पाेखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा दुई दिनदेखि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले गरेको बहस सकिएको पोखराबाट सिधाकुराकर्मी युवराज कडेल र विष्णु ढुगानाले बताए ।
दुई जना पूर्व महान्यायाधिवक्तासहित ७ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ५ जना अधिवक्ताहरूले सोमबार र मङ्गलबार दुई दिन गरेर ९ घण्टा रविको पक्षमा बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ताद्वारा सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ सहित डा नारायण घिमिरे, सुरेन्द्र थापा, हरि सुवेदी रोहित बास्तोला तथा अधिवक्ताहरू राजेन्द्र सेढाईं, डा नारायणदत्त कडेल, सुरज बस्नेत, सुनीता राउत, सुधिज्ञ पन्त र संजय गोलेले रविको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले रविमाथि प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट कार्यविधि कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मुद्दा चलाइएको भन्दै यसलाई अदालतले सच्याउन पर्ने माग गरे । रवि लामिछानेलाई मुद्दा नै चल्नु नपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायिहरूले भने ‘बिना आधार रविमाथि मुद्दा नै चल्नु हुँदैन थियो,अब चलिसक्यो तर थुनामा पठाउने आदेश गरेर चरम अन्याय नहोस् ।’
रवि लामिछाने चौथो राजनीतिक शक्तिको सभापति रहेको, चितवन २ का जनप्रतिनिधि भएको र पछिल्लो पुस्ताका भरोसाका केन्द्र रहेकाले उनी भागी जाने, मुद्दा प्रभावित बनाउने सम्भावना नरहेको भन्दै अधिवक्ताहरूले बोलाएका वेला हाजिर हुनेगरि थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि इजलासमा गरे । रवि विरुद्ध आर्कषित गरिएको कानुन, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, कार्यविधि कानुन, सहकारी कानुनको प्रयोग र रविमाथिको आरोपबारे बहसको संङ्क्षिप्त स्वरुप यस्तो छ ।
बदनियत र कार्यविधि कानूनको उल्लङ्घन
१) २०८० असोज १८ गते दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा जे जति प्रमाण थियो, दोस्रो थप अर्थात २०८१ पुस ५ गते र तेस्रो, २०८१ पुस ७ गते मा दर्ता गरिएको अभियोगमा थप तथ्य र प्रमाण थपिएको छैन । प्रमाण पुग्थ्यो भने रवि विरुद्ध पनि २०८० असोज १८ मै मुद्दा चल्थ्यो । जीवि राई लगायतलाई २०८१ पुस ५ मा थप अभियोग सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण० किन लगाइयो भने रविलाई पनि ति अभियोग लगाउने बाटो खुलोस् । यो बदनियत हो ।
२) रवि विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको २०८० माघ २२ को ९० दिन २०८१ वैशाख २२ भित्र -सहकारी ऐनको दफा १३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपथ्र्यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले सूचना पाएको मात्रै हो भने पनि २०८१ भदौ ३१ को ९० अर्थात २०८१ मंसिर ३१ गते भित्र मुद्दा चलाउनपर्थ्यो तर चलाइएन ।
३) छविलाल जोशी पक्राउ परेको २०८१ असोज ६ को ९० दिन २०८१ पुस ५ मा पुगे पनि मुद्दा २०८१ पुस ७ गते ल्याइयो । यो पनि वद्नियत हो ।
४) पुरक अभियोग लगाउन कानुन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको राय, निर्देशन लिनु पर्नेमा नलिएको किन ? किनकी निहित स्वार्थका कारण माथिबाट लादिएको वद्नियतका कारण ।
५) सहकारीको पैसा गएको भनिएको गोर्खा मिडिया प्राली विरुद्ध सहकारी ठगी मुद्धामा विगो दावी नहुनु तर सञ्चालकलाई अभियोग लगाउनु, अर्को वद्नियत हो । कम्पनी कानूनी व्यक्ती हो, उसलाई पनि बिगो दाबी गरिनु पथ्र्यो । कुनै कम्पनीको सञ्चालकले गल्ती गरे सो कम्पनीले कम्पनी कानून अनुसार मुद्दा चलाउने हो ।
६) अभियोग पत्रमा सहकारी ठगी गरेको, अपराधिक समूहसँग मिलेको, अपारधजन्य कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता ठहर रहेकाले यो मुद्दा वद्नियतले ल्याएको थप पुष्टि हुन्छ ।
७) छवि जोशीले भाडामा दिएको शंखमुलस्थित घरमा सहकारीको सफ्ट्वेयर बरामद भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको दोस्रो वित्तिय विश्लेषणमा पहिलाको भन्दा बढी कारोबार विवरण नरहेपनि सफ्टवेयर प्राप्त भएपछि ठुलो हौवा पिटिनु पनि वद्नियत थियो ।
रवि लामिछाने र सहकारीको कानुन
१) रवि लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीमा सम्बद्ध रहेको कुनै तथ्य प्रमाण नरहेकाले अनीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ आकर्षित हुँदैन । सहकारी ऐन इन हाउस कानून हो, अर्थात यो कानून भनेको सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचाारी लेखा र ऋण समितिका सदस्य, शेयरधनी लगायतलाई मात्र आकर्षित हुन्छ ।
२) कानुनले सहकारी ठगी चिन्दैन, चिन्ने सहकारी कसुर मात्र हो । रविले ठगी गरेको भए अपराध सहिताको दफा २४९ अनुुसारको कसुर गरेको भए ठगी भन्न सकिन्थ्यो तर सहकारी भनीएको छ । सहकारी ऐन अन्तर्गत हुने भनेको सहकारीसँग सम्बन्धी कसुर मात्रै हो जुन सहकारी ऐनको दफा १२२ को (त) हो ।
३) संसदीय छानविन विषेश समितिको प्रतिवेदनको पेज ३३७ मा जीवि राईको उत्थानबारे लेखिएको र त्यसले देशका विभिन्न सहरमा सहकारी स्थापना गरी तिनको नियन्त्रण आफूले लिएको भनिएकाले सूर्यदर्शनको सम्पुर्ण नियन्त्रण पनि उनैमा रहेको पुुष्टी हुन्छ । अरुको नाममा ऋण निकाल्नु उनको नियमित कर्म रहेको तथ्यले यसमा अन्यलाई दोषि ठहर्याउन सकिन्न ।
४) सुर्यदर्शनबाट पुलेसो खाताबाट ऋण निकालिएको भनिएकोमा त्यसमा गरिएको हस्ताक्षर रविको नरहेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाटै प्रमाणित हुनले ऋण कीर्ते गरेर निकालिएको पुष्टि हुन्छ ।
५) पोखरा महानगरपालिकाले गरेको वित्तिय विश्लेषण अनुसार करिव २ अर्ब रुपैयाँ ६४१ ऋणिलाई प्रदान गरिएको उल्लेख छ । रविलाई ऋणीका रुपमा मुद्दा लगाइएको हो भने अरु ६४१ जनालाई मुद्दा लगाएको खै ?
गोर्खा मिडिया र रवि लामिछाने
१) रवि र गोर्खा मिडियावीच भएको सम्झौतामा रविको जिम्मेवारी न्युज एण्ड प्रोडक्सन तर्फ मात्र हुने, जनशक्ती व्यवस्थापन पनि तिनकै मात्र गर्ने, ६ देखि ८ महिनाभित्र टिभी संञ्चालन गर्ने र सेयरको व्यवस्थापन (पुँजी बढाउँदा समेत) जिविले गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले, आर्थिक कारोबार रविको जिम्मेवारी होइन ।
२) कुनै पनि कम्पनीमा कुन स्रोतबाट पैसा आयो भन्ने जानकारी लेखापरिक्षकलाई हुन्छ, जसलाई कानूनले सूचक समेत भन्छ । लेखापरिक्षकले प्रतिवेदनमा जीवी राईको९चेयरम्यान० सर्टटम लोम उल्लेख गरेकाले, सूचकले जानकारी हुँदाहुदै पनि मौन बसेको । उनलाई प्रतिवादी किन नबनाइएको रु
३) रविले कम्पनी ऐनको दफा ९९९० अनुसार कम्पनीकै हितमा काम गरेकाले उनले काटेको चेकलाई गैर कानुनी भन्न नमिल्ने । रवि र गोर्खा मिडियाबिच भएको करार रविका लागि बाध्यात्मक कानूनी प्रबन्ध हो ।
४) विद्यमान कुनै पनि कानूनी प्रवन्ध छैन कि, रविले जीवीले गोर्खा मिडियामा ल्याएको पैसाको स्रोत खोज्न सकुन् ।
५) अभियोग पन्ध्रमा राखिएका २१ वटा चेक रविले काटेको भनिएका मध्ये ६ वटा मात्र उनी कार्यरत रहँदाका हुन् । रविले सूर्यदशर्नमा चेक काटेर व्याज तिरे भनिएको कुरा उनी कार्यरत नरहँदाको हो ।
६) गोर्खा मिडियाको आर्थिक कारोवार जीवी गु्रप अफ कम्पनीको रविना रिमालको नियन्त्रणमा रहेको, सफ्टेवयर पनि उनकै नियन्त्रणमा रहने र गोर्खा मिडियामा काटिने चेक समेत अर्को निर्देशन विना नहुने सम्बन्धको बयान रहेकाले रविलाई आर्थिक कारोवारमा जिम्मेवार बउन नमिल्ने ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन र अभियोग
संसदीय समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा सहकारीबाट रकम ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको, खर्चकोे हकमा कानून प्रतिकुुल भए अनुसन्धान गर्नु भनिएकाले अनुसन्धान देवानी कानुन (कम्पनी ऐन) अनुसार गर्नुपर्नेमा ।
अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित गलत अभ्यास । संसदीय समितिको प्रतिवेदन आफैमा प्रमाण होइन, सूचना जानकारी मात्र हो । तर त्यसैलाई प्रमाण मानेर मुद्दा ल्याइएको छ ।
गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन
गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन बीच ३० करोडको लगानी कागज भएकाले सूर्यदर्शनको पैसा गोर्खा मिडियामार्फत अपचलन भयो भन्न नमिल्ने ।
गोर्खा मिडियाको ४० करोडको सम्पत्ति बेचबिखन गरि सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सजिलो बाटो नअपनाई किन राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइएको ?
संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्दिकरण
हिरासतको बसाई लम्ब्याउन र सहकारी ठगी प्रमाणित नहुने भएकाले थप दुइ अभियोग लगाइएको । संगठित अपराध हुने कुनैपनि आधार छैन । जीबी र रवि एउटै कम्पनीका सञ्चालक हुन भन्ने बाहेक ।
सम्पत्ति सुद्दिकरण, खै आर्थिक लाभ ?
१) बैकिङ कारोवारलाई जोडेर, सम्पत्ति बढे, घटेको विश्लेषण समेत नगरी, ७ लाख वचत रहेको तथ्य रहँदा रहँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा ? कारोबार भएको सबै पैसा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ ?
२) संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनी होइन, राजनीतिक अस्त्र हुने भयो ।
निश्कर्ष
१) फौजदारी सहिता २०७४ को दफा ६७,६८,६९ आकर्षित हुन्छ । ६७ ले भन्छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिए...। ६८ ले भन्छ, प्रमाण नभए विश्वास र मनासिव आधार देखिए...। ६९ ले भन्छ, कुनै अवस्था नभए साधारण तारेख्... ।
२) मुद्दा चलाउने आधार नै थिएन चलिसक्यो । अब पनि थुनामा राख्नु भनेको चरम अन्याय हुन्छ । अनर्थ हुन्छ ।
३) थुनामुक्त भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न नियमित प्रक्रिया हो । थुनामा निरन्तरता अपवाद हो ।
४) रवि लामिछाने चौथो राजनीतिक शक्तिको सभापति, चितवन २ का जनप्रतिनिधि र पछिल्लो पुस्ताका भरोसाका केन्द्र रहेकाले उनी भागी जाने, मुद्दा प्रभावित बनाउने सम्भावना नरहेकाले बोलाएका वेला हाजिर हुनेगरि थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने ।
