काठमाडौं । काठमाडौका नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनरावलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकाले राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रास्वपाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावेदन गर्न वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको साझा धारणा बनाएर पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो ।
साथै सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व ल्याउन खोज्नु गलत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । साथै सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नदी, खोला किनारका स्थानीयलाई त्रसित नबनाउन समेत रास्वपाले आग्रह गरेको छ ।
रास्वपाले संघ र स्थानीय सरहरको सहकार्यमा मात्रै नयाँ मापदण्ड निर्धारण, नयाँ सभ्यातासहित पानीको स्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र क्षेत्रको संरक्षण हुन सक्ने गरी पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्छ,’
साथै रास्वपाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्धा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मरलाई प्रहार गर्दै अस्थिरता र अराजकतको पक्षलाई बल पुग्ने तर्फ सजग रहनु पर्ने जनाएको छ । रास्वपाले भनेको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्धा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मरलाई प्रहार गर्दै अस्थिरता र अराजकतको पक्षलाई बल पुग्ने तर्फ सजग रहँदै नागरिकको सम्पत्ती , समाजको संस्कृती र मुलुकको सभ्यता संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाबिच सहकार्यका लागि अपिल गर्दछौँ ।
पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तण गरि नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड परिमार्जीत गरि थप २० मिटिर बढाउन परमादेश दिएको थियो ।
