काठमाडाैँ । सहकारीको रकम अपचलनको कसुरमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गते यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा छन्। उनीविरुद्ध संगठति अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न तेस्रोपटक लिइएको म्याद शुक्रबार सकिएपछि प्रहरीले चौथोपटक म्याद थपका लागि कात्तिक २५ गते आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गर्दै छ।
त्यस्तो प्रतिवादी जो भागी जाने र पछि फेला पार्न नसक्ने अवस्था हुन्छ वा प्रतिवादीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ वा उसले अन्य कुनै घटना गराउन सक्छ भने हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। देशको चौथो ठूलो दल, रास्वपाको सभापति÷संसदीय दलका नेता तथा वहालवाला सांसद, उनीबाट माथिका तीनवटै सन्दर्भको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। बयान सकिएको र तथ्य पुष्टि हुने प्रमाणसमेत फेला नपरेको अवस्थामा पनि बद्नियत राखेर लामिछानेको हिरासतको बसाई लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ।
कानूनअनुसार माथि उल्लेखित तीन प्रकारका कार्य नहुने अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीले आफैंले प्रतिवादीलाई हाजिर जमानीमा छाडी ३ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकरी गराउन सक्छन् वा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएर हाजिर जमानीमा छाड्न सक्छन्। राजनीतिक प्रतिशोध समेत मिसिएकाले अनुसन्धान अधिकारी एक्लैले हिरासत मुक्त गर्ने निर्णय लिने संभावना अझै कम छ। कात्तिक २५ गते चौथोपटक उपस्थित गराउँदा कास्की जिल्ला अदालतले ‘प्रतिवादी देशको चौथो राजनीतिक दलको सभापति र संघीय सांसदसमेत भएको हुँदा निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएकोले हाजिर जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नु’ भन्ने आदेश दिन सक्छ। दियो भने लामिछानेले हिरासत बाहिरै रहेर कानूनी प्रतिवाद गर्न पाउने छन्। होइन, प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको दाबीमा म्याद थपियो भने उनको हिरासत बसाई लम्बिने छ।
अब, रवि लामिछानेले गरेको भनिएको सहकारी ठगीबारे चर्चा गरौं।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को (क) देखि (थ) सम्मका गतिविधि गरे कसुरु मानिने व्यवस्था छ। र, ति कसुरमा उपदफा (१२४) अनुसार सजाय हुन्छ। रवि लामिछानेबाट सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसुर नै भएको छैन भन्ने तथ्य संसदीय छानबिन विशेष समितिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा निश्कर्षअन्तर्गत ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सो को परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’ भनिएको छ। यो वाक्यले स्पष्ट पार्छ, रविको संलग्नता सहकारीबाट रकम ल्याउन होइन, ल्याइएको रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्र छ।
सहकारी ठगीको मुख्य आरोप पुष्टि गर्न नसके पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको रकमको हकमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने ठह¥याएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिस खण्डअन्तर्गत ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु गीतेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ।
अब, रवि लामिछाने सहकारी गठीमा संलग्न छैनन् भन्ने आधार र कारणबारे बुँदागत चर्चा गरौं।
(१) सहकारी ठगी भनेको बचतकर्ताको निक्षेप हिनमिना गर्नु हो। र, यो कार्य सम्बन्धित सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापन वा कर्मचारीबाट मात्रै संभव हुन्छ। कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, बचतकर्ता वा ऋणीसमेत नरहेका रवि लामिछानेले कसरी बचत अपचलन गर्न सक्छन्? गरेको भए राज्यका विभिन्न निकायले दुई वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धानबाट प्रमाण फेला पथ्र्यो होला नि!
(२) अपराध गर्न अपराधिक मनसाय चाहिन्छ। रवि लामिछानेको हकमा ठगी गर्ने मनसायसमेत देखिएको छैन। सहकारीमा हुने हिसाब–किताब, ऋण लेनदेन कुनै पनि कार्यमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्न सकिएको छैन।
(३) सहकारी ठगीको अनुसन्धान सहकारी विभागबाट हुने पर्ने हो। कुनै पनि विशेष कानूनमा विशेष तरिकाले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ। तर, रविविरुद्ध अभियोजन गर्न लागिएको कानून र प्रक्रिया दुबै गलत छ।
(४) कुनै पनि आपराधिक दायित्व अपराध गर्नेले व्यहोर्नु पर्छ। लामिछानेले सहकारीको कुनै पनि निर्णयबाट रकम हिनामिना गरेका स्पष्ट आधार देखिदैन। त्यसैले उनले आपराधिक दायित्व व्यहार्नु पर्ने अवस्था होइन।
(५) सहकारीको पैसा रवि लामिछानेको नाम लेखेर कसैले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा हालिदिएको भए सम्बन्धित सहकारी वा मिडियाको सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। जीबी राईले सञ्चालकलाई जानकारीसमेत नदिई व्यक्तिगत ऋण भनेर गोर्खा मिडियामा भित्र्याएको रकमको दायित्व पूर्णत जीबीकै हुन्छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। मूल अभियोगभन्दा पूरक अभियोजनमा संगठित अपराध मुद्दा जोडिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।
अब, संगठित अपराध भनेको के हो संक्षिप्त चर्चा गरौं।
कुनै पनि समूह स्थापित गरी अपराध गरिन्छ वा अपराध गर्नकै निम्ति आपराधिक समूह स्थापित गरिएको अवस्थामा संगठित अपराध सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ। साथै, संगठित अपराध आफैंमा अपराध होइन यो अपराधको प्रकृति हो र अन्य अपराधसँग जोडिएर आउँछ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा, अपराधिक समूहको तर्फबाट, अपराधिक समूहकोसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने छ’ भनी परिभाषित गरेको छ।
तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह भई अपराध गर्नको लागि संगठन खोली, आपराधिक समूहको लागि योजनाबद्ध ढंगबाट, इच्छित परिणामको जानकारी राखि आर्थिक लाभसमेत लिई, निरन्तर रुपमा एकपछि अर्को श्रंखलावद्ध आपराधिक कार्य कुनै समूहबाट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा संगठित अपराधसम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ।
रवि लामिछाने एउटै समूहमा आवद्ध भई एकपछि अर्को अपराध गरेका व्यक्ति होइन्। त्यसैले उनीमाथि संगठित अपराधमा अभियोजन गर्न खोज्नु कानूनको गम्भीर दुरुपयोग हो। अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको प्रयोग पूर्वाग्रही रुपमा गरिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ।
संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले मात्र गर्ने पाउँछ। अर्थात, प्रहरी आफंैले स्वतः मुद्दा चलाएको अवस्थामा मात्र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न मिल्छ। अन्य निकायबाट सिफारिस भएको मुद्दामा संगठित अपराध जोड्नु कानून सम्मत हुँदैन। रवि लामिछानले सहकारीको बचत अपचलन गरेको भनिएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा गरिएको अनुसन्धान भइरहेको हो। त्यसैले, संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि म्याद थप्नु अपराधशास्त्रको सिद्धान्त र कानूनसँग पटक्कै मेल खाँदैन। यो केवल अभियोजपक्षको अभियोग लगाउने अनावश्यक ‘भोक’ भात्र हो।
यति हुँदाहुँदै पनि रवि लामिछानेविरुद्ध किन संगठित अपराधकै अनुसन्धानका लागि भनेर म्याद थपिदै छ त?
- एक महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीका मुद्दामा सकेसम्म मिलापत्र गर्न परिपत्र गरेको थियो । ठगी मुद्दा मात्र दायर भएको अवस्थामा अदालतमा समेत मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, संगठित अपराध मुद्दासमेत जोडिएपछि भने मिलापत्र गर्न मिल्दैन, अन्त्यका लागि फैसलाको प्रक्रियामै पुग्नुपर्छ। मिलापत्र गरी बीचैमा मुद्दा टुंग्याउने कानूनी सुविधाबाट रवि लामिछाने बञ्चित गर्ने गरी संगठित अपराधसमेत जोड्न खोजिएको छ।
- संगठित अपराध आफैंमा अपराध होइन। तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिली समूहमा गरिने कुनै पनि अपराधको स्वरुप हो। लामिछानेले सहकरी ठगीकै लागि कुनै समुह बनाएको, आपराधिक समूह खाडा गरेको वा त्यस्तो समूहको सदस्य भएको देखिदैन। तर, अभियोजन चाहिँ संगठित अपराधमासमेत गर्न खोजिनु बद्नियत प्रेरित उद्देश्य हो।
- कुनै पनि अपराधमा तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुन्छन् भने मुख्य अभियुक्त, योजनाकार, मतियार आदिलाई उनीहरुको अपराध र कसुरको गाम्भीर्यता तथा अपराधमा संलग्नाताको आधार हेरी प्रति व्यक्तिलाई प्रति प्रमाणको आधारमा सजाय गरिन्छ। तर, संगठित अपराधका मुद्दामा मुख्य कसुदारदेखि सामान्य दोषिलाई समेत बराबरी सजाय हुन्छ। ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउँदा भोलि अदालतबाट जीबी राईसहितका मुख्य कसुदारलाई सजाय तोकिने र रवि लामिछानेले सफाई पाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संगठित अपराधमा समेत मुद्दा लगाएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्ष (सरकार) मुख्य अभियुक्त सरह लामिछनेलाई पनि सजाय होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ।
- उदाउँदो नयाँ शक्तिको मूल नेतृत्व, जनताले रुचाएका व्यक्तित्व र पुराना राजनीतिक दलका आलोचक भएका कारण रवि लामिछानेलाई फौजदारी अभियोगमा दोषी करार गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य प्रमाणित गराउन सकिन्छ कि भन्ने चेष्टासमेत मिसिएको कारण पनि संगठित अपराधमा समेत अभियोजनको प्रयास भइरहेको छ।
यसरी राजनीतिक बद्नियतको उद्देश्यमा कानूनको व्यपक दुरुपयोग गरेर रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन प्रणालीले न्यायलयप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन (नेपाल कानून पत्रिका २०७०, अंक १२ निर्णय नम्बर ९०९२)गरेको छ। लामिछाने प्रकरणमा पनि अभियोजनको गलत मनसाय देखिन्छ। सरकारले गलत ढंगबाट अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले आमनागरिकले लामिछानेका पक्षमा आवाज उठाइरहेका हुन्। यो आवाज विधि, पद्दती र कानूनको पक्षमा आइरहेको हो, न कि रवि लामिछानेको एकल प्रकरणका लागि। कानूनको दुरुपयोग गरी कुनै पनि नागरिकविरुद्ध राज्यले बद्नियत राख्नु हुँदैन।
