काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत मंसिर २६ गते इजलासले गरेको निर्णय बिहिबार प्रमाणिकरण भएको हो । इजलासले सो प्रमाणीकरण गरेसँगै अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मका लागि सरकारी कागजपत्रमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
पुस ४, २०८१ ०६:५६ मा प्रकाशित
