काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदाबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतमले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकको मस्यौदा निजी फर्ममा बनाएर पेश गरिएको आरोप लगाए ।
विधेयकको मेटाडेटामा एक निजी फर्मको नाम देखिएको भन्दै पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सांसद श्रेष्ठले यो विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने बताइन् । ‘कुनै पनि निजी ल फर्मले नेपालको कानुन बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ? के सरकारले यो काम आउटसोर्स गरेको हो ? हो भने किन गरेको ? कुन दायरामा बसेर ?’ उनले प्रश्न गरेकी छिन् ‘के मन्त्रालयसँग विज्ञता नभएकाले या कुनै अन्य कारणले ?’
उनले सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन आउटसोर्स गरेको हो भने आवश्यक कागजात उपलब्ध हुनु पर्ने माग गरिन् । ‘एउटा अमुक ल फर्मले बनाएको नेपालको कानुनमा प्राइभेट कम्पनीका लागि कुनै लुपहोल नभएको भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?’ उनले सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । संसदमा दुई जना सांसदले विधेयकको प्राविधिक पाटोको तथ्यमा टेकेर विधेयकको मस्यौदा स्वार्थपूर्ण रहेको हुनसक्ने भनेपछि सिधाकुराले यो विधेयकको मस्यौदा कसरी बनेको थियो पनि खोजी गरेको थियो । जसमा एमालेका दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङको ल फर्म पायोनियर ल एसोसियट्सको नाम जोडिन पुगेको पाइएको छ ।
कसरी संसद पुग्यो यो विधयक
२०८१ साउन ३२ गते उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसै दिन सबै सांसदहरूलाई वितरण गरिएको उक्त विधेयक भदौ ६ गते अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए । त्यसैमाथि मङ्गलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । त्यसो त यो मस्यौदा अहिलेको नयाँ सरकारको पालामा बनेको भने होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकको संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । यसको अर्थ एमाले, माओवादी र रास्वपा सरकारमा रहँदै यो विधेयकको मस्यौदा सुरु भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै यो विधेयक संसदमा पेश भएको हो । नयाँ सरकार गठन लगत्तै कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो हेरफेर भएका कारण यो विधेयक कसरी बन्यो भन्ने ठ्याक्कै यकिन गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, विधेयक बनाउने प्रक्रियाअनुसार सामान्यतय मातहतका सम्बन्धित कार्यलयहरुबाट संशोधनको विषय लिइन्छ र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिन्छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि विषय विज्ञको रुपमा आवश्यक परे नेपाल कानुन आयोगको परामर्शमा विधेयक तयार गरिने र संसदमा पेश गरिने प्रचलन हुने एक अधिकारी बताउँछन् ।
विधेयकमा के छ महत्वपूर्ण ?
हजारौँ लगानीकर्ताहरुको पुँजीको संरक्षण गर्ने निकायको रुपमा रहेका धितो पत्र बोर्डको कानुन संशोधन आफैमा महत्वपूर्ण छ । प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदामा पनि केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन, आइपीओ निवेदन जाँचबुझ, केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था जस विषय संशोधन गर्न खोजिएको छ । शेयर दलालले मार्जिन कारोबार दिन सक्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन अनुमति र सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबारमा सजायँ बृद्धि लगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
के भन्छन कानुन मन्त्रालय
बुधबार संसदमा उठेको सो प्रकरणबारे कानुन मन्त्रालय भने अनविज्ञ छ । मन्त्रायकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता निर्मला अधिकारी भट्टराईले सो प्रकरणबारे अनविज्ञता प्रकट गरिन् । ‘मैले यो विषयमा अध्ययन नगरी भन्न सक्दिन । मैलाई केही समय दिनुस् ।’ यता विधेयकको मेटाडेटामा नाम देखिएको पायोनियर एसोसिएट्सले भने घुमाउरो तरिकाबाट सो विधेयकमा आफुहरुको मेहनत रहेको स्वीकार गरेको छ ।
एमालेका दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङले स्थापना गरेको सो ल फर्म व्यवसायिक कानुनहरु निर्माण र अभ्यासको सन्दर्भमा उत्कृष्ट रहेको र सरकारी निकायहरुलाई सहयोग गर्ने गरेको सो फर्मका अधिवक्ता रत्न खरेलले बताए । यो फर्ममा नेम्वाङ परिवारको व्यवसायिक हिस्साबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कम्पनी मोडलको फर्म भएका कारण स्वभाविक हिस्सेदारी रहेको उल्लेख गरे । धितोपत्र विधेयकको संशोधन यसै फर्मले गरेको हो भन्ने प्रश्नमा भने उनले यो विषयमा आफूहरु नभई कानुन मन्त्रालय सबै जवाफ दिने बताए । ‘यो विषय कानुन मन्त्रालयको हो,’ अधिवक्ता खरेलले भने,‘हामी यसमा जवाफ देही छैनौँ ।’
