काठमाडौँ । उपत्यकाका खोलाको मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले सडकबाट राजनीति गरिरहेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको खाला क्षेत्रमा निर्माणमा रोक लगाउन भएको आदेशमा प्रतिरक्षा नगरेको प्रधानमन्त्री अहिले आफैँ राजनीति गर्न र अदालतलाई विवादमा तान्न लागि परेको उनको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमा हालका प्रधानमन्त्रीकै पालामा खोला क्षेत्रका २० मिटरसम्म ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ का रुपमा राख्न अन्तरिम आदेश गर्दा जनताको तर्फबाट अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा नगरेको उनले भने ।
‘२०६८ को वैशाखमा बागमती सभ्यता संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको, त्यसपछि सर्वोच्चले २० वटा पेशी तोकी नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गरेको, २०७६ साउन २० मा बागमती लगायत अन्य खोलाहरू वरपर स्थापित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोनको’ रुपमा राख्न प्रारम्भिक आदेश गर्छ’ खनालले भनेका छन्,‘ उक्त आदेशपछि चारजना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए । त्यतिबेलाका प्रम फेरी प्रम भन्नु भएको छ ।
अदालतको आदेशले लाखौं काठमाडौँवासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेला देखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैन थियो रु भ्याकेटमा जानु पर्दैनथ्यो रु काठमाडौँ बासिलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो रु बागमति सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानून र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायलयको मानमर्दन किन ? ’
सांसद खनालले लोकतन्त्र विधि भएको भन्दै विधिको सम्मान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
