काठमाडाैँ । बि.सं. २०७६ साल पुष ७ गते कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ओखलढुङ्गाको गोरुमारेभन्ज्याङ– निशंखे सडकखण्डको १२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का पायो ।
१६ करोड ६४ लाख ६५ हजार आठ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सो सडकखण्ड ५ वर्ष बित्न लाग्दा समेत बनेन । सम्झौताअनुसार २०७८ पुष ८ गतेसम्म निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्ने थियो । तर, काम भएन उल्टै म्याद थप भयो ।
ठेक्का लागेको २ वर्षभित्र सो सडक स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्ने भएपनि दोब्बर समय लाग्दा समेत नबनेपछि स्थानीयले पटकपटक सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरे । तर पनि काम अघि बढेन । अझै अवस्था उस्तै छ ।
०००
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन तुम्लिङटारले कोसी राजमार्ग विस्तारको काम समयमै गर्न कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्यो तर काम भएन। ठेक्काको मूल काम गर्ने कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका मालिक थिए। नेपाली कांग्रेस रामेछापबाट निर्वाचित सांसद पूर्ण बहादुर तामाङ उर्फ कान्छाराम तामाङ। कांग्रेसको बलमा सरकारी ठेक्का हत्याउने, पेश्की लिने र काम सुरु गरेर भद्रगोल पार्ने ठेकेदारहरूको सूचीमा उनको नाम र पहिचान अग्रणी स्थानमा छ।
उनै बदनाम ठेकेदार कान्छारामलाई नेपाली कांग्रेसले साउन १८ गते ओली सरकारको उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीको कुर्सी सुम्पियो । मन्त्री भएको ३ महिना ५ दिनमा तिनै कान्छारामको कम्पनी सडकको काम अलपत्र पारेको आरोपमा अधिकतम अर्थात २ वर्ष ६ महिनाका लागि सरकारी काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा पर्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदको काममा अधिकतम हेलचेक्र्याइँ गरेका कारण कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरिएको हो ।
तस्विर : वर्तमान सरकारका कान्छाराम तामाङसहित तीन राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाउँदै प्रधानमन्त्री ओली
कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माका अनुसार न्यूनतम् देखि अधिकतम कालोसूचीको नियम हुन्छ । ‘खरिद नियम धेरै उलङ्घन गर्नेलाई धेरै समयको कालोसूची सिफारिस गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने । २३ कात्तिकमा कान्छाराम राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहँदैको अवस्थामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन अधिकतम समयका लागि कालोसूचीमा परेपछि उनले गरेका ठेक्का व्यवसायमा गरेको बदमासी उत्रिन सुरु भएको छ । राजनीतिक पहुँचका भरमा सरकारी ठेक्का हत्याएर जनताको करको रकमको पेश्की बुझ्ने र काम नगरी सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बन्न पुगेका उनीमाथि गम्भिर नैतिक सङ्कट देखा परेको छ ।
राजनीतिक पहुँचका भरमा सवा ६ अर्बको ठेक्का
सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन र उनको साझेदार कम्पनीका नाममा २०७१ यता फरक फरक कम्पनीमा गरेर ६ अर्ब २० करोड १३ लाख ४८ हजार मूल्य लागतको सरकारी ठेक्का होल्ड रहेको छ।
विभागका अनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएका सबै आयोजना कुनै अलपत्र छन् त कुनै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठेक्काको साम्राज्य फैलाएका तामाङले कुनै पनि आयोजना समयमा सकेका छैनन्, अलपत्र छन् ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ओखलढुङ्गाको साँघुटार – ओखलढुङ्गा – कुइभिर सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि २०७४ सालमा ठेक्का पाएको थियो । २०७७ सालमा निर्माण सक्नेगरि ४३ करोड २८ लाख ४९ हजारमा सम्झौता भएको सो सडक गत असोजमा सक्ने गरि पछिल्लो पटक म्याद थप भएको थियो । तर, कान्छारामले उक्त सडक अलपत्र छोडेका छन् ।
त्यस्तै २०७१ सालमा दाङको कटुवाखोला–तुलसीपुर सडकखण्डको विस्तारको जिम्मा पाएको कान्छाराम/शंकरमाली जेभीले २०७२ मै निर्माण सक्नुपर्ने थियो । एक दशकअघि ११ करोड ६४ लाख १२ हजारमा ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अझैसम्म सो सडकको स्तरोन्नति गरेको छैन । यसबिचमा पटकपटक म्याद थप भएपनि स्तरोन्नति भएको छैन । उक्त कम्पनीले २०८२ असारसम्ममा उक्त सडकको स्तरोन्नति गरिसक्ने गरि पछिल्लो पटक म्याद थप भएको छ ।
त्यस्तै सो कम्पनीले उत्खनन र ग्याबिन लगाउनका लागि २०७९ कात्तिकमा सडक डिभिजन चौरजहारीमार्फत ठेक्का पाएको थियो । २०८२ कात्तिकमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि ४९ करोड ३ लाख ८५ हजारमा कान्छाराम, कन्टेक, बुद्ध हिमाली जेभीले उक्त ठेक्का लिएको हो ।
कान्छारामको कम्पनीले कान्छारामकै गृहजिल्ला रामेछापमा रहेको पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापबाट पातिहाल्ने – रुकुमकोट सडकखण्डमा सडक सुरक्षा र रोड मार्किङको ठेक्का पाएको थियो । २०७९ पुषमा १ अर्ब ९७ करोड १२ लाख ८६ हजारमा ठेक्का पाएको उक्त आयोजना २०८२ पुसमा सक्नुपर्ने गरि सम्झौता भएको छ । तर, काममा प्रगति छैन् ।
त्यस्तै, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङको पथरी–रंगेली रोडको स्तरोन्नतिका लागि २०७६ कात्तिकमा ७७ करोड ९ लाख १ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । २०७९ मा कात्तिकमा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना समयमा सकिएन । उक्त आयोजना २०८२ असारमा सक्नुपर्ने गरि म्याद थप गरिएको छ ।
त्यस्तै कान्छारामको कन्स्ट्रक्सनले मोरङको सोही पथरी–रंगेली सडकखण्ड अन्य भागको स्तरोन्नतिका लागि २०७६ कात्तिकमा अर्को पनि ठेक्का पाएको थियो । ८० करोड ४५ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । २०७९ मा कात्तिकमा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना पनि समयमा सकिएन । उक्त आयोजना पनि २०८२ असारभित्र सक्नुपर्ने गरि म्याद थप गरिएको छ ।
बज्रगुरु/कान्छाराम जेभीले २०७६ कात्तिकमा हुलाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेमार्फत दाङको कल्यानकोट–कलकंठे गोबडिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ६७ करोड ३७ लाख ५३ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । २०७९ कात्तिकमा सक्ने गरि ठेक्काको सम्झौता भए पनि काम भएको थिएन । सो आयोजना २०८२ असार अन्तिमसम्म सक्नेगरि पछिल्लो पटक म्याद थप भएको छ ।
त्यस्तै कान्छाराम/राजेन्द्र जेभीले हुजाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेमार्फत खैरीचन्दनपुर मंगलपुर चोकदेखि उत्तर मनाउँ पशुपतिनगर गोला ओखरिया बन्द सडकको स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा ठेक्का लिएको थियो । ५३ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा २०८० असोजमै सक्नेगरि सम्झौता भएको उक्त सडको स्तरोन्नति अझै भएको छैन । समयमा आयोजना नसकिएपछि २०८२ असोजमा सक्नेगरि उक्त आयोजनाको पछिल्लोपटक म्याद थप भएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको माथि उल्लेख गरिएका ठेक्का नेपाल सरकार सडक विभाग मातहतका ठूला ठेक्का हुन् । यसबाहेक कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट धेरै ठेक्का लिएर अलपत्र छोडेको उदाहरण धेरै नै छन् ।
जसमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा कान्छाराम क्रन्स्ट्रक्सनले १४ सडक अलपत्र पारेपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै काम सक्न निर्देशन दिएको छ ।
सो स्थानमा कान्छाराम कन्ट्रक्सनले १६ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो । १२ करोड ९४ लाखमा निर्माण गर्नेगरि सम्झौता भएपनि कम्पनीले हालसम्म २ वटा मात्रै सडकमा कालोपत्र गरेको छ । बाँकी १४ सडक अलपत्र छन् ।
त्यस्तै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले नै ओखलढुङ्गाको गोरुमारेभन्ज्याङ – निशंखे सडकखण्डको १२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने जिम्मा ०७६ पुसमा पाएको थियो । १६ करोड ६४ लाख ६५ हजार आठ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सो सडकखण्ड पटक पटक म्याद थप्दासमेत नबनेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, पनि राज्यमन्त्रीको कुर्सिमा आसिन कान्छारामले सो सडक बनाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् ।
'सडक पूर्वाधारको ठेक्का लिएर अलपत्र छोडेका ओली सरकारका कामचोर राज्यमन्त्रीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने', समयमै काम नभएका कारण दुःख पाएका सर्वसाधारणहरुको माग छ ।
नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परेको उक्त कम्पनीले समयमा काम सकेको विरलै भेटिन्छ भने अब कालोसूचीमै परेपछि के गर्ला ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
टाट पल्टिए कान्छाराम, ठेक्काको म्याद पहुँचका आधारमा थप
एक पछि अर्को ठेक्काको आयोजना अलपत्र पर्नुमा कान्छारामको कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने कारण केलाउँदा उनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको भेटिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सांसद हुँदै राज्यमन्त्री समेत बनेका उनको कम्पनी मात्रै होइन उनी स्वयम् बैङ्कको कालोसूचीमा सर्वाधिक चढेका पात्र हुन् । बैङ्किङ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार कान्छारामको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई उनी टाट पल्टिएका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
अब उनी ठेक्काको काम गर्न नसक्ने मात्रै होइन आफ्नो व्यक्तिगत खाता बैंकमा खोल्न, मन्त्रीबापतको तलब, भत्ता र संसद्को सुविधासमेत बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैङ्किङ शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको कसूरमा कान्छाराम र उनी संलग्न कम्पनी २०७७ यता ३८ पटक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको छ । २०७७ साल फागुन १६ गते पहिलो पटक पूर्ण बहादुर तामाङ अर्थात कान्छारामलाई केन्द्रले कालो सूचीमा राखेको थियो ।
त्यसपछि २०७८ भदौ १३, चैत १ गते २ पटक, २०७९ जेठ ३०, माघमा १६ मा उनको कम्पनी कान्छाराम जेभी, यस्तै, माघ १९ मा दीपक थिङ र कान्छाराम कालोसूचीमा परेका थिए । चैत २९ गते पनि कान्छाराम तामाङ र दीपक थिङ कालोसूचीमा समावेश भए ।
यस्तै, २०८० वैशाखमा १३ गते र २६ गते गरि २ पटक, जेठमा एक पटक (४ गते ), असारमा एक पटक (४ गते), साउन २, ४ र ३२ गते गरि ३ पटक, भदौ २६ गते, पुष २६ गते, माघ १७, १८ र २३ गते गरि ३ पटक, फागुन ९ र २४ गते गरि २ पटक र चैत १४ मा एकपटक, १८ गते २ पटक, २० गते २ पटक, २१ गते २ पटक गरि २०८० सालमा कान्छाराम तामाङ २१ पटक कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, २०८१ मा बैसाख ४ गते २ पटक, २०८१ जेठ मा १३, १४ र ३० गते गरेर ३ पटक, २०८१ असारमा ३ पटक (११, २१ र २४ गते), २०८१ असोज २२ गते गरी ९ पटक कालोसूचीमा परेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुवँरका अनुसार एकपटक कालोसूचीमा परेपछि नै व्यक्ति वा संस्थाको सम्पूर्ण बैङ्किङ कारोबार रोक्का हुन्छ । ‘कुनै एक कसुरमा कुनै एक बैंकबाट कालोसूची सिफारिस भएपछि र हामीले कालोसूचीमा राखेपछि ति व्यक्तिका अन्य सबै बैङ्किङ कारोबार फ्रिज हुन्छ,’ कुवँर भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ति व्यक्तिको सरकारी कर र राजश्व दस्तुर तिर्न र निजी खर्चका लागि सानो रकम बाहेकका सबै कारोबार बन्द हुन्छन् ।’
केन्द्रका अर्का एक अधिकारी कान्छाराम तामाङको कालो सूचीको लिष्टले उनी टाट पल्टिएकाे र कम्पनी पनि आर्थिक रुपमा डामाडोल भएको जनाउने बताउँछन् ।
‘७७ सालयता एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौँ पटक कालो सूचीमा व्यक्ति र संस्था पर्दा त्यो व्यक्ति र संस्था कसरी चल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यो त टाट मात्रै होइन महाटाट पल्टिएकाे भन्नु कुनै फरक पर्दैन ।’
हरेक वर्ष कालो सूचीमा परेका र कालोसूचीबाट नहटेकै अवस्थामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालक पूर्ण बहादुर तामाङ कालोसूचीमा परेका हुन् । तर, उनले हत्याएका ठेक्काहरुमा सडक कार्यालयहरुले बारम्बार म्याद थप गरिरहेका छन् ।
सरकारी कामचोर, बैङ्किङ कारोबारमा बदमासी, तर उपहार मन्त्री
लामो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा बिताएका एक बैंकरका अनुसार बैंकको कालो सूचीमा पर्नु भनेको सो व्यक्ति बैंकको कसुरमा पर्नु हो ।
उसले आर्थिक कारोबार अनुशासित ढङ्गबाट नगरेका कारण बैंकको लगानी वा उनीसँग बैङ्किङ कारोबार गर्ने व्यक्ति जोखिममा पर्नु र उसले बैंकबाट गरेको कारोबारमा प्रशस्त कमजोरी रहेको पुष्टि हुनु हो । अझ यस्तो व्यक्तिले जनताको करबाट उठेको रकमबाट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्छु भन्नु र त्यहाँ पनि कामचोर गर्नु त झनै ठूलो बदमासी भएको उनी बताउँछन् ।
‘यस्तो अवस्थामा ति व्यक्तिको बैंक खाता नै बन्द हुने कानुन छ । तर, पहुँचका भरमा उनले कसरी बैंक खाता चलाइरहेका छन् त्यो छानबिन हुनुपर्छ । कान्छारामले तलब कसरी लिइरहेका छन् । जनताले थाहा पाउनु पर्छ’ ति बैंकरले भने ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पुराना पार्टी र त्यसका नेताहरुको यो हर्कतलाई अनौठो र नयाँ मान्न नमिल्ने बताउँछन् । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरुको यो नियमित कर्म भएको भन्दै उनले भने, ‘समाजमा ठूलो ठाउँ र पदमा पुग्ने नै बदमासहरु हुन् भन्ने भाष्य यिनीहरुकै कारण बनिरहेको छ ।’
अर्थशास्त्री आचार्य सांसद वा मन्त्री हुन इमान्दार र कसुर नभएको मानिस हुनुनपर्ने भएका कारण ति पदहरुको मजाक बनाइएको बताउँछन् । ‘यस्ता मान्छे प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारका जरैसम्म छन्,’ आचार्यले भने ‘खबरदारी गर्ने र जनतालाई यो कुरा बुझाइदिन जरुरी छ । ’
केन्द्र सरकारले मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुमा पनि यस्तै यस्तै कारण हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
के भन्छन् कान्छाराम ?
सरकारले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेपनि राज्यमन्त्रीको पदमा आसिन रहेका कान्छाराम तामाङ आफू कम्पनीको जिम्मेवारीमा नरहेको बताउँदै पन्छिएका छन् । सिधाकुरासँगको कुराकानीमा उनले आफू ३ वर्ष अघि नै कम्पनीबाट बाहिरिएको बताए । ‘कालोसूचीमा कानुनले राख्ने कुरा हो । कम्पनीमा म छँदा पनि छैन अहिले । म कम्पनीबाट हटेको ३ वर्ष भइसक्यो । कालोसूचीमा छ कम्पनी अहिले, भोलि कानुनले के ठहर्छ त्यहिअनुसार जाने हो । कानुनले कालोसूची ठहर्छ भने ठहर्दिउँला, के भयो र ?’ उर्जा राज्यमन्त्री तामाङले भने ।
उनले आफू कम्पनीमा आबद्ध नरहेको दाबी गरे पनि सडकको अलपत्र ठेक्काको काम छिटै सक्ने प्रतिबद्धता भने जनाए । मोरङमा ठेक्का लिएर अलपत्र छोडेको विषयमा प्रदेश मन्त्री नै आक्रोशित हुनुहुन्छ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा त्यो काम छिट्टै सक्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो मान्छेहरु काम गर्न त्यहाँ गइसके, सामानहरु सबै त्यहिँ छ । थोरै कालेपत्रे गर्दिनु छ, एक महिनामा काम सकिन्छ ।’
यसरी एकापट्टि ‘आफू कम्पनीमा नरहेको’ बताउनु, अर्कापट्टि ‘काम छिटै सकिन्छ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु, ‘कानुनले कालोसूचिमा रहेको ठहरे ठहर्दिउँला’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुले राज्यमन्त्रीको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो त बनाएको छ नै जिम्मेवार बोध नभएको प्रष्ट्याएको छ ।
सिधाकुरासँगको कुराकानीमा उनले आफूहरुलाई राज्यले समयमै बक्यौता नदिँदा काम गर्न नसेकेको आरोप लगाए ।
