काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहेको र देश ऋणको पासोमा पर्ने कुनै गुञ्जायस नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले देशले लिएको ऋणको लागतसमेत कम रहेको बताए । “ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट हाम्रो देश अन्य मुलुकको तुलनामा सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने कुनै सम्भावना छैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील रहेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फसमेत सरकार सचेत छ ।”
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋण रु ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर रु २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । हाल देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १० सम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। उक्त अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋणतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ वटा परियोजनाको आशयपत्र माग गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा संसद्मा आलोचना भएको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको बचाउ गरे । “मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेको विषय उठेका छन्”, अर्थमन्त्रीले भने, “सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम हुनेगरी समन्यायिक प्रणालीअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।”
