काठमाडौँ । नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहममन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा–बढुवाका लागि सक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहेको बताएका छन् । पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा आफूले डीआइजी र एसएसपीहरुको सरुवाका क्रममा त्यसको सुरुवात गरेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने नीति बनाउन आफु तयार रहेको बताए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले तीस वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर रहेको बताउँदै त्यसलाई हटाउनुपर्ने धारण राखे । उनले प्रहरी कर्मचारी गैर–व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाणित भए हदैसम्मको कारबाही गरिने समेत बताए । लामिछानेले भने ‘तस्कर, गुण्डा र अपराधीसँग प्रहरी उभिएको र हात मिलाएको दृश्य देख्नु नपरोस्। कुनै नेताको चाकडी गरेको देख्न र सुन्न नपरोस्।’
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँबरले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीको सांगठनिक संरचना, जनशक्ति परिचलान, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि मन्त्री लामिछानेले अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्दै वीरगति प्राप्त प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गगरेका थिए ।
यस्तो लामिछानेको वक्तब्यको केही महत्वपुर्ण अंशहरु
– राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठन र त्यसको नेतृत्वले वृत्ति–विकासको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा सरुवा–बढुवाका लागि समेत शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहान्छु। र, त्यसको सुरुआत पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा डीआइजी र एसएसपीहरुको सरुवाका क्रममा गरेको थिएँ। त्यसबेला सरुवा भएर मधेस प्रदेशमा जानुहुने वर्तमान महानिरीक्षकले नै त्यसबारे धेरै बताउन सक्नुहुन्छ।
– कुनै कर्मचारी सरुवा–बढुवाका लागि कतै धाउनु नपर्ने अवस्था बनाउन नीति र विधि आवश्यक पर्छ। त्यसको योजना बनाएर ल्याउनुस्, कसरी–के गर्नुपर्छ, गर्नेछु।
– म कुनै व्यक्ति विशेषको सरुवा–बढुवा गर्ने र त्यस वापत लाभ लिएर पेट पाल्ने उद्देश्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालय आएको होइन। केही फरक गर्ने चाहना, नीति–विधि स्थापित गर्ने हुटहुटी र प्रणालीको विकास एवं बेथितिको अन्त्यको दृढसंकल्प बोकेर आएको हुँ। त्यसमा तपाईंहरुको सहयोग मिल्नेछ भन्ने ठानेको छु।
– आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुहोस्। अनावश्यक भारी नबोक्नुहोस्। निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुहोस्। नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुहोस्। कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ सोही स्थानमा राख्नुहोस्। मबाट तपाईंहरुको काममा हस्तक्षेप हुने छैन। तर, मैले केही नगर्ने, अन्यले चाहिँ संगठन चलाउने अवस्था आयो भने बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।
– तीस वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ। तर, के, कसरी र कुन बेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ। यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ। कसैलाई तत्काल लाभ वा हानी पनि पर्न सक्छ। व्यक्तिलाई होइन अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ।
– प्रहरी समायोजन टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ। त्यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्छ।
– हरेक नागरिकले सुरक्षित महसुस हुने गरी प्रहरीले सेवा दिनुपर्छ। सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था कुनै हालतमा पनि सैह्य हुँदैन। न्याय सबैले पाउनुपर्छ। अनुसन्धान निश्पक्ष र बस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ। आरोपित, अभियुक्त र अपराधी को र कुन पार्टीको हो भनेर अनुहार हेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ।
– कुनै पनि घटना वा अपराधको छानबिन वा अनुसन्धान हुँदै गर्दा को प्रतिवादी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण आदेशले होइन प्रमाणले गर्नुपर्छ। कानूनको नजरमा अनुहार, पद, प्रतिष्ठा, पहुँच होइन प्रमाणको आधारमा निश्पक्ष भएर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुहोस्। त्यसबाट उब्जिने हरेक चुनौतीको सामना म आफैं डटेर गर्नेछु।
– प्रहरी कर्मचारी गैर–व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाणित भए हदैसम्मको कारबाही गरिने छ। र, त्यसबेला कुनै शक्तिले भनसुन गरेर जोगाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा विल्कुल नराख्नु होला। कानूनअन्तर्गत रहेर तपाईंहरुले गर्ने हरके कामको जिम्मेवारी लिन्छु। परेको चुनौती पनि व्यहोर्छु।
– तस्कर, गुण्डा र अपराधीसँग प्रहरी उभिएको र हात मिलाएको दृश्य देख्नु नपरोस्। कुनै नेताको चाकडी गरेको देख्नरसुन्न नपरोस्।
– प्रहरी संगठनका विद्यमान समस्या समाधानमा इमान्दार प्रयास गर्ने छु। प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढाउनु पर्ने छ।
