काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
देवकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गरेसँगै सो सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । माओवादीको कारबाहीविरुद्ध उनी अदालत गएका थिए ।
देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीमा रहेको र पार्टी त्याग नगरेको भन्दै उनी अदालत गएका थिए । अदालतले समेत देवकोटालाई नेपाल समाजवादी पार्टीले कारबाही गरी निष्कासन नगरेको पाइएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए । तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरिएको छ ।
