काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ एआरएनए ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
विशेष अदालतको बिहीबारको फैसलाले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासले चर्चेको तर पछि व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा हडपिएको सबै जमिन सरकारीकरण हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसला पछि संघको मुख्य कार्यालयसमेत सरकारी करण हुने चर्चाका बीच संघले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने बताएको हो ।
सरकारबाटै अनुमति लिएर जग्गा खरिद गरेको र त्यसमा मुख्यालय निर्माण गरेको दाबी गर्दै संघले सर्वोच्चबाट समेत सरकारकै पक्षमा फैसला भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने जनाएको छ । ‘विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभाव बारे संघले सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने नै छ ।
तब सम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने छ,’ संघले भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पश्चात पनि जग्गाको स्वामित्व आफ्नोमा नआए जग्गा बिक्री गर्ने विरुद्ध मुद्दा दायर गरी लागत रकम थैली अङ्क प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल गर्ने संघले जनाएको छ ।
त्यस अघिसम्म संघले आफ्नो मुख्यालय निर्वाध सोही स्थानमा सञ्चालन गर्ने पनि प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले १४ जेठ २०७२ कार्यकाल २०१३ -२०१५ ) मा संघको हाल कार्यालय रहेको भवनको ३ रोपनी जम्मा ४८ आना ) जग्गा प्रति आना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको थियो ।
बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीमार्फत बैंक भुक्तानी गरि किनिएको संघले प्रष्टयाएको छ । त्यसयता कार्यालयसहितका संरचना लगायतमा करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको संघले जनाएको छ ।
फाल्गुन ६, २०८० ०३:२८ मा प्रकाशित
