प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्च आदालतले आदेश गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले असार ३१ मा रिट दिएका थिए ।
‘ रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहीत रहेको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिले गरेको सरकार गठनको आह्वान, त्यसअनुसार जारी पत्र र शपथ रोक्न माग गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएर यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
भर्खरै
- आजका कुराः दिनभर के के भयो ?
- कटारीमा विपद् उद्धार अभ्यास तालिम सुरु
- ४ तलामाथिबाट खसेर लिफ्ट बनाउँदै गरेका दुई मजदुरको मृत्यु
- विकास सहयोगको भविष्यका लागि स्वतन्त्र आयोगको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
- शिक्षा समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
- नेपाली कांग्रेसबाट नागार्जुनको मेयरमा निर्वाचित मोहन बस्नेत भ्रष्टचारी ठहर, ८ वर्ष ३ महिना कैद
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दायर
- धनगढी डुबानः २ हजार घरमा पानी पस्यो, ८ जनाको उद्धार
