न्यायपालिका सुधारका महत्वकाक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च न्यायायलयको ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा विश्वम्भर श्रेष्ठ अनुमोदित भएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको आज बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको हो । श्रेष्ठले अन्यथा केही नभए आगामी २०८१ असोज १९ गतेसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।
२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त श्रेष्ठ नेपालको न्यायपालिकामा कर्मचारीबाट प्रवेश गरी नेतृत्वमा पुग्ने भाग्यमानी भाग्यमानी प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । २०१६ साल असोज २० गते डोटी जिल्लाको सिलगढीमा श्रेष्ठको जन्म भएको थियो । २०३८ साल चैत २७ गते शाखा अधिकृतबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०४४ साल माघ २३ गते जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए ।
संसदीय समितिबाट सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अगाडि १३ महिनाको अवधि छ । यो अवधि न्यायपालिका सुधार गर्नका लागि यथेष्ट समय हो । हालसम्म विवादमा नदेखिएका प्रधानन्यायाधीश क्षेत्रका अगाडि दुई खालका अवसरहरु छन् ।
१) यसपटक समयमै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र सुनुवाई भएकाले काम गर्न समयको अभाव हुने छैन ।
२) क्याडर अर्थात न्याय क्षेत्रको अधिकृत स्तरबाट सबै खुड्किला पार गरी आएकाले न्यायपालिकाभित्र भएका तमाम समस्या र समाधानका उपाय तुलनात्मक रुपमा बढी रहेकाले सुधार गर्न सम्भव छ ।
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि चुनौती पहाड उभिएका छन् । करिब एक दशकदेखि धुमलिएको न्यायपालिका आजका दिनसम्म समालिएको छैन ।
न्यायपालिकाममा विर्सनलायक प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीशबाटै आन्दोलन सकिए पनि न्यायपालिकामा यसको बाछिटा अझै देखिन्छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती देखिन्छ ।
न्यायपालिका सुधारका नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको आन्दोलनका कारण न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुगेको छ ।
ती आन्दोलन विगतमा ठिक वा बेठिक के थिए समीक्षा होला नै, तर त्यस्तो क्षतिबाट लयमा फर्कन न्यायपालिकालाई गम्भीर चुनौती छ ।
संविधानको मर्म अनुसार ‘छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने चुनौती न्यायिक नेतृत्व सामु छ । न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सुशासनको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न हुने अवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारका लागि निर्मम भएर प्रयास नगर्ने हो भने दलीय नियन्त्रित न्यायपालिकाको मुहार फेर्न कठिन छ ।
राजनीतिक सौदाबाजीबाट न्यायिक नेतृत्वको काम कारबाही खुल्ला रुपमा देखिंदा विगतमा न्यायपालिका प्रतिको भरोसा घट्दै गएको बिषयप्रति गम्भीरता पुगेन भने प्रधानन्यायाधीशको रोहमा फोटो झुण्ड्याउने कार्य बाहेक अरु अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसै प्रधानन्यायाधीशले सबै क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था । जसका लागि यस्ता केही अपेक्षा सुरुमै गरिएको छ ।
विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन
पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आजको पहिलो आवश्यकता हो । जसले न्यायपालिकामा देखिएका धेरै समस्या समाधान पहिल्याउन सक्छ । नेपाल बार एशोसिएशन र अन्य सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा बनेको यो प्रतिवेदन स्वयम सर्वोच्च अदालतले अपनत्व लिईसकेको छैन ।
यसलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्नु प्रधानन्यायाधीशका लागि ठूलो चुनौती छ । यो प्रतिवेदन नेपालको न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको ऐना हो ।
लामो समययता न्यायपालिका सबैभन्दा बढि कुनै बिषयमा बढि आलोचित छ भने त्यो न्यायाधीश नियुक्तिमा हो । परीक्षा प्रणाली र बरिष्ठ उपसचिवबाट छनौट हुने भएकाले जिल्ला अदालतको नियुक्ती विवादरहीत छ । तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको नियुक्ती फलामको च्यूरा चपाउने जस्तै बनेको छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्तिले न्यायपालिकालाई क्षतविच्छ्द बनाएको छ । अदालतमा पाईलो नटेकेका व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुनेदेखि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति भएकाले अदालतप्रति आम जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ ।
यि सबै समस्या बुझेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहने भएकाले अबका नियुक्ति विवादमुक्त बनुन भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । तर न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा यि समस्या समाधान गर्न श्रेष्ठका अगाडी कम चुनौति छैन । तर वरिष्ठतम न्यायाधीशको साथ पाएमा यि समस्या समाधान गर्न असम्भव पनि छैन । मात्रै दृढ इच्छाशक्ति र राजनीतिक छायाँमा नपर्ने दरिलो हिम्मत आवश्यक छ । यति मात्रै होईन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आँफुजस्तै न्याय क्षेत्रको शाखा अधिकृत नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण तयार पार्नुलाई पनि न्यायपालिकाले सफलता मान्नेछ ।
न्यायाधीश नियुक्ति
डेढ दशकयताका नियुक्ति हेर्ने हो भने स्वयं नव अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै नियुक्ति विवादबाट मुक्त थिएन । र हालसम्म पनि यो विवाद तथा आलोचनाको उस्तै छ । यसको जवाफ भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा श्रेष्ठले पक्कै दिनेछन् ।
राजनीतिक छाँया
विगतमा राजनीतिक दलैपिच्छे फरक राजनीतिक छाँया न्यायपालिकामा देखिएको छ । न्यायपालिका सुधारको प्रमुख बाधक पनि यही हो । विगतमा न्यायपालिकामा भएका विर्सनलायक आन्दोलनमा समेत दलीय राजनीतिको बाछिटा देखिएकै हो । संसदको हस्तक्षेप अस्वभाविक रुपमा देखिएको हो । तर नेतृत्वहरुबाट यसको निराकरणका लागि कुनै प्रयास भएका छैनन् । यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालत मात्रै होईन न्याय सम्पादनका क्रममा सबै तहका अदालतहरुमा गम्भिर विचलन देखिएको छ । राजनीतिक दाउपेचलाई सहयोग पुर्याउने गरी फैसला भएका छन । संवैधानिक वेञ्चले विगतमा गरेका केहि फैसलामा राजनीतिक गन्ध देखिएको आरोप लागेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कार्यपालिकाले चलाउने गलत अभ्यास अबदेखि न्यायपालिकामा देख्न नपरोस भन्ने सबैको विश्वास छ । यति मात्रै होईन राजनीतिक पृष्ठभूमिका मुद्दामा पन्छिने र आफ्नालाई च्यापनका लागि मालदार अड्डा रोजाउने प्रवृतिको समुल नष्ट हुनुपर्छ ।
बिचौलिया र भ्रष्टाचार
अदालतमा फरक समयमा फरक प्रकृति र प्रबृतिका बिचौलिया हावी हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो रोगका रुपमा देखिएको बिचौलियाको विगबिगी अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय सुनुवाईमा टाइमकार्डदेखि अदालत प्रवेशमा देखिएको कडाईले पनि यसलाई थप सहयोग पुग्न सक्छ । तर सबैभन्दा ठूलो कुरा इमान्दारिता हो । जबसम्म न्यायक्षेत्रका कर्मचारी, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको इमान्दारिता सामूहिक देखिँदैन यसले सुधारका लागि कुनै गुञ्जायस दिन सक्दैन ।
लामो समयदेखि न्यायपालिकामा गुटबन्दीकै कारण कतिपय सुधारका काम हुन सकेका छैनन् । न्यायाधीशपिच्छे गुटबन्दी र आफ्नालाई च्याप्न अरुलाई फाल्ने प्रवृति अत्यन्तै घातक रुपमा न्यायपालिकामा डेरा जमाएको छ । यसलाई रोक्न निर्णय प्रकृया पारदर्शी बनाउन सके र सबैको साथ लिएर हिड्न सकेमात्रै न्यायपालिका सुधार सम्भव छ । न्यायपालिका जनताको आस्थामा टिकेको संस्था हो । न्यायपालिकाको आस्था र भरोसा न्यायसम्पादनबाट मात्रै बच्न सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरुको सामुहिक प्रयास भएन भने न्यायपालिकामा देखिएको फोहोर हटाउन असम्भव नै छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो करिब १३ महिने कार्यकाल यि सबै समस्या समाधान गरी सुखद विदाई हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्तरिक गुटको अन्त्य
लामो समयदेखि न्यायपालिकामा गुटबन्दीकै कारण कतिपय सुधारका काम हुन सकेका छैनन् । न्यायाधीशपिच्छे गुटबन्दी र आफ्नालाई च्याप्ने अरुलाई फाल्ने प्रवृति अत्यन्तै घातक रुपमा न्यायपालिकामा डेरा जमाएको छ । यसलाई रोक्न निर्णय प्रकृया पारदर्शी बनाउन सके र सबैको साथ लिएर हिड्न सकेमात्रै न्यायपालिका सुधार सम्भव छ । न्यायपालिका जनताको आस्थामा टिकेको संस्था हो । न्यायपालिकाको आस्था र भरोसा न्यायसम्पादनबाट मात्रै बच्न सक्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास भएन भने न्यायपालिकामा देखिएको फोहोर हटाउन असम्भव नै छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो करिब १३ महिने कार्यकाल यी सबै समस्या समाधान गरी सुखद् विदाइ हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
