काठमाडौँ । नेपाली सेनाले रथी अशोकराज सिग्देलको उमेर (जन्ममिति) का सम्बन्धमा कुनै कैफियत नरहेको बताएको छ । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी गौरवकुमार केसीले रथी सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिसम्बन्धी विवरणमा आशङ्का गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।
रथी सिग्देलले जिल्ला प्रशासन कार्यलय रुपन्देहीबाट पहिलो पटक लिएको नागरिकता र ‘प्रथम प्रतिलिपी’ मा उमेर, प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मितिमा कुनै फरक नरहेको उनले जानकारी दिए ।
रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्नाका क्रममा पेस गर्नुभएको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को प्रमाणपत्र (२०४० भदौ २९ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरबाट जारी) मा जन्ममिति २०२३ माघ १९ उल्लेख छ । यस्तै विसं २०४३ भदौ १२ गते तत्कालीन सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस (हाल सैनिक आवासीय महाविद्यालय)बाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख रहेको सेनाले जनाएको छ । रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा सोही नागरिकता र प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको सहायक रथी केसीले जानकारी दिए ।
नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख उमेर (वर्ष) र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख जन्ममितिमध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्नेसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए । ‘कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको बीचमा एक वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
गत मङ्सिर महिनामा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालयलगायत तहतगरुपमा नागरिकतालगायत विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्र रुजु गरेर उनलाई नेपाल सरकारले पदोन्नति गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
नेपाली सेना सैनिक ऐनबाट निर्देशित र परिचालित संस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सैनिक व्यक्तिको आचरण र व्यवहार प्रचलित ऐनको वर्खिलाप भएको अवस्थामा कानुन आकर्षित हुने बताए । “विगतमा पनि सैनिक ऐन विपरित कार्य गर्ने सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ”, उनले भने ।
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त जुनसुकै दर्जाका पूर्वसैनिकको सङ्गठनसँग विशेष सम्बन्ध रहने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा सङ्गठनको मर्यादालाई ख्याल राख्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सैनिक सेवा नियमावलीमा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, हालसम्म सेनाले भूपू सैनिकलाई त्यससम्बन्धी कारबाही भने गरेको छैन । कारबाही आकर्षित हुने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा जोसुकै अवकाश प्राप्त सैनिकलाई कारबाही हुनसक्ने सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
