टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको १० वटा रिट सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो तर उक्त रिट चुडालले हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरणमा (टिकटक कम्पनीले) सहयोग नगरेको लगायत कारण देखाउँदै गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाइसकेका छन् ।
यसका विरुद्ध अभियन्ता तथा टिकटकरहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । टिकटकमा प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।