काठमाडौँ । साउन १० गते सौर्य एयरको विमान दुर्घटना भयो । सारा देशको ध्यान प्लेन दुर्घटनातिर केन्द्रीत भयो । तर, जनताको ध्यान एकातिर भएको बेला अर्कै स्वार्थ केन्द्रीत काम गर्ने नेताहरूको पुरानो परिपाटी अहिले पनि दोहोरियो । नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले यति ठूलो दुर्घटनालाई आफू र आफ्नो सरकारलाई आलोचनाबाट जोगाउनका लागि प्रयोग गरे ।
उनले सो दिन नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोको नेतृत्व गरिरहेका डीआईजी मनोज केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्कै प्रहरी अधिकृतलाई उनको ठाउँमा ल्याउने निर्णय गरे । सबै मिडिया जहाज दुर्घटनाको समाचार बनाउनमै व्यस्त भए । सो दिन भएको डीआइजी केसीलाई अन्तै सरुवा गरिएको विषय कसैको नजरमा परेन ।
प्रश्न उठ्छ गृहमन्त्री जत्तिको व्यक्तिलाई एउटा डीआईजी तहको अधिकृतलाई सरुवा गर्न विशेष दिन आवश्यक पर्थ्याे ? सामान्यतया सबै कुरा ठिकठाक भएको अवस्थामा पक्कै पर्दैनथ्यो । किनभने डीआईजी केसी ति गृह मन्त्रालय मातहतका यस्ता दर्जनौँ अधिकृत मध्येका एक अधिकृत मात्रै थिए । तर, मन्त्री लेखक यसका लागि यस्तो विशेष दिनको खोजीमा थिए की भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान मात्रै होइन त्यसको जरो नै काट्ने प्रयास गरेका अधिकृतलाई हटाउन उनले देश शोकमा डुबेको समयलाई रोजे ।
अब कुरा गरौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुवात बारे ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयका प्रमुख हुँदा डीआईजी केसीले नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । नेपाल प्रहरीमा काबिल अफिसरको छवि बनाएका उनले सबै अवरोधहरूलाई चिर्दै नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिकामा बिक्री गर्ने निकृष्ट कार्यको अनुसन्धान गृह मन्त्रालय हुँदै उच्च राजनीतिक कनेक्सनसम्म सोझ्याएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी महाशाखामा २०७९ जेठ १८ गते परेको थियो । सो समयमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयका प्रमुख थिए तत्कालीन एसएसपी तथा हालका आइजीपी बसन्त कुँवर । उनले सो समयमा जाहेरी दर्ता गरेर १० दिनपछि अर्थात २०७९ जेठ २८ गते दुई जनालाई पक्राउ समेत गरेका थिए ।
सो समयमा गृहमन्त्री थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण । तर, खाँणको हस्तक्षेपपछि तत्कालीन एसएसपी रहेका कुँवरले पक्राउ गरेकाहरूको रेकर्ड समेत मेटेर उनीहरूलाई छोडेका थिए ।
२०७९ असार १७ गते तत्कालीन एसएसपी कुँवरको डीआइजीमा बढुवा भयो । उनी मधेश प्रदेश सरुवा भए । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा आए जनक भट्टराई । उनको कार्यकलमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल नै खुलेन । त्यसपछि २०७९ पुस २८ गते मनोजकुमार केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा आए । यतीबेला केसी एसएसपी थिए ।
कार्यालयको प्रमुख परिवर्तन हुने श्रृङ्खला चलिरहेको बेला भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगिएकाहरु निरन्तर कार्यालय धाईरहेका थिए । तर, यो प्रकणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक कनेक्सन जोडिएको बारे राम्रो जानकार रहेका तत्कालीन प्रमुख केसी गतिलो मौकाको खोजीमा थिए ।
२०७९ चैत १० गते तत्कालीन आइजीपी धिरज प्रताप सिंह अनिवार्य अवकासमा गए । त्यसको २ दिनमा एसएसपी केसीले २०७९ चेत १२ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङलाई पक्राउ गरे । सोही दिन वर्तमान आइजीपी वशन्त कुँवरले पदभार सम्हालेका थिए । आइजीपी कुँवरले फुली लगाइ पदभार सम्हाल्नु अगावै केसीले तीन जनालाई पक्राउ गरे । सोही दिन बयान लिए र यो प्रकरणको अनुसन्धान गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमाथि पनि हुनुपर्ने राय दिदै काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई केस हस्तान्तरण गरिदिए ।
त्यतिबेला काठमाडौँ प्रहरी परिसरको नेतृत्वमा एसएसपी दानबहादुर कार्की थिए भने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख थिए एआइजी श्याम ज्ञवाली । यता गृहको नेतृत्वमा थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठको अनुमतिमा एआइजी श्याम ज्ञवालीले यो प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरे । अनुसन्धानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का सल्लाहाकार इन्द्रजीत राई लगायत पक्राउ परिसकेका थिए । त्यतिबेला पक्राउ गर्नुपर्नेको सूचीमा थिए पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण । गृह स्रोतका अनुसार खाँणलाई पक्राउ गर्न लागिएको बारे आइजीपी कुँवरलाई पत्तो दिइएको थिएन ।
एआइजी ज्ञवालीले मनोजकुमार केसीको नेतृत्वमा खाँणलाई पक्राउ गर्ने टोली खटाएका थिए । केसीले २०८० बैशाख २७ गते खाँणलाई पक्राउ गरे ।
यो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानले रफ्तार पायो । पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरी २०८० जेठ १० गते ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरियो । २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले खाँण, रायमाझीसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।
पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर भईसकेपछि पनि थप जाहेरी पर्यो । फेरि अनुसन्धानको क्रम जारी रह्यो । तर, २०८० भदौ २ गते एआइजीहरुको सरुवा भयो । सोही मेसोमा एआइजी ज्ञवाली रानीपोखरीबाट हटाइए । सयय क्रममा अपराध अनुसन्धानबाट एसएसपी केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट दानबहादुर कार्की दुबैको सरुवा गरियो । यो सबै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोक्ने उद्येश्यले भएको थियो ।
२०८० फगुनमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बने । केही दिनमै सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा सीआईबीकी प्रमुख रहेकी किरण बज्राचार्यकै बदमासी देखाउँदै प्रतिवेदन पेश गर्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले बज्राचार्यलाई हेडक्वाटर तानेर एआइजी ज्ञवालीलाई सीआईबीको नेतृत्व गर्न पठाए ।
२०८१ जेठ ४ गते मनोजकुमार केसी र दानबहादुर कार्की एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भए । गृहमन्त्री लामिछानेले मनोज केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयका विशेष ब्यूरोको जिम्मेवारी दिए । केसीले विशेष ब्यूरो पुगेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल फेरि खोले ।
उच्च पदस्थको संरक्षणमा रहेका अपराधीलाई सही मौका र गौडो कुरेर हत्कडी लगाउन माहिर केसीले यो पटक पनि त्यस्तै गरे । आइजीपी कुवँर र गृहसचिव एक नारायण अर्याल विदेश भ्रमणमा रहेका बेला केसीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक थापा र भुटानी शरणार्थी प्रकरणका राजनीतिक तहको बिचौलिया बेचन झालाई असार १४ गते पक्राउ गरिदिए ।
आइजीपी वशन्त कुँवर र गृहसचिव एकनारायण अर्याल अमेरिकामा असार १० देखि १८ गतेसम्म व्यस्त रहँदा केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य राजनीतिक बिचौलियलाई हतकडी लगाएर उक्त अपराधको राजनीतिक फेरोको खोजी सुरु गरे । एमाले छवी बनाएका गृहसचिव एक नारायण अर्याल र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल बन्द गरेर आईजीको फुली लगाएको आरोप लागेका कुवँरलाई छलेर बेचन पक्राउ परेपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, एमालेको दैलोमा पुगेर अनुसन्धानको फाइल रोक्न लाचार प्रस्तुत भयो ।
बेचन झा पक्राउ परेको भोलिपल्टै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा श्रीमती आरजुलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए । बेचन झा मार्फत कांग्रेसको उच्च तहसम्म र प्रतिक थापामार्फत एमाले तहसम्म शरणार्थीको अनुसन्धान सोझिने भएपछि देउवा र ओलीले सो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सत्ता समिकरण नै भत्काउने निर्णय लिए ।
बेचन पक्राउकाे तेस्रो दिन असार १७ मा कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति नै गरे । असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री बने भने गृहमन्त्रीमा कांग्रेसका रमेश लेखकको नियुक्ती भयो । जुन उद्येश्यसाथ सत्ता गठबन्धन भत्कियो सोही कुराको पुष्टि गर्न प्लेन दुर्घटनाकाे दुखद् मौका छोपी रमेश लेखकले सुटुक्क डीआइजी मनोज केसीको जिम्मेवारी खोसिदिए । उनको ठाउँमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई ल्याइयो भने केसी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइए ।
मन्त्रालय सम्हालेको केही दिन नबित्दै र मुलुक नै शोकको घडीमा रहेका बेला डिआइजी केसीको सरुवा गर्ने गृहमन्त्री लेखकको समय छनोटले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी र उनको पार्टी कुन हदसम्म डराई रहेको छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । सो अपराधमा कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुकै संलग्नता रहेको आम नागरिकको आशंकालाई लेखको हतारोले थप पुष्टि गरिदिएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणतर्फ संकेत गर्दै ठूला फाइल खोल्दा सरकार ढलेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकार ढल्नुको एक कारण भएको बताएका थिए ।
अहिले डीआईजी मनोज केसीलाई विशेष ब्यूरोबाट हटाइएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । उक्त विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । यता कांग्रेसका सांसदहरुले भने यसको बचाउको प्रयास गर्दै आएका छन् । उनीहरुले फाइल खोलेर सरकार परिवर्तन भएको भन्ने आरोप गलत भएको टीप्पणी गरेका छन् । तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई सातामै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्न भएको प्रयासले आम नागरिकको आशंकालाई थप मलजल गरिदिएको छ ।
