काठमाडौँ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढी राजश्व छली गर्ने करमाराको बचाउमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले १८ महिना लामो अनुसन्धान पुरा गरेर गत आइतबार उच्च अदालत पाटनमा एकल फर्मविरुद्ध हालसम्मकै ठूलो राजश्व छलीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालमा सम्पर्क कार्यालय र कानुनी प्रतिनिधि राखेर स्वास्थ्य सेवा प्रविधि विकासको काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी इन्क र त्यसको नेपाली कम्पनी कोटिभिटी नेपालको बचाउमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका प्रभावशाली नेता एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।
कोटिभिटीले छलेको ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ राजश्व र त्यसको दोब्बर हुने बिगो र जरिबानासहितको कुल १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनबाट मुद्दा प्रभावित हुनेगरी दुवै नेता सार्वजनिक लबिङमा लागेका हुन् ।
अदालतबाट ठहरेको खण्डमा सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने राजश्वको परवाह नै नगरी सरकारी तबरबाटै मुद्दा कमजोर बनाउने वा सकेसम्म फिर्ता लिनेसम्मको पहलमा अर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुन लागेका छन् भने कांग्रेस नेता गगन थापा संसदमै उक्त कम्पनीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको बिपक्षमा उभिएर मुद्दा दायर गर्ने निकायको भूमिकामा प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राज्यलाई १० अर्ब ३६ करोड बढी राजश्व फिर्ता आउने र अवैध कर फिर्ताको निर्णयमा संलग्न २ सय कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनेगरी अदालतमा पेश भएको मुद्दालाई कमजोर बनाउने उनीहरु लागेका हुन ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारमा रहेर गरिरहेको बचाउ र प्रतिपक्षमा रहेर गगन थापाले बोलेको भाषा कर छलीमा संलग्नहरुको बयान र प्रचारसँग हुबहु मिल्दा दुई नेताहरुको भूमिकामाथि थप संशय पैदा भएको छ ।
वर्षमानको दौडधुप
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको रायपछि १८ चैतको अपरान्ह ३ बजे उच्च अदालत पाटनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी इन्क अमेरिकाका प्रमुखसहितका सबै सञ्चालक र नेपालस्थित कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर राजश्व छलीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागका अनुसन्धान निर्देशक उपसचिव केदार कोइरालाको अनुसन्धान प्रतिवेदन १६ चैतमा रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्ययाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले फाइलको विस्तृत अध्ययनपछि १८ चैतमा राजश्व छली, आयाकर छली र पुँजीगत लाभकर छलीको आरोपमा दोब्बर बिगो र जरिबानासहित मुद्दा चलाउने विभागको प्रस्तावमा निर्णय त लेखे नै ।
अभियोग पत्रको अन्तिम तीन वटा वाक्याँशमा पछिल्लो १५ वर्षसम्म उक्त कम्पनीलाई करफिर्ता दिएर राज्यको ढुकुटीमा हानी पु¥याएको भन्दै सो कम्पनीको कर निर्धारणमा संलग्न हालसम्मका सबै कर अधिकृतविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय पनि गरिदिए ।
‘कर असुल गर्नुपर्नेमा असुल गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र ७ (ख) आकर्षित हुने देखिएकोले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय समेत गरियो,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ । यो निर्णयसँगै मध्यमस्तरीय कर कार्यालयसहितमा पछिल्लो १९ वर्ष काम गरेका २ सय जना कर र राजश्व प्रशासनका सेवा निबृत्तदेखि बहालवाला कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो ।
जानकारहरुका अनुसार यो मुद्दामा उपन्यायधिवक्ताले अख्तियारबाट थप छानबिन गर्न लेखि पठाउने निर्णय नगरेको भए यत्ति ठूलो चर्चा हुने थिएन । तर, यही प्रकरणले वर्षमान पुन मुद्दा फिर्ता गर्न पर्नसक्ने समेतको निचोड नजिक पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि कारबाहीमा पर्न सक्नेहरुको लबिङ प्रमुख कारण हो ।
उच्चमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अत्तालिएका कर कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटका अधिकृतहरु महानिर्देशक शिवलाल तिवारीको कार्यकक्षमा साँझ आकस्मिक अनौपचारिक बैठक बसेका थिए । आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतका अनुसार राजश्व अनुसन्धानले दायर गरेको मुद्दामा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनको भरपुर अपब्याख्या गरेको, आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका कार्यालयका कामको मनमर्दन गरेर मुद्दा चलाइएको र करको मुद्दाको अनुसन्धानमा आपसी समन्वय नगरेको भन्दै यसबारे सचिवहरुमार्फत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिनुपर्ने निश्कर्ष बैठकले निकालेको थियो ।
‘राजश्वले मूल्य अभिबृद्धि कर, आय कर र पुँजीगत लाभकरको अपब्याख्या ग¥यो । हामीसँस समन्वय समेत गरेन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकृत भन्छन् ‘राजश्व र कर प्रशासन नबुझेका राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीका कारण गलत विषयमा मुद्दा चल्यो । राजश्वका कर्मचारीको पनि मानमर्दन गरियो भन्ने बैठकको निश्कर्ष थियो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा खोट देखाउँदै अर्थमन्त्रालय मातहतको कार्यालयले यो प्रकरण गलत भएको भनी लबिङ गर्न राजश्व र अर्थ सचिवसमेत गुहारेका थिए । संभावित कारबाहीमा पर्न सक्ने केही प्रभावशाली अधिकारी गगन थापासम्म गुहार माग्न पुगेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर र राजश्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे मार्फत आन्तरिक राजश्वका अधिकारीले वर्षमानको कान फुकेसँगै पुन गलत गरेर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री भेट्न सोमबार बेलुकी बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘राजश्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गरेर मुद्दा दायर ग¥यो । उनीहरुमा ज्ञान र अनुभवको कमी देखियो,’ अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङको सार सुनाउँदै बालुवाटार स्रोतले भन्यो,‘लगानी सम्मेलनको मुखमा विदेशी लगानीको कम्पनीमाथि गरिएको कारबाहीले गलत म्यासेज बाहिरीयो । सकिन्छ भने ड्यामेज कम गर्ने उपायको खोजी गर्न जरुरी छ ।’ कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकै साँझ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डियनआर थम्पसनले पनि अर्थमन्त्री भेटेका थिए तर उनले किन अर्थमन्त्री भेटे भन्ने विषय आधिकारीक रुपमा बाहिर आएको छैन् । कतिपयले भने अमेरिकी दबाबका कारण अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गरेको रुपमा पनि यसलाई अर्थ्याएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको शक्ति सन्तुलन र सत्य परिक्षणको प्रभावशाली निकायले अदालत पुर्याएको मुद्दाकोविरुद्धमा अर्थमन्त्री उभिनुले उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कोटिभिटीको मुद्दाबारे उनीसँग जोडिएको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जान्न सिधाकुराले पटक पटक प्रयास गरेको थियो । तर, मन्त्री पुन हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन चाहेनन् । अर्थमन्त्री पुनको तर्फबाट सिधाकुरामा सम्पर्क गरेका उनका एक निकटस्थले राजश्व अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेर गलत गरेको बताए । ‘अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सबै जना हामी यो मुद्दाको विपक्षमा छौँ । संसारमा कतै नभएको कुरा भएको छ, यो गलत छ,’ ति अधिकारीले भने, ‘यो कार्यबाट नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग र लगानी बर्बाद हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको विषय भएका कारण अर्थमन्त्रीले औपचारिक रुपमा यस विषयमा बोल्न नचाहेको पनि तिनले दाबी गरे ।
गगन थापा र आरोपितको उस्तै बोली
आइतबार कर छलीको मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोटिभिटीको बचाउ र राजश्व प्रशासनको आलोचना गरे । नेपालको राजनीतिमा आशा गर्ने नेताको पहिचान बनाएका थापाले राजश्व अनुसन्धानमा गलत मान्छे÷व्यक्ति हुँदा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वार्षिक ७० अर्बको कारोबार गर्ने सूचना प्रविधि उद्योग धरासायी पार्ने काम भएको दाबी गरे ।
संसदमा पेश भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८० माथिको प्रस्तावमा भाग लिँदै थापाले कोटिभिटी प्रकरणमा बोलेका थिए । उनले भने, ‘निरन्तरको सिकाईको अवस्था नहुँदा हाम्रा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण राजश्व अनुसन्धान विभागको कर्मचारीहरुले क्षमता नराख्दा कोटिभिटी जस्तो एउटा संस्थालाई जुनखालको मुद्दा दर्ता गरिएको छ । कर्मचारीहरुको क्षमता नहुँदाखेरी ७० अर्बको सूचना प्रविधिको उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । नजान्दा खेरी, नबुझ्दा खेरी ।’
राजश्वले कोटिभिटीलाई मुद्दा हाल्दा देशको सबै भन्दा ठूलो दलका महामन्त्रीले के के आधारमा भने कि सूचना प्रविधि क्षेत्रको ७० अर्बको उद्योग धरासायी हुन्छ ? थापाले संसदमा मुख्यतः कोटिभिटी प्रकरणमा ३ वटा कुरा गरेका छन् ।
पहिलो, कोटिभिटि जस्तो संस्थाविरुद्ध मुद्दा किन ? दोस्रो, राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले नजान्दा र निरन्तर सिक्न नखोज्दा गलत निर्णय भयो । र तेस्रो, कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा हाल्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबै उद्योग धरासायी भयो ।
यस विषयमा हामीले नेता थापासँग नै जवाफ लिन प्रयास गरेका थियौँ तर उनी पनि सम्पर्कमा आएनन् । तर, एउटा संयोग के छ भने थापाले संसदमा उठाएको यो विषय मुद्दाका प्रतिवादी (नेपाली बिचौलिया) को दाबीसँग मेल खाएको देखिन्छ ।
पाण्डेको ट्वीट, सरकारमा पुन र संसदमा थापा
यसका लागि कोटिभिटी नेपालका संस्थापक नेपाली मुलका अमेरिकी नागरिक रुद्र पाण्डेको ट्वीट हेर्नुपर्छ । नेपालमा कोटिभिटी भित्र्याएका पाण्डे अहिले उक्त संस्थामा छ्रैनन् । कुनै बेला उनको स्वमित्वमा कम्पनी रहेको बेला सबै भन्दा ठूलो राजश्व छली देखिएको राजश्व अनुसन्धानको अभियोग पत्रबाट खुल्छ । सो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएपछि नेपाल छोडेर भागेका पाण्डेले कोटिभिटीको मुद्दाविरुद्ध ट्वीटरमा प्रशस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा ३१ मार्च (१८ चैत) मा दायर भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १ अप्रिलको दिन पाण्डेले यो मुद्दा दर्तालाई सरकारको गाईजात्रे पाराको संज्ञा दिएका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले कोटिभिटी आफ्नो कम्पनी बन्द गरेर भारततिर जाने भन्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अप्रिल २ मा पाण्डेले पुनः हरेक वर्ष फुल अडिट गराएको कम्पनीले कसरी कर छलेको हुन्छ भन्दै राजश्व अनुसन्धानको अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालालाई लाउरे हाकिम भनेका छन् । घुस खान नपाएका कारण निन्द्राबाट ब्युँझिएको भन्दै पाण्डे थप लेख्छन् ,‘नेपालमा कोटिभिटी जस्तै एक सय कम्पनी छन् । सबैले यस्तै गर्छन सबैलाई मुद्दा हाल । सबै बन्द हुन्छ, ’ उनी थप आक्रोशित हुँदै लेख्छन्, ‘नेपालका करका घुस्याहा कर्मचारीको मनपरीतन्त्र बन्द नभए नेपालमा उद्यमशिलता फस्टाउँदैन । यस्तो समस्या समाधान नभए म जस्ता लगानीकर्ताहरुले नेपालमा कुनै कम्पनी नखोल भनेर प्रचार प्रसार गर्नेछन् ।’
पाण्डे यत्तिमै रोकिएका छैनन् । मुद्दा दर्ताको तेस्रो दिन उनले पुनः ट्वीट लेख्दै सरकारले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिए नेपालको लगानी सम्मेलन बाइकट अभियान चलाउने धम्की दिएका छन् । बिहान ६ बजे पाण्डेले सो ट्वीट गरेका छन् । त्यसको २ घण्टापछि पुनः उनले गगन थापा, डा.स्वार्णिम वाग्ले र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई मेन्सन गर्दै ७० अर्ब बराबरको डलर भित्र्याउने कम्पनीविरुद्ध घुस्याहा कम्पनीले धावा बोल्दा कुन दुलोमा पसेको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
लगातर तीन दिनदेखिको ट्वीटरमा रोनाधोना गरिरहेका पाण्डेको तेस्रो दिनको ट्वीटको ठीक ३ घण्टापछि संसदमा गगन थापाको हुबहु अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन्छ । पाण्डेको ट्वीट, सरकारमा वर्षमान पुनको चलखेल, केही सञ्चार माध्यामको अनुसन्धान र अभियोजन गलत भन्ने भाष्य र गगन थापाको प्रस्तुती हुबहु मेला खानु संयोग मात्रै लाग्दैनन् ।
राजश्वको मुद्दासँग स्वार्थले जोडिन्छन् नेता
राजश्व छलीको अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री मातहतको प्रभावशाली अर्धन्यायिक निकायले अनुसन्धान सकेर मुद्दा अभियोजन गरेको बिषयमा सरकार र प्रतिपक्षका प्रभावशाली नेताहरुबाटै सार्वजनिक टिप्पणी र मुद्दा प्रभावित बनाउने कार्य गैरकानुनी हो ।
अझ मुद्दाको किनारा नलाग्दै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुको क्षमतामाथि मानमर्दन गरिनुले काम गर्ने कर्मचारी हतोत्साहित हुने सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसो त फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादी र आरोपितहरुको पक्षमा लागेर बोल्नु आफैँमा अपराध भएको फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरुको दाबी छ ।
तर, अमेरिकी कम्पनी मुछिएको र अमेरिकाको स्वार्थ जोडिएको आशंकाका कारण खुलेर कोही पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिन चाहँदैनन् । त्यसो त राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थ सधैँ हाबी हुने एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् । ‘गलत व्यापारिक स्वार्थसँग राजनीतिक कनेक्सन हुने र त्यसको लाभका लागि पनि नजानिदो तरिकाबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कयौं उदाहारणहरु छन्,’ ति महानिर्देशक भन्छन् ‘राजश्व छल्ने एउटा सानो समूहमाथि छानबिन सुरु भयो भने पनि सांसददेखि मन्त्रीसम्मको फोन आउँछ । कोटिभिटी प्रकरण त हालसम्मकै ठूलो राजश्व छलीको मुद्दा हो । त्यसमाथि यस्ता लुपहोलमा टेकेर खुलेका कयौं कम्पनीहरुबाट लाभका वितरण भइरहेका हुनसक्ने कारणले पनि राजनीति गरेकाहरु नाङ्गै भएर खुल्छन् ।’
राजश्वले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको विषयमा सरकार र संसदमा उठेको प्रश्न भने गलत नभएको फौजदारी कानुनका ज्ञाता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । सरकार म्ुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको तयारीमा रहेको रुपमा उनले यो बहसलाई अथ्र्याए । ‘अदालतमा पुगेको मुद्दामा छलफल र बहस गर्न पाइन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यो प्रकरण अलि नियोजित हो की भन्ने आशंकाले भरिएका कारण पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ ।’ सकारात्मक बहस जरुरी भएको उनले बताए ।
