काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणकमा अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचार नभनेको दावी गरेका छन् । विश्वासको मतमाथि छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो बारे जवाफ दिएका हुन् । 

उनले यसअघि पनि अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा हुने गरेको उदाहरण दिदै भने, ‘त्यै गिरिबन्धु टी स्टेट पनि सट्टा पट्टा भएको छ । बेचबिखन भएको छ । कानुनबिना नहोस्, कानुनसममत ढंगले होस् । त्यसका सर्तहरु पुरा होउन् । सुर्तअनुसार होस् भनेर त्यसबेला कानुन बनाउनुपर्यो । कसैलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने कुनै आफ्नाे अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु छ भने त्यो बेग्लै कुरा होला । तर यो जरुरी छैन भन्ने ठान्छु । अनी गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दा अदालतमा गएन र ? अदालतमा गएर फैसला भएन र ? फैसला भयो त गिरिबन्धु टी स्टेटको । बेचबिखन भएको छैन, सट्टापट्टा भएको छैन, हुनेभन्दा अगाडि यस्तो यस्तो गर्नु भनेर सर्त राखिया थ्यो त्यो सर्तलाई अदालतले अहिलेलाई रोक्द्यो । यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेर ।’ 

त्यस्तै उनले कानुनम ासंसोधन आवश्यक भए गर्न सकिने बताएका छन् । उनले त्यसबाट कुनै लिनु नभएको समेत बताएका छन् । ‘त्यो ऐन त जिवित छ त । त्यो ऐन खारेज गर्नुपर्छ भने गरौँ न । निमावली छ, जिवित छ नियमावली, गलत छ भने खारेज गरौँ । मेरो निजी सम्पत्ति होइन । मैले त्यसबाट कुनै लाभ पनि लिनु छैन । थु्प्रै मानिसहरुको समस्या होला । त्यसलाई सहजीकरण गर्नु छ भने बेग्लै कुरा होला । म प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन बन्यो, कानुन बिना कारोबार हुने गरेको थ्यो, कानुन बन्यो । त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन । अनी यो होहल्ला के का लागि होहल्ला ?’