माननीय सांसद ज्यू
संघीय संसद, नेपाल
काठमाडौं ।
विषय : प्रवासी नेपालीको न्यायको लागि संसदमा बोलिदिन अनुरोध ।
माननीय सांसदज्यू,
“नेपालीको लागि नेपाली“ भन्ने मूलमन्त्रसहित समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना भएको दुई दशक पूरा भएको छ । दुई दशकमा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुले १ खर्बकाे लगानी भित्र्याएका छन् भने १ अर्ब भन्दा बढीको परोपकारी काम भएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सयौं कम्पनीमा लाखाैँ नेपालीहरुले रोजगारी पाएका छन् । विदेशमा नेपालीहरुले मासिक ८० खर्ब रुपैयाँ कमाइरहेका छन् ।
देशमा पर्ने प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प, बाढीपहिरो होस् वा कोरोना महामारीमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो देशप्रति कर्तब्य ठानेर जिम्मेवारी पूरा गर्दै देशलाई दुःख परेको बेला कहिलेकाहिँ सरकार भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर देशको सेवा गर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत गैरआवासीय नेपालीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । ०६२–०६३ को आन्दोलनदेखि भारतले नेपालबिरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न देशको कूटनीतिक नियोगमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्दै राजनीतिक परिवर्तन र भारतले नेपालबिरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य पार्न सहयोग गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
देशभित्र केही गरौँ । र, देशको समृद्धिको लागि एउटा ईँटा थप्ने प्रणसहित स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकारको ठाडो हस्तक्षेप र दलीय राजनीतिका कारण विघटन उन्मुख छ । गैरआवासीय नेपाली संघको गत अक्टोवर महिनामा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ र मओवादी उम्मेदवार आरके शर्माले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय हासिल गरेपछि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर गैरआवासीय नेपाली संघको हरेक १० वर्षमा हुने नवीकरणलाई रोकिदिएपछि संघ बाध्य भएर आदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएको छ ।
माननीय सांसद ज्यू,
गैरआवासीय नेपाली संघको गत अक्टोवरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सरकारी पक्षले निर्वाचनमा अनियमिता र धाँधली भएको आरोपका तथ्यहरु यहाँ समक्ष बुँद्धागत रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।
१. गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमा पहिलो पटक फेस भेरिफिकेसन माध्यमबाट गत १९ अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १ हजार ३ सय ७८ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले १ हजार २ सय २५ मत र माओवादी उम्मेदवार आरके शर्माले १ हजार २ सय ८१ मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
२. संघको निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको दिन २० अक्टोबर २०२३ का दिन सरकारी उम्मेदवारहरुले निर्वाचन हारेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको उपस्थितिमा हिमालय होटलमा पराजित समूहले आफूले निर्वाचन जितेको भन्दै समानान्तर समिति घोषणा गरेको थियो ।
३. निर्वाचनको परिणाम सरकारको पक्षमा नदेखिएपछि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पटक पटक फोन गरेर निर्वाचनको परिणाम खारेज गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सपथ नखुवाउन दबाब दिएका थिए । तर संघद्वारा गठित स्वतन्त्र निर्वाचन समितिले आफ्नो कर्तब्य पूरा गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सपथ खुवाएको थियो ।
४. गत अक्टोबर २० तारिखमा सबै उम्मेदवारहरुको रोहवरमा सर्वसम्मतबाट निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै निर्वाचनपछि हुने साधारणसभा, बन्दसत्र तथा घोषणासभाका कार्यक्रमहरु केही समयको लागि स्थगन भएका थिए । तर संघको निर्णय बमोजिम २२ अक्टोवर २०२३ सम्पन्न साधारणसभाले संघको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु पारित भएका थिए ।
५. गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी लिएको विश्व विख्यात भेरो कम्पनीलाई निर्वाचन गर्न दिने निर्णय संघको सबै पदाधिकारीहरुको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको हो ।
६. संघको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्दा संघको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको पक्षमा देखिएको शुन्य मत ९०० लाई तत्कालै भेरो कम्पनीले प्राविधिक त्रुटीको भएको भन्दै सच्याएको थियो । त्यसलाई सीबीआईको रिपोर्टले समेत डा. केशव पौडेलले प्राप्त गरेको मत संख्या कहिँकतै नहराएको र उनले प्राप्त गरेको भोट काउन्ट भएर उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।
७. गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन परिणामप्रति परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तोष व्यक्त गर्दै संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी लगायतलाई औपचारिक रुपमा भेटघाट गर्न र संघले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भएको भूकम्पका पीडितको लागि १० लाख सहयोग दिन खोस्दा समेत सरकारले सहयोग अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ ।
८. यस्तै, गत अक्टोबर महिनादेखि करिब १४ सय जना गैरआवासीय नेपालीहरुले एनआरएन नागरिकता लिएका छन् तर सो नागरिकता व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन् । एनआरएन नागरिकताले बैंक खाता नखोल्ने, जग्गा पास नहुने, एनआरएन नागरिकता लिएर पनि नेपाल आउँदा अझै भिसा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । कयौँ संस्थाहरुले एनआरएन नागरिकतालाई नेपाली नागरिकताको मान्यता नदिएको अवस्था छ । त्यसैले संविधानको मूलमर्म अनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेकका नेपाली सरहको अधिकारहरु स्थापित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
अतः आफ्नै मेहनत र पसिनाले स्थापना गरेको एक स्वतन्त्र र स्वायत्त सामाजिक संस्थामाथि राज्यद्वारा गरिएको अन्याय र ज्यादतिविरुद्ध देशको संघीय संसदमार्फत् विदेशमा रहेका नेपालीहरुको आवाज नेपाली जनता समक्ष पुर्याइदिनुहुन र संघमा पटक-पटक भएको सरकारी हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको प्रवन्ध गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
निवेदक
चिरन शर्मा
(चिरन शर्मा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) काे आइसीसी सदस्य हुन् ।)
