पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठान भएको छ ।
थुनछेक बहसको अन्तिम दिन आज सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको जवाफी बहस क्रममा न्यायाधीश नितिज राईले सरकारी वकिललाई हदम्यादबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
बिहिबार सरकारी वकिल कार्यालयबाट जावाफी बहसमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्दराज गौली र सकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले सहभागी थिए ।
सुरुमा जवाफी बहस गरेका सहन्यायधिवक्ता गौलीले मुल मुद्दा सहकारी ठगी भनेका थिए । तर, न्यायाधीशले सहकारी ठगीको मुद्दामा हदम्यादबारे प्रश्न गरे । उनले ‘‘यहाँ यसैगरी मुद्दा चल्ने गरेको’’ जवाफ दिए । (उनी अल्मलिए ।)
त्यसपछि न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बहस गरिन । उनले सहकारी मुल मुद्दा भएपनि हदम्यादका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग निकालिन । उनले हदम्यादको कानुनी प्रावधानबारे बोल्न खोजिन तर न्यायाधीश राई उनको बयानमा सहमत भएनन ।
‘प्रतिवादीहरुको तर्फबाट मुद्दाको हदम्यादको कुरा उठेको छ । यो विषयमा तपाईंहरुको भनाई के हो ?’ न्यायाधीश राईको प्रश्न उदृत गर्दै स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो, ‘उहाँको प्रश्नमा सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरु नाजवाफ भए । उनीहरुको तयारी पुगेन ।’
यसअघि रवि लामिछानेको तर्फबाट बहश गर्दै कानुनविद्हरुले कार्यविधि र कानुनको उंल्लङ्घन गर्दै मुद्दा दायर गरेको भनी मुद्दा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गरेका थिए । २०८० असोज १८ गते दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा जे जति प्रमाण थियो, दोस्रो थप अर्थात २०८१ पुस ५ गते र तेस्रो, २०८१ पुस ७ गते मा दर्ता गरिएको अभियोगमा थप तथ्य र प्रमाण नथपिएको कानुनविदहरुको दाबी थियो ।
‘प्रमाण पुग्थ्यो भने रवि विरुद्ध पनि २०८० असोज १८ मै मुद्दा चल्थ्यो । जीवि राई लगायतलाई २०८१ पुस ५ मा थप अभियोग (संंगठित अपराध र सम्पत्ती सुद्धिकरण) किन लगाइयो भने रविलाई पनि ति अभियोग लगाउने बाटो खुलोस् । यो बद्नियत हो,’ कानुन व्यवसायीले भनेका थिए, ‘रवि विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको (२०८० माघ २२) ९० दिन २०८१ वैशाख २२ भित्र (सहकारी ऐनको दफा १३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपथ्र्यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले सुचना पाएको मात्रै हो भने पनि २०८१ भदौ ३१ को ९० अर्थात २०८१ मंसिर ३१ गते भित्र मुद्दा चलाउनपथ्र्यो तर चलाइएन । छविलाल जोशी पक्राउ परेको २०८१ असोज ६ को ९० दिन २०८१ पुस ५ मा पुगेपनि मुद्दा २०८१ पुस ७ गते ल्याइयो । यो पनि वद्नियत हो ।’
पुरक अभियोगमा लगाउन कानुन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको राय, निर्देशन लिनुपर्नेमा नलिएको, सहकारीको पैसा गएको भनिएको गोर्खा मिडिया प्रालीविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्धामा विगो दावी नहुनु तर सञ्चालकलाई अभियोग लगाउनु जस्ता प्रक्रियामा कानुनविदले प्रश्न गरेका थिए ।
कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएको, कम्पनीलाई बिगो दाबी नगरिएकोमा पनि उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए । कुनै कम्पनीको सञ्चालकले गल्ती गरे सो कम्पनीले कम्पनी कानून अनुसार मुद्दा चलाउने विषय भएपनि मुद्दामा सो कुरा नियतबस नल्याइएको कानुनविदहरुको प्रश्न थियो ।
अभियोग पत्रमा सहकारी ठगी गरेको, अपराधिक समूहसँग मिलेको, अपराधजन्य कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता ठहर गरिनु पनि मुद्दामा बदनियतले ल्याएको थप पुष्टि हुने रवि पक्षका कानुनविदहरुको जिकिर थियो ।
