पाेखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ‘माथिको आदेश’मा प्रचलित कार्यविधि र प्रक्रियासमेत मिचेर हतारमा मुद्दा चलाइएको आवाज इजलासमै उठेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा भइरहेको थुनछेक बहसमा सोमबार लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पुरक अभियोग लगाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसित राय लिनुपर्ने भएपनि यो मुद्दामा यसो नगरिनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको तर्क गरे।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले माथिको आदेशका कारण प्रचलित कार्यविधि समेत पालना नगरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको राय नलिएकोले मुद्दा बदनियतपूर्ण रुपमा ल्याइएको पुष्टि हुने बताए।
पन्तले असोज ६ गते छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको ९० दिन (पुस ५) भित्र मुद्दा बुझाउनुपर्ने भएपनि ९० दिन कटेर पुस ७ गते बल्ल मुद्दा दायर गर्नु पनि बदनियत भएको व्याख्या गरे।
रवि लामिछाने र उनको नयाँ दलप्रति पुराना शक्तिहरुले थ्रेट फिल गरेका कारण सहकारीमा संलग्न नै नभएकालाई मुद्दा लगाइएको पन्तले बताए।
‘पहिलो अभियोग पत्रमा जे जति प्रमाण थिए, दोस्रो र तेस्रोमा त्यो भन्दा बढी फ्याक्ट केही छैन। यसअघि नै अभिलेख भइसकेको दस्तावेजका आधारमा नयाँ नयाँ मुद्दा सिर्जना गरियो तर नयाँ मुद्दाका लागि चाहिने नयाँ तथ्य, नयाँ प्रमाण केही छैनन्’, उनले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिनु पर्यो, प्रमाण नभए विश्वास र मनासिब आधार देखिन पर्यो नभए तारिखमा छोड्नु पर्यो। मुद्दा लगाउनु पर्ने आधार नै नभएकोले थुनामा राख्ने नराख्ने भन्ने बहस नै गर्नुपरेन।’
सहकारीबाट रकम ल्याएर सबै पैसा मासे, खाएको भनिएपनि गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन सहकारीबीच ३० करोड लगानी गर्ने सहमति नै भएको कागज प्रस्तुत गर्दै पन्तले गोर्खा मिडियामा भएको ४४ करोडको सम्पति बेचेर पीडितलाई दिने प्रयास किन गरिएन भन्ने प्रश्न राखे।
उनले सबै गोर्खा मिडियाको सबै आर्थिक कारोबार जीबी ग्रुप अफ कम्पनीजबाट नियन्त्रित हुन्थ्यो भन्ने बयान धेरैको भएको तथ्य सम्झाउँदै रवि र गोर्खा मिडियाबीच भएको सम्झौतामा रविको जिम्मा न्युज र प्रोडक्सनसम्बन्धी मात्र हुने र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि न्युज र प्रोडक्सनको मात्रै हुने लेखिएको तथ्य प्रस्तुत गरे।
ऋणको किस्ता तिर्न रविले चेक काटेको भनिएकोमा २१ चेकमध्ये ६ वटा मात्र उनी त्यहाँ कार्यरत हुँदाको बाँकी उनी आउनुभन्दा अघि र कम्पनी छाडिसकेपछिको भएको नयाँ तथ्य खोल्दै उनले अभियोग पत्रमा आफू अनुकूल हुने मितिलाई विक्रम संवतमा र अनुकूल नहुनेलाई इस्वी संवतमा राखिएको खुलासा गर्दै यसलाई पनि बदनियतको व्याख्या गरे।
इजलासमा उनले आफूले सबै मितिलाई नेपालीमा परिवर्तन गरेर भिडाएर हेरेको भन्दै त्यसको प्रति पनि बुझाए।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३ करोड चानचुन रकम आएको भनेर दावी गरिए पनि सम्पति शुद्धिकरणमा चाहिँ २७ करोड बिगो कायम गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘७ लाख बचत हुनेलाई २७ करोड बिगो कसरी भयो रु’
बैँक स्टेटमेन्टमा भएका कारोबारलाई मात्र आधार बनाउँदा यसो भएको भन्दै अभियोजन पक्षले कति सम्पति बढे बढाएको भन्ने बारे छानबिन नै नगरेकोमा पनि पन्तले प्रश्न उठाए।
'दुषित मनसाय देखियो'
त्यसैगरी लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रविलाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाउने दूषित मनसाय देखिएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाइँको केसमा दूषित मनसाय देखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, यो मुद्दामा पनि नियत कलुषित छ', उनले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहकारी छानबिन विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर लगायतले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको बताएको भिडियो पनि उनले इजलासमा ल्यापटपबाट देखाए।
श्रेष्ठका अनुसार जीबी राई विगतबाटै अपचलनमा संलग्न रहेको देखिन्छ। 'रविले जीबीलाई सिकायो भन्ने तर्क गलत हो। जीबीले रविका कारण टिभी खोलेको प्रमाण छैन' उनले भने।
श्रेष्ठले अभियोजन पक्षले संगठित अपराध र सामूहिक अपराधको फरक छुट्याउन नसकेको आरोप लगाए। उनले रविलाई थुनामा राख्न कुनै आधार नरहेको स्पष्ट पारे। 'चल्दै नचल्ने मुद्दा राज्यले चलाइसक्यो। अब थुनामा राख्ने बहस गर्नु र आदेश दिनु अनर्थ हुनेछ। उनलाई आवश्यक परेका बेला बोलाउने गरी छाड्नुपर्छ,' श्रेष्ठले जोड दिए।
त्यसैगरी अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सूर्यदर्शन सहकारीका ६४१ जना ऋणी भए पनि त्यो ऋण असुलीको प्रक्रिया किन सुरु नगरिएको भन्दै प्रश्न राखे। लामिछानेको पक्षमा बहस गर्नेहरु अझै बाँकी रहेकोले मंगलबार पनि यो क्रम जारी रहनेछ।
