काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे कार्यादेश अर्थात टीओआर तय गर्न बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षबिहिन बनेको छ ।
सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइतबार दिनभर बसेको कार्यदलको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय कसरी समेट्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षविहीन बनेको हो । कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ । तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो । बैठकपछि कांग्रेस नेता तथा कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले गृहमन्त्रीमाथि राज्यको निकायले छानबिन गर्न सक्दैन भनेर नै आफूहरुले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको भन्दैसोही कुरामा सहमति नभएको बताउनुभयो । यद्यपि विश्वासको वातावरण बनिरहेकाले साँझ बस्ने बैठकमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने परियारले जानकारी दिए ।
कार्यदलका अर्को सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले समग्र सहकारीमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । खनालले समग्र सहकारीको विषय भन्दा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई फोकस गरिरहेको भन्दै कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै दोषी हो भनेर उहीमाथि मात्रै छानबिन हुनु न्यायोचित नहुने बताए ।
सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् ।
