काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यकममा कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।
“वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ ।”
विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ ।
“कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने र बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरिने समेत सरकारको नीति छ । कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवद्र्धन गरिने सरकारको नीति छ ।
कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । “कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा बिस्तार गरिनेछ ।”
उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने सरकारको नीति छ । “कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ, कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ ।”
सरकारले उत्पादनचक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रीम खरिद सम्झौता गर्नेव्यवस्था मिलाउने भएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने सरकारको नीति छ ।
“माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ, माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।”
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिने नीति छ ।
आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने र स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइने नीति छ । त्यस्तै, खाद्य प्रयोगशालालाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने सरकारको नीति छ ।
“कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ, सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप–महानगरपालिकामा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजारसञ्चालनमा ल्याइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले युवा कृषक तथा उद्यमीसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरीसिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने नीति छ । त्यस्तै, सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
