१४ भदौ, ललितपुर - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को भवन तत्काल नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै ३ दिने अल्टिमेटम दिएर गत साउन १५ गते राप्रपा कार्यालय भत्काउने तयारीसहित काठमाडौं महानगर प्रहरीको टोली राप्रपा पार्टी कार्यालय परिसर पुगेको थियो । राप्रपाले घर खाली नगरेपछि भत्काउन डोजर पठाएको भए पनि राप्रपा नेता, कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तेर्साएर अवरोध गरेका थिए। उक्त समयमा माथिल्लो निकायको आदेश नआएको भन्दै महानगर प्रहरी पार्टी कार्यालय नभत्काई फर्किएको थियो ।
महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रभा चापागाईंले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उनले दर्ता गराएको रिटउपर न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै तत्काल नभत्काउन भनेको हो।
‘निवेदन दाबीमा उल्लेखित कि.नं. ७०७ को जग्गा र सो जग्गामा निर्मित घर समेत निवेदिकाको हकको भई हाल राप्रपा कार्यालय रहेको भन्ने देखिएको हुँदा उक्त घरजग्गा निवेदिकाको सहमति तथा कानुनी प्रकृयाबिना भत्काउँदा निवेदिकाको साम्पत्तिको हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिँदा अन्तरिम छलफलको मितिसम्म उक्त जग्गा र जग्गामा निर्मित घरलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ उच्च अदालतले भनेको छ।
