काठमाडौँ ।नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध भयो । कुनै दिन सरकारले टिकटक जसरी नै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स(ट्विटर), युट्युब पनि बन्द गर्यो भने ? टिकटकले सामाजिक सद्भाव विगर्यो भनेको सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्रामदेखि युट्युब च्यानलहरुका कारण देशमा अराजकता फैलियो भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गर्यो भने ? किनकी यी सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्ता कन्टेन्ट देखिन्छ जुन टिकटकमा देखिन्थे । सामाजिक संजाल नियमन गर्ने कानुन नै नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बन्द गर्न सक्ने नेपालमा अब सरकारले भने अनुसार चलेनन् भने विदेशबाट सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्महरु बन्द भए भन्ने समाचार सुन्न धेरै समय कुनै पर्दैन । किनकी सरकारले जारी गरेको सामाजिक संजाल निर्देशिका अनुसार चलेनन् भने अब छ्टिटै नेपालमा फेसबुक, युट्युब पनि बन्द हुनेछन् ।
नेपालमा यो भन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कुनैपनि कानुन थिएन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हुने गरेका अपराधलाई विधुतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारवाही हुँदै आएको थियो । अहिले सरकारले सोही विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका तयार गरेको छ । जसलाई गत कात्तिक २३ गते मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ ।
पहिले चर्चा गरौँ यो निर्देशिका लागू भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले के के गर्न पाउँदैनन् भन्नेबारे । निर्देशिकाको (४) नम्बर बुँदामा प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने कार्यबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निम्न कार्यहरु गर्न पाउँदैनन् ।
- बेनामी छद्मवेशी पहिचान अर्थात फेक आइडी, पेज, ग्रुप, सिर्जना गर्ने
- त्यस्ता फेक आइडी, ग्रुप पेज लगायत मार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर गर्ने, अरुको कन्टेन्ट सेयर गर्ने, टिप्पणी अर्थात कमेन्ट गर्ने वा कल गर्ने
- कुनै व्यक्ति, समुदाय, जनजाती, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरीक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, तस्विर सेयर गर्ने तथा ट्रोल बनाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने
- बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातिय छुवाछुत लगायतका प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने
- अरुलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्विर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेईज्जती गर्ने वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्ने
- डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट एनिमेसन, मोन्टाज लगायतका प्रविधिको प्रयोग मार्फत कुनै व्यक्तिको तस्विर विकृतरुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन पा प्रसारण गर्ने
- सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर सम्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने
- अश्लिल शब्द, तस्विर, अडियो, भिडियो एनिमेसन प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्ने
- बालबािलकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देह ब्यापार लगायतका निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने
- मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने
- साइबर बुलिङ अर्थात, प्रबिधिको प्रयोग गरी अन्य व्यक्तिलाई हैरान पार्ने, धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने, हतोत्साहित गर्ने
- लागू औषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने
- वैयक्तिक गोपनियता भंग गर्ने
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर लगायतका कार्य गर्ने
- कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्ने
- जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने
- आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन, वा प्रसारण गर्ने
- विभत्स तस्विर, भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने
- प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्ने
- प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरु नक्कल गर्ने तथा सेयर गर्ने जस्ता कार्यहरु निर्देशिका लागू भएपछि गर्न पाइने छैन ।
यो त प्रयोगकर्ताको हकमा लागू गरिएकोे नियम भए । समाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अर्थात सञ्चालक वा संस्थाको हकमा के छ त ? अब त्यसबारे चर्चा गरौँ ।
निर्देशिकाको (३) नम्बर बुँदामा कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचिकरण नभई सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु दर्ता भएका छैनन् । फेसबुक, युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरुको सर्भर नेपालमै भएपनि उनीहरु आधिकारिक रुपमा कुनैपनि निकायमा दर्ता भएका छैनन् । निर्देशिकाले यस्ता सबै प्लेटर्फहरु सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेको छ । जसका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नेछ । निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्र सबै प्लेटफर्मले मन्त्रालयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सूचिकृत भएपछि ति प्लेटफर्महरुले हरेक तीन/तीन वर्षमा नविकरण गर्नुपर्नेछ । यतिमात्र होइन यो निर्देशिका बमोजिम दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा जुसुकै बेला रोक लगाउन सक्ने छ ।
सामाजिक सञ्जाल संस्था तथा सञ्चालकले गर्नुपर्ने कार्य यत्तिमै मात्र सिमित छैन । प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अर्थात गुनासो सम्बोधन प्रयोजनको लागि सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने छ । उक्त कन्ट्याक्ट पोइन्टले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विपरित सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरुको पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई उनीहरुले नै निष्क्रिय पार्नुपर्ने छ । सो को जानकारी नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई दिनुपर्ने छ ।
यतिमात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुन विपरितका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी ‘एलगोरिदम’ विकास गर्ने वा अन्य उपाए अबलम्बन गर्नुपर्ने छ । अर्थात निर्देशिकाले गर्न हुँदैन भनेर रोकेका सामग्रीहरु पहिचान गर्न उक्त प्लेटफर्मले आफ्नो प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । कुनै पोस्टबारे गुनासो आएमा त्यसलाई पहिचान गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने छ । साथै निर्देशिका विपरित देखिएका सामग्रीहरु सरकारको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले हटाउन निर्देशन दिएमा पनि २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने छ ।
प्रयोगकर्ताको गोपनियता कायम राख्नुपनेछ भने प्रयोगकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यो सँगै सञ्चालकले गुनासो सम्बोधनको याथोचित व्यवस्था गर्ने, आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रसारण प्रकाशन भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणलीबाट गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कसैको पनि नेपालमा सम्पर्क कार्यालय अर्थात कन्ट्याक्ट पोइन्ट छैन । जसका कारण सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका सामग्रीबारे उजुरी गर्ने ठाउँ नै छैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले कारवाहीको केही हदसमम प्रयास गरेपनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन । अब यो निर्देशिका अनुसार फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट लगायतले नेपालमै कन्ट्याक्ट पोइन्ट राख्नुपर्ने छ ।
यदि कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका सामग्रीप्रति गुनासो भए त्यो व्यक्तिले सिधै कन्ट्याक्ट पोइन्टमा पुगेर आफ्नो उजुरीमाथिको सुनुवाई गराउन सक्छ । उक्त कन्ट्याक्ट पोइन्टले निर्देशिका विपरतिको कार्य गरेको पाएमा सो सामग्री हटाउने छ र मन्त्रालयको व्यवस्थापन इकाइमा जानकारी गराई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यदि उक्त कनट्याक्ट पोइन्टले पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा उजुरीकर्ताले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवस्थापन इकाइमा उजुरी दिनुपर्ने छ । उक्त इकाईले थप अनुसन्धान गरी कावाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ । र गुनासो सम्बोधन गर्दा कन्ट्याक्ट पोइन्ट र व्यवस्थापन इकाईले महिला, बालबालिका, र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
अब समाजिक सञ्जाल के लाई भन्ने त ? निर्देशिकामा ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्युटर, इन्टरनेट लगायतका विधुतिय सञ्चार माध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा र विधि अनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधा समेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एप लगायत सम्झनुपर्दछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग’ भन्नाले व्यक्ति, समूह, वा संस्थागत पहिचान हुनेगरी कुनै अक्षर, चित्र, आवाज, संकेत र दृश्यलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोगमा आएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेण्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग वा मेन्सन गर्ने लगायतका कार्य सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ भन्नाले इन्टरनेट वा सूचना प्रबिधिमा आधारित फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, भाइबर, पिन्टरेस्ट, ह्याट्एप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन, वीच्याट लगायतका सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएका प्रणालीलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ ।
यी त भए निर्देशिकाका कुरा । अब गरौँ केही शंकाका कुरा । सुन्दा त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु सबै हाम्रो हितमा छन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, युट्युब र एक्सका सञ्चालक मेटा, गुगल र एक्स नेपालमा दर्ता गर्न आउलान् ? उनीहरु आए भने त ठिकै छ आएनन् भने नेपाल सरकारले यो सबै बन्द गर्ला ? अनी यो बन्द गर्न संभव होला ?
