काठमाडौँ । सरकारले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा किर्ते गरेर हत्याएको आरोपमा चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिएको छ । जग्गा किर्तेमा मुद्दा चलाउन नपर्ने प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरी समूह विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्नलाई ‘मुद्दा चलाउन नपर्ने’ रायसहितको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले सिधाकुरालाई बताए ।
‘चौधरी समूह विरुद्ध जग्गा किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले सिधाकुरासँग भने,‘ठ्याक्कै निर्णय भएको दिन मैले भन्न सकिन । निर्णयको व्यहोरा चाँहि चौधरी समूहको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको र सो विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट पनि चौधरी समूहले फिर्ता लिइसकेको हुनाले मुद्दा चलाई राख्न नपर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
बाँसबारीको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडपेको समाचार उकालो डटकमले २०७९ कात्तिक ५ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि यो प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरेको थियो ।
