काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आजदेखि विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।  

छलफलकै क्रममा सांसद रामहरि खतिवडाले सदनमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री अनुपस्थित हुनुभएको प्रश्न गर्नुभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तगर्तको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सूचीबाट हटाउनुभएको छ । 

छलफलमा सांसदहरु चन्द्रकान्त भण्डारी, मेनुकाकुमारी पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, धवलशम्शेर जबरा, अमरबहादुर थापा, रञ्जुकुमारी झा, अब्दल खाँन, रामप्रकाश चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, प्रभु साह, योगेन्द्र मण्डल, रामहरि खतिवडा, सरिता भुसाल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विनिता कठायत, रोशन कार्की, वीरबहादुर बलायर, लालप्रसाद सावा लिम्बुलगायतले भाग लिएका थिए ।  

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

उक्त छलफल अघि बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।  

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।  

सांसद रमा कोइराला पौड्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।  

सांसद संजय कुमार गौतमले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।  

बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।