेका हुन् । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा मस्र्याङ्दी करिडोर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनको समेत उद्घाटन गरेका छन् ।
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।
उद्घाटन गरिएको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब एक सय ४७ किलोमिटर छ । एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–भरतपुर र भरतपुर बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो ।
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौँडा सबस्टेसनबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ ।
दोस्रो खण्डअन्तर्गत नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)को बर्दघाट सबस्टेसमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई हाल एक सय ३२ केभीमा सञ्चालन ल्याइएको थियो ।
प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण, नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउन पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
हेटौँडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइकम टेलबीच २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का तोडी नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको थियो । विसं २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी काम गराइएको हो ।
भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७४ किलोमिटर प्रसारण निर्माणका लागि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनमिक एन्ड ट्रेड कम्पनीसँग २०६७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७४ जेठमा रद्द गरी प्राधिकरणले बाँकी काम गर्न नयाँ टेन्डर गरेको थियो । बाँकी रहेको काम गर्न चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
