नेभिगेशन
सबै कुरा

खनिजजन्य पदार्थ उत्खननबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । आजको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । 

Global Ime Bank

उनले भने, “उक्त व्यवस्थाबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियमित एवं सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जारी भएको सूचनाबाट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”  

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को ९ङ० मा खनिज पदार्थ भण्डारण गर्ने र जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर खानीस्थलबाट उत्खनन भएको खनिज पदार्थ यकिन गर्न तौलपुल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या भएको सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरुको भनाइ थियो ।

हाललाई उद्योग स्थलमै रहेको तौलपुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्ने गरी ६ महिनाको अवधि थप गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ यथाशिघ्र संशोधन गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खानले जानकारी दिए । 

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्यात गर्नेमा सिमेन्ट उद्योग नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई चाँडो संशोधन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “समय सापेक्ष नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । नियमावली संशोधन गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयारको काम भइरहेको छ । उहाँहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन् ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेर प्रकरण: छानबिन समितिको पहिलो बैठक आज बस्दै

‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेर प्रकरण: छानबिन समितिको पहिलो बैठक आज बस्दै

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी हेरफेरको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक आज मंगलबार बस्दैछ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको...
रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

उनले सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, त्यो हस्ताक्षरले बदल्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले हस्ताक्षर हेरेर नभई तथ्य प्रमाण, बहस पैरवी हरेर फैसला गर्ने दावी गरे ।...
कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन...