‘लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न कठोर फौजदारी कानुन ल्याउन खोजियो’ : अर्याल

काठमाडाैँ । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने यसका जानकारहरूले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चार विज्ञ एवम् अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अर्याल सरकारले गलत नियतका साथ यो विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

व्यवस्थापनका नाममा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको अर्याल बताउँछन् । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न भनेर यो विधेयक ल्याएको भनेको छ । तर, मानिसहरूले यो पत्याइरहेका छैनन् । यो साँच्चिकै व्यवस्थापन गर्न ल्याएको होकी त्यो बहानामा नियन्त्रणका लागि ल्याएको हो भनी प्रश्न गरिरहेका छन्,’ अर्याल भन्छन् । 

उनका अनुसार विधेयकमा भएको व्यवस्थाहरू हेर्दा यो त अत्ति नै भयो भन्ने अवस्थाको छ । विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू व्यवस्थापनका लागि नभई नियन्त्रणका लागि ल्याएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ । 

विधेयकमा प्रशासनिक निकायलाई ठूलो कानुनी अधिकार दिइएको  र यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सङ्कुचन गरेको उनी बताउँछन् । विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जालको साधारण प्रयोगकर्ता गरी दुई तहमा दायित्व सृजना गरेको र यो एउटा कठोर प्रकारको फौजदारी कानुनको रुपमा आएको अर्याल बताउँछन् । 

लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रकारको कठोर फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएको कानुन बन्न नहुने  र यसलाई सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने उनको भनाई छ । लोकतन्त्रमा यस्तो कठोर कानुनको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै अर्यालले विधेयकको उद्देश्य सही थियो भनेर सोच्नै नसकिने बताउँछन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको उक्त विधेयकको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जेल र तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्मको जरिवानासम्मका सजाय प्रस्ताव गरिएको विधेयक माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो । सोही विधेयकबारे सिधाकुराका लागि अधिवक्ता अर्यालसँग सिधाकुराका लागि युवराज कंडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।