उदयपुर । २०८० फागुन १३ गते उदयपुरकाे त्रीयुगा नगरपालिका वडा नम्बर १० बोक्से बस्ने अभिषेक थापा लागुऔषध बेच बिखन गरेको आरोपमा पक्राउ परे । अदालत, मुद्दा मामिलाबारे उति जानकारी नभएकी अभिषेककी आमा हिरा थापाले छोरालाई छुटाउन हरदम प्रयास गरिरहेकी थिइन् ।
सोही क्रममा उनी प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत धाईरहेकी थिइन् । एक दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारी अभिषेकलाई १ लाख २० हजार जरिबाना हुने सम्भावना रहेको बताउँदै ७० हजार दिए छोरालाई छुटाइदिने प्रस्ताव राखे ।
६० हजारमा कुरो मिल्यो । उनले बैशाख २३ गते ति कर्मचारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमै रकम बुझाइन् । हिराको कुरा सुन्दा उनलाई यतिबेलासम्म आफूसँग घुस मागिएको समेत थाहा थिएन । उनका अनुसार उनले ति कर्मचारीसँग आफूले तिरेको रकमको बिल समेत मागेकी थिइन् । ‘छोरालाई १ लाख २० हजार जरिबाना हुने भनेका थिए । ७० हजार मागेका थिए । मैले अफिसभित्रै ६० हजार दिएँ ।’ हिराले भनिन् ।
पैसा बुझाएपछि छोरा छुट्नेमा हिरा ढुक्क थिइन् । बैशाख २५ गते जिल्ला अदालत उदयपुरले अभिषेकलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । यसअघि पनि ६० हजार बुझाईसकेकी हिरालाई फेरि पैसा बुझाउनुपर्छ भनियो । उनले आफूले पहिले नै धेरै पैसा बुझाईसकेकाले थप पैसा बुझाउन नसक्ने बताईन् । उनको यो कुरा सुनेपछि अदालतमा उपस्थित सबै अचम्मित परे ।
कहाँ कसलाई कसरी र किन रकम बुझाएको खोज्दै जाँदा बल्ल कुरा बाहिर आयो । त्यसपछि अदालतमा हल्लीखल्ली मच्चियो । यतिबेलासम्म हिरालाई आफूले रकम बुझाएको व्यक्तिको नाम समेत थाहा थिएन । बुझ्दै जाँदा उक्त व्यक्ति सुभास खत्री नाम बताउने नासु चोकेन्द्र खत्री भएको खुल्यो ।
‘मैले कर्मचारीको नाम पनि याद गरेकी थिइन । मैले त पैसा तिरेको बिल पनि मागेको थिएँ ।’ हिराले भनिन्, ‘तर बिल पाईँदैन भने ।’
अदालतमा राम्रै हल्लाखल्ला भएको थाहा पाएपछि खत्रीले सुटुक्क हिरालाई रकम फिर्ता गरिदिए । हिराले रकम फिर्ता पाएको बताइन् । त्यसपछि स्थानीय जनार्दन रेग्मीले भिडियो खिच्दै उक्त रकम पत्रकार, प्रहरी सबैको उपस्थितीमा मात्रै बुझ्ने भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठको कार्यकक्षमा लगेर राखिदिए । भोलिपल्ट रेग्मी भनेजस्तो छलफल हुन सकेन । हिराले पनि आफू थप मुद्दा मामिलाको झन्झटमा फस्न नचाहेको बताइन् । उनले आफ्नो रकम फिर्ता लिइन् । अभिषेक पनि १० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् ।
यस विषयमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठले यस विषयमा जानकार रहेको र आन्तरिक छलफलमा रहेको बताए ।
