काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न भएको खुलासा भएको छ ।
जापानमा आयोजना नै नभएको कार्यक्रम देखाएर ३ नेपालीलाई तस्करी गरेर जापान पुर्याउन मन्त्री अधिकारी स्वयम् कात्तिक १३ गते जापानको टोकियो पुगेका थिए । तर उनी जापान गएको कार्यक्रममा उनलाई अतिथि बनाएर नबोलाइएको पाइएपछि उनी सहितलाई हिरासतमा राखेर ४८ घण्टापछि जापान सरकारले नेपाल डिपोट गरिदिएको थियो ।
जापानबाट फर्किए लगत्तै मन्त्रीसँगै आएका ३ जनालाई नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो भने मन्त्री अधिकारीलाई सत्तारुढ दलको नेता भन्दै उम्काइएको थियो ।
कात्तिक १७ गते नेपाल फर्किएका मन्त्रीसहित ४ जनामध्ये ३ जना सोही दिन पक्राउ परे भने अन्य थप ३ जनालाई पनि पक्राउ गरेर प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई बुझाएको छ । तर, मन्त्री अधिकारी आरोपबाट बच्न २१ कात्तिकमा राजीनामा बुझाएर बसेका छन् ।
यस्तो छ एमालेका बहालवाला मन्त्री संलग्न मानव तस्करीको नालीबेली
नगद बुझेर जापानमा मानव तस्करी
नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी सरकारमा मन्त्री बनेका अधिकारी, जापानको टोकियो स्थित टोकियो आर्ट काउन्सिलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै कात्तिक १३ गते जापान उडेका थिए ।
उनको साथमा खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने जनक राई, खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने दाबा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ घर भई मनमैजु बस्दै आएका कञ्चन देवकोटा पनि जापान उडे ।
क्याथे प्यासेफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै उनीहरु सोही दिन जापान पुगेका थिए । अर्की एक महिला पनि उनीहरूसँगै गएको भनिएपनि नेपाल अध्यागमनले उनको बारे थाहा हुन नसकेको जनाएको छ ।
तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूको कागजपत्र शङ्कास्पद देखेपछि उनीहरूलाई अध्यागमनमै रोक्यो र सत्यतथ्य जाँच गर्यो । त्यसपछि खुल्यो मन्त्री र ति मानिसहरू जे कार्यक्रमका लागि भनेर जापान उडेका थिए, सो कार्यक्रममा उनीहरुलाई बोलाइएकै थिएन ।
त्यसपछि जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित सबैको इन्ट्री रिफ्युज गर्दै ४८ घण्टासम्म अध्यागमनकै नियन्त्रणमा राख्यो ।
४८ घण्टासम्म अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरु १३ गते राति उडेको क्याथे प्यासेफिककै उडान नम्बर ६०३ बाट हङकङ ट्रान्जिट हुँदै कात्तिक १७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्काइएका थिए ।
क्याथे प्यासेफिककै उडान कर्मचारीले उनीहरूको कागजपत्र सहितको विवरण अध्यागमनमा बुझाएपछि मन्त्री र अन्य ३ जनालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले केरकार गरेको थियो ।
केरकारका क्रममा फर्किएका अन्य यात्रु तथा मन्त्रिहरुले दिएको विवरण अनुसार उनीहरूलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा सोधपुछ भएको थियो । तर, मन्त्रीलाई भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नेता र मन्त्री रहेको भन्दै छाडिएको थियो भने अन्य ३ जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो । पक्राउ परेकाहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ घर भई सामाखुशी बस्ने जुगल रिजाल, दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्ने वीरबहादुर सुनुवार, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ बस्ने महेश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।
जापान अध्यगमन पुगेर फर्किएकाहरुका परिवारका सदस्यहरुले सिधाकुरालाई बताएअनुसार उनीहरु जापान जान भन्दै प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँ रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिले जापानबाट फर्काएका हाम्रो परिवारका सदस्यहरुलाई मात्रै पक्राउ गरेर मन्त्रीलाई जोगाइएको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘हाम्रा मान्छेले मन्त्रीसहित पठाउने भन्दै उक्त समूहलाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।’ उनीहरुले प्रमाण उपलब्ध गराउने पनि जनाएका छन् ।
जापानमा कार्यक्रममा बोलाइएकै थिएन,मन्त्री पुगे जापान
टोकियो आर्ट काउन्सिलको कार्यक्रममा जान भन्दै मन्त्री अधिकारी र अन्य तीन जना टोकियो पुगेर डिपोर्ट भएपछि सिधाकुराले यसबारे थप जानकारी लिएको थियो ।
मन्त्री सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रमबारे जापानस्थित क्योदाई डटकमका सम्पादक समेत रहेका पत्रकार दिपक गौतमले टोकियो आर्ट काउन्सिलसँग जानकारी लिएका थिए ।
काउन्सिलका अधिकारीहरुले काउन्सिलले गर्ने सबै कार्यक्रमको विवरण तथा आउने अतिथिहरुको विवरण पनि वेबसाइटमा राखिने भएकाले त्यसमा भएका कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम नरहेको र नेपालका कुनै मन्त्रीलाई बोलाइएको भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
टोकियो महानगरको वेबसाइटमा मन्त्री सहितको गिरोहले भनेको कार्यक्रम आयोजना भएको विवरण राखिएको छ । तर त्यहाँ बोलाइएका अतिथि तथा सहभागीहरुको विवरणमा उनीहरूको नाम कतै पनि देखिएनन् । साथै उक्त कार्यक्रमको उद्देश्यसँग मन्त्रीको कुनै पनि साइने देखिँदैन ।
उसो त जापानमा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालबाट सरकारी अधिकारीहरु बोलाउँदा आयोजक संघसंस्थाले जापान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको निकायबाट अनुमती लिई टोकियोस्थित नेपाली दुतावासमा जानकारी गराएर, नेपाली दुतावासले नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्विकृत गराएपछि मात्रै आयोजकले बोलाउन पाउँछन् ।
यस विषयमा हामीले जापानस्थित नेपाली दुतावासका एक अधिकारीसँग हामीले सोधेका थियौँ ।
औपचारिक निमन्त्रणासहित काउन्सिलको कार्यक्रममा जाने भएपछि मन्त्रीको समय तालिकालगायतको व्यवस्थापन दुतावासले गर्ने गर्छ । तर दुतावासका अधिकारीका अनुसार मन्त्री अधिकारी जापान जाने विषयमा भने दुतावासमा कुनै पनि जानकारी गराइएको थिएन । कार्यक्रम आयोजक भनिएको संस्थाले पनि कुनै जानकारी दिएको थिएन भने मन्त्री अधिकारी वा प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार, कतैबाट पनि खबर भएको थिएन ।
के भन्छ नेपाल अध्यागमन ?
त्रिभुनवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागन कार्यालयका महानिर्देशक तिर्थ भट्टराईका अनुसार उनीहरु सबैलाई जापानले इन्ट्री रिफ्युज गर्दै नेपाल फिर्ता पठाएको हो । जापानको अध्यागमनको नियन्त्रणमा भएको समयमा नेपाल प्रहरीका दुई जना डिआइजीलाई म्यासेज गर्दै आफूबाट गल्ती भएको, नचिनेका व्यक्तिहरु आफ्नै कार्यलयका सहायक कर्मचारीको कार्ड भिरेर आएको लगायतका जानकारी गराएको अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
तर, विमानस्थलमा आएपछि भने मन्त्री अधिकारीले सामान्य जानकारी गराएर हतार हतार बाहिरिएका थिए । त्यसलगत्तै आएका अन्य तिन जनालाई केरकार गर्दा मात्रै मन्त्री अधिकारी र तिमिल्सना पनि सँगै रिर्टन भएको खुलेको थियो । त्यसलगत्तै अध्यागमनले उनीहरु तीनजलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो ।
मन्त्रीको उम्किने प्रयास
मानव तस्करीको गम्भिर आरोप बोकेर राजीनामा दिएका पूर्व मन्त्री अधिकारी मोरङ क्षेत्र न २ को २ बाट एमालेबाट निरन्तर २ पटकसम्म निर्वाचित सांसद हुन् ।
अध्यागमन विभागबाट फुत्किएका मन्त्री अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पुगेर २१ गते हत्तारहत्तार राजीनामा दिए । राजीनामा दिएपछि पत्रकार सम्मेलनमा हतास देखिएका अधिकारीले आफु हङकङ विमानस्थलमा पुगेपछि अन्य व्यक्तिहरु पनि सोहि कार्यक्रममा हिँडेको भन्दै भेट्न आएको दाबी गरे ।
त्यसपछि आफूलाई प्रयोग गरेर असम्बन्धीत व्यक्तिहरुलाई जापान छिराउन खोजिएको थाहा पाएपछि आफू विमानस्थलबाट फर्किएको दाबी गरे । त्यस्तै उनले आफूले निजी पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगरेको बताए । साथै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामा समेत दिए । यस विषयमा थप बुझ्न अधिकारीको फोनमा सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई जानकारीनै नगराई खुसुक्क जापान जानु, मन्त्रालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफैँले हस्ताक्षर गरेर परिचयपत्र दिएर आफैसँगै जापान लैजानुले लीलाबल्लभ अधिकारीको नियत माथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको बताए । ‘अपराध अनुसन्धानले हामीलाई बुझाएको छ,’ उनले भने,‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
केन्द्रिय प्रहरी स्रोतका अनुसार असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयको कर्मचारी बनाएर जापान लैजान आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान मानव तस्करीतर्फ सोझिएको छ । यदि अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव नपरेको खण्डमा लीलाबल्लभ अधिकारीलाई अनुसन्धान गरेमा सबै विवरण खुल्ने प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
निवर्तमान मन्त्री अधिकारी विवादित बनेको यो पहिलो पटक भने होइन, यसअघि पनि प्रदेश सभा सदस्य भएकै बेला उनले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तको पक्षमा बहस गरेका थिए । यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अधिकारीले विराटनगरमै घर हुँदा पनि प्रदेशसभाबाट घर भाडा लिएको थिए भने सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएकी प्रदेशसभाकी सांसद गुलेफुन खातुनको पक्षमा पनि अधिकारीले वकालत गरेर विवादमा आएका थिए । तिनै अधिकारी अहिले फेरी मानव तस्करीमा जोडिएका छन् ।
आफूलाई बोलाउँदै नबोलाइएको कार्यक्रममा अन्य व्यक्तिहरुसहित जापान पुगेपछि जापाानको अध्यागनबाट डिपोर्ट मात्रै भएका छैनन्, सार्वजनिक पदमा बसेकै व्यक्ति नै मानव तस्करीको संजालमा जोडिएर देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै प्रहार गरेका छन् ।
