जाजरकोट। जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पबाट घरबार गुमाएका सर्वसाधारणले कहिले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै छ। पटकपटक कार्यविधि परिवर्तन गर्नुका साथै हालसम्म क्षतिको यकिन विवरण नआउँदा थप समस्या उत्पन्न भएको हो।
भूकम्प गएको एक महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि अस्थायी आवास निर्माण हुन नसक्दा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा ज्यान जाने जोखिम बढिरहेको स्थानीय बताउँछन्। भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले चिसोका कारण ज्यान जाने सम्भावना बढिरहेको भन्दै उनीहरू चिन्तित देखिएका हुन्।
यता विभिन्न राजनीतिक दल भने प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। दलहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेता, कार्यकर्ता स्वयंसेवकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय बनेका छन्। दलहरूले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेका छन्।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गरी एक हजार एक सय स्वयंसेवक खटिएका छन्। पौडेलका अनुसार एमालेले कार्य विभाजन गरी २५ समूहमा अस्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका घरहरू पन्छाउने काम गरिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले मात्रै तीन हजार एक सय स्वयंसेवक खटाएको स्थायी समिति सदस्य कालीबहादुर मल्ल बताउँछन्। जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका साथै अन्य जिल्लाबाट पनि पार्टीका कार्यकता खटिएको उनले बताए।
माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा दुई सय स्वयंसेवकको समूह गत बिहीबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा जुटेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य एवं माओवादी नेता मायाप्रसाद शर्माका अनुसार प्रत्येक वडामा एक सयदेखि दुई सय नेता तथा कार्यकर्ता पुनर्निर्माणमा खटिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तीन समूहले काम गरिरहेको छ। कांग्रेस प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाहीका अनुसार उक्त समूहमा नेविसङ्घ, तरुण दललगायत विभिन्न सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता छन्। उनका अनुसार थप १४ जना केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रत्येक ठाउँमा टोली परिचालन गर्ने गरी कार्यतालिका बन्दैछ।
समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र युवा सङ्घको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। आरती लामाको नेतृत्वमा अनेरास्ववियुको ५० भन्दा बढीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। त्यस्तै, रास्वपाको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय छ।
शुक्रबारबाट बारेकोटमा पनि काम सुरु गरिएको एमालेका विपत् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए। बारेकोट भूकम्पको इपिसेन्टर हो। यहाँ थप ५० जनाको फोर्स पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। विकट कुसे गाउँपालिकामा पनि थप ५० जनाको फोर्स पठाइँदैछ।
‘सबैजसो ठाउँमा एमालेको सहभागिता छ। हामीले आफ्ना लागि चाहिने खाद्यान्नलगायत हरेक कुरा आफैँले व्यवस्थापन गरेका छौँ। बस्नका लागि दुई ठाउँमा सेन्ट्रल क्याम्प बनाएका छौँ’, पौडेल भन्छन्। उनका अनुसार एमालेका स्वयंसेवकले भग्नावशेष पन्छाउने र टहरा निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
भत्किएका घरभित्र पुरिएका सामान निकाल्ने, भत्किएका संरचना सफा गर्ने, आधा भत्किएका संरचनालाई पूर्ण भत्काई खाली गर्नेलगायत काम भइरहेको पौडेलले बताए।
‘कतिपय स्थानमा स्रोत नै छैन। त्यहाँ स्थानीय स्तरमा पाइने काठ जोडेर तत्काल घामपानी तथा हावाहुरीबाट जोगाउने गरी अस्थायी संरचना बनाउन आवश्यक साम्रगी जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो तयारीमा सरकारले दिएको रकमबाट टिन खरिद गरेर माथिबाट छानो हाले बस्न मिल्छ।’
चिसो पालमुनि रहेका सर्वसाधारणलाई त्योभन्दा अलि सुरक्षित स्थानमा राख्ने गरी काम भइरहेको पौडेललको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिलेसम्म एमालेका स्वयंसेवकले दुई जिल्लामा करिब पाँच सय अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन्।
रास्वपाले अहिलेसम्म १७ अस्थायी टहरा निर्माण गरेको जनाएको छ। तीमध्ये १० पूर्ण रूपमा बनिसकेका छन् भने बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। रास्वपाका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुखसमेत रहेकी सांसद निशा डाँगीका अनुसार आठबिस नगरपालिकाको १४ नम्बर वडामा र सानोभेरी गाउँपालिकाको १, २ र ४ मा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो। रास्वपा रुकुमका नेतासमेत रहेका इन्जिनियर मानबहादुर शाहीको टोलीले ती संरचना निर्माण गरेको छ।
माओवादीले जिल्ला र प्रदेशको सम्पूर्ण शक्तिलाई पुनःस्थापनामा खटाएको जनाएको छ। जाजरकोटमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सुरुदेखि नै सक्रिय छन् भने रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्माको कमान्डमा पार्टीको जिल्ला कमिटी स्वयंसेवकका रूपमा सक्रिय छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक तथा नेताहरू अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। मङ्सिरभित्र पालमुक्त गरेर अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने चिसोले ज्यान जाने खतरा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितको गुनासो छ। मङ्सिरभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नु अनिवार्य आवश्यकता भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताए। प्रभावित जिल्लामा टिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उनको भनाइ छ।-रासस
