नेभिगेशन
सबै कुरा

झापामा आयल निगमको झण्डै ५ करोड मूल्य पर्ने २ बिगाहा जग्गा गायब, जग्गा बिक्रेताले हाले खिचलो मुद्दा

काठमाडौँ । जग्गा बेचेको ७ वर्षपछि सो जग्गा आफ्नो भएको भन्दै झापाका दुई  स्थानीयले नेपाल आयल निगम विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

आफूहरूले २०७४ सालमा खरिद गरेको  र हाल झण्डै ५ करोड हाराहारी मूल्य पर्ने जग्गामा पुरानो बिक्रीकर्ताले हक दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank


असोजपछि नेपाल भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सहितको इन्धन भण्डारण परियोजना अघि बढाउने तयारीमा रहे पनि जग्गामा किचलो झिकिएपछि योजना प्रभावित हुने डर बढेको निगमले जनाएको छ । 

खरिद भएका मध्ये फरकफरक दुई कित्ताको जग्गाका दुई जना पुराना जग्गाधनी दाजु बहिनीले जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेको र सो को मुद्दा सुनवाई भइरहेको नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक एवम् निगमको जग्गा संरक्षण गर्न गठित कार्यदलका संयोजक प्रदीप यादवले बताए । 

आयल निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न खरिद गरेको सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै स्थानीय छत्रबहादुर (राजु) कार्की र रिता कार्कीले गत वैशाखमा जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका थिए । छत्र र रिताले ७ वर्षअघि आयल निगमलाई सोही जग्गा बिक्री गरेर राजीनामा पास गरिदिएका थिए । 


आयल निगमले ०७३ मा झापाको चारआलीमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । खरिद भएको मध्ये छत्र र रिताको संयुक्त कित्ताको ८ बिगाहा मध्येबाट ५ बिगाहा जग्गा किनेको थियो । तर, निगमले आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा ३ बिगाहा मात्रै पाएको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाकाअनुसार रीताले कित्ता नं ५६ को २ बिघा १९ कट्ठा जग्गा सात करोड ५० लाख रुपैयाँमा र छत्रबहादुरले कित्ता नम्बर ५७ को एक बिघा १८ कट्ठा जग्गा पाँच करोड १३ लाख ३८ हजारमा निगमलाई बिक्री गरेका थिए । तर, निगमले आफूले किनेको जति जग्गा नापी गराएर तारजाली गरेपछि तिनै मध्येबाट रिताले सात कट्ठा  र उनका दाजुले एक बिघा १० कट्ठा आफ्नो जग्गा निगमले हडपेको भन्दै अदालत गएका हुन् । 

कसरी सुरु भयो जग्गाको किचलो ?

२०८० पुसमा निगमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न उपनिर्देशक प्रदीप यादव संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्यो । सो समितिलाई निगमले खरिद गरेको जग्गा यकिन गर्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । 

सोही अभियान अन्तर्गत निगमले झापाको चारआलीमा रहेको जग्गाको आफूसँग भएको लालपुर्जाका आधारमा खोजी गर्दा लालपुर्जाअनुसार  जग्गा नभएको पत्ता लागेको थियो । जग्गा नभेटिएपछि निगमले नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनको सहायता लिएर आफ्नो लालपुर्जा अनुसारको जग्गा यकिन गरेर नापजाँच गरेको थियो । 


फागुन ३० गते गरिएको नापजाँचमा पहिले कायम भएको सिमानाको उत्तरपट्टिबाट दुई बिघा ३ कट्ठा जग्गा निगमको रहेको प्रमाणित गरिदिएको थियो । जसमध्ये एक बिगा १७ कठ्ठा आफ्नो भएको दाबी तीनै छत्रबहादुर र रिताको थियो । 

जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक उपनिर्देशक प्रदीप यादवकाअनुसार निगमले आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जाका आधारमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा तारजाली गरेको थियो । 

‘सरकारले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने नीति लिएपछि निगमले पनि समिति बनाएर आफ्नो जग्गा यकिन गर्न थालेको थियो,’ उपनिर्देशक यादवले भने,‘त्यसैको सिलसिलामा निगमले चारआलीको जग्गामा तारबार गरेको हो । हामीले कसैको जग्गा मिचेका छैनौँ । हाम्रो लालपुर्जा अनुसारको जग्गामा भइरहेको भोगचलन हटाएर तारबार गरेका हौँ ।’ निगमले तिरेको पैसा र लाललपुर्जाअनुसार नै यो सबै गरेको यादव बताउँछन् । 

सिधाकुरालाई प्राप्त विवरणअनुसार २०७४ जेठ एक गते नेपाल आयल निगमले रिता कार्कीबाट २ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । साबिकको दुवागढी ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५६ को २ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनमध्येबाट २ बिगाहा १२ कठ्ठा जमिन नेपाल आयल निगमलाई रिता कार्कीले पास गरिदिएकी थिइन् । जसको सो बेलाको खरिद मूल्य ७ करोड २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थियो । 


जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाले निगमको नाममा बनाएको जग्गाधनी पुर्जाअनुसार ५६ नम्बर कित्ताको जमिन बिक्रीपछि २ कित्ता १२६५ र १२६६ विभाजन भएको छ । जसअनुसार निगमले किनेको १२६५ नम्बर कित्ताको क्षेत्रफल २ बिगाहा १२ कठ्ठा रहेको छ भने १२६६ कित्तामा रिताको जमिन ७ कठ्ठा बाँकी रहेको देखिन्छ । निगमले संरक्षणका लागि आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा त्यही १२६५ मा लालपुर्जामा भएअनुसारको जग्गा नभेटे पछि क्षेत्रफलअनुसारको जग्गामा तारबार गरेको जनाएको छ । 

यता छत्रकुमारबाट निगमले ५७ नम्बर कित्ताको जग्गा खरिद गरेको थियो । सो मध्येबाट कायम नयाँ कित्ता नम्बर ७०६ र ६४७ निममको नाममा छ भने सोबाट बाँकी रहेको जग्गा कित्ता नम्बर १४० छत्रको नाममा छ । तर, निगमले आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा सो जग्गामा एक बिगाह १० कठ्ठा जग्गा अपुग देखिए पछि निगमले छत्रले बिक्री गरेअनुसारको र निगमसँग लालपुर्जामा रहेअनुसारको जग्गामा तारबार गरेको थियो । 


निगमको जग्गा संरक्षण गर्ने समितिका संयोजक यादवकाअनुसार निगमलाई पहिले पास गरिएको तर फिल्डमा पूर्व बिक्रेताहरुले नै भोगचलन गरेको जग्गा निगमले अहिले आफ्नो अधिनमा ल्याएको हो । ‘निगमलाई बिक्री गर्नेले अहिले त्यो बेलाको लालपुर्जा अनुसारको जग्गा लिँदा त्यो हडप्यो भन्नै मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘हामीले लालपुर्जा अनुसारको जग्गा लिएको हो । निजी जग्गामा हामीलाई चासो नै छैन् ।’

अनि अदालत पुगे कार्की दाजु बहिनी

बि।सं। २०७४ सालमा कित्ता नम्बर ५६ र ५७ बाट बिक्री गरिएको जग्गामा एक बिगाहा १७ कठ्ठा अपुग देखिएको भन्दै निगमले जग्गा तरबार गरेपछि छत्र र रिता अदालत गएका हुन् ।  आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रशासन लगाएर यकिन गरेर तारजाली गर्नुलाई उनीहरुलाई जग्गा हडपेको भनेका छन् । 

छत्रले निगमले जग्गा प्राप्त गर्न गरेको प्रक्रिया रोक्न र संरचना नबनाउन माग गर्दै त्यसअघि नै जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेर निवेदन दिएका थिए । त्यसमा अन्तरिम आदेश भइसकेपछि पनि छत्र र रिताले २०८१ वैशाख १७ गते निगमलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत झापामा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरे ।  


जिल्ला अदालतमा पेश भएको निवेदनमा छत्रले आफ्नो एक बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा हडपेको दाबी गरेका छन् भने रिता कार्कीले पनि निगमले आफ्नो ७ कठ्ठा जग्गा हडपेको भन्दै मुद्दा हालेकी छिन् । 

आफूहरूले भोग चलन र मालपोत तिरिरहेको जग्गा एक्कासी आएर तराबार गरेर हडपेको जग्गाधनी मध्येकी एक रिता कार्कीले बताइन् । ‘हामी माथि अन्याय भएपछि मुद्दामा गएका छौँ,’ रिताले सिधाकुरासँग भनिन्,‘हामीले हाम्रो जग्गा हडप्न पाइँदैन भनेर दाबी गरेका हौँ । हामीले बिक्री गरेको जग्गा हडप्न खोजेका होइनौँ ।’ उनले आयल निगमले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दाबी गरिन् । 

जिल्ला अदालत झापाका श्रेष्तेदार किरणकुमार सिंहले अदालतमा जग्गा खिचलोको मुद्दा बिचाराधिन रहेको सिधाकुरालाई बताए । ‘निगमलाई जज्गा बिक्री गर्नेहरुले नै मुद्दा दायर गरेका छन्,’ श्रेष्तेदार सिंहले भने ।

नापीले भनेको छ 'त्यो जग्गा निगमकै हो'

खरिद गरेको जग्गा लालपुर्जामा भएको तर फिल्डमा नभएको पाइएपछि निगमले जग्गा खोज्न जिल्लाको सबै संयन्त्र परिचालन गरेको थियो । जसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अगुवाईमा जिल्ला नापी कार्यालय झापा र वडा मिलेर जग्गाको पुनः नाप नक्साङ्कन गरिएको थियो । 

सो नापीमा छत्र र रिताले पास गरेर दिएको जग्गा (हाल निगमले तारबार गरेको) निगमकै भएको निर्क्यौल गरेको थियो । नापीका साक्षी वडाअध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलकाअनुसार नापीले हाल निगमले तारजाली गरेर संरक्षण गरेको जग्गा निगमकै भएको यकिन गरेको थियो । ‘जग्गा बिक्री गर्नेले पैसा लिएपछि सो बराबरको जग्गा दिनुपर्छ,’ वडा अध्यक्ष सिग्देल भन्छन्, ‘निगमले नापी गरेर सोही जग्गा लिएको हो । तर, उहाँहरु अदालत जानु भएको छ ।’ 

नापी कार्यालय झापाले २०८० साउनमा गरेको नापीअनुसार दुवागढी ४ र ५ को सिमानामा रहेको सो क्षेत्रको जग्गामा छत्र र रिताले दाबी गरेको जग्गा छिमेकी वडाको सिमानामा ओभर ल्याप (खाँदिएको) पाइएको छ । तर, उनीहरु निगमलाई बिक्री गरेको जग्गामा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।


‘दुवागढी वाड नं ३ किता नं ५७ र ५८ बीचमा रहेको पैनीबाट उत्तर नक्साअनुसार नाप गर्दा दुवागढी ३ को कित्ता नं १२६६ सम्म दुवागढी ४ क को कित्ता नं १५५ सँग भोगमा १०४ फिट जग्गा ओभरल्याप भएको देखिन्छ,’ नापी कार्यालय झापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ओभरल्याप भएको वडा ४ को जग्गाको नापजाँच गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेकाले सम्भव भएन ।’

निगमको जग्गा नापजाँचमा खटिएका वडा अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देल अदालतमा पुगेको यो प्रक्रियाले अब निगम र कार्की दाजु बहिनी दुवैले  जग्गा पाउने बताउँछन् । निगमको जग्गा पनि सबै पुग्ने र अर्को वडाबाट गरिने नापजाँचमा कार्की परिवारको पनि जग्गा पुग्ने उनको विश्वास छ । 

जग्गा पुनः नापजाँच 

जिल्ला अदालत झापामा दर्ता भएको जग्गा खिचलो मुद्दाको नियमित सुनवाई भइरहेको छ । यसअघि दर्ता भएको निषेधाज्ञासहितलाई लगावमा राखेर ३ वटा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको अदालतको विवरणमा देखिन्छ । 

अदालतको मुद्दा विवररणअनुसार गत भदौ १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलाशले विवादीत घरजग्गा पुनः नापजाँच गर्ने आदेश दिएका छन् । सोहीअनुसार गत शनिबार जग्गाको स्थलगत नापजाँच भएको तर यकिन गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।


झापा जिल्ला नापी कार्यालयले पनि जग्गा पुनः नापजाँच भएको जनाएको छ । आफूहरूले यसअघि निगमको अनुरोधमा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन दिएको जिल्ला नापी प्रमुख सुनिल आनन्दले बताए । 

आफूहरूले नापजाँच गरेपछि विषय अदालत गएको र अदालतले पुनः नाजपाँचका लागि प्राविधिक माग गरेपछि आफूहरूले प्राविधिक खटाएको आनन्दले जानकारी दिए । ‘भखरै अदालतले प्राविधिक माग गरेपछि हामीले पठाइदिएका छौँ । यसको प्रतिवेदन अदालतमै जान्छ,’ जिल्ला नापी प्रमुख आनन्दले भने,‘त्यस अघि हामीले निगमको अनुरोधमा एकपटा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । अब भने विवादको सबै चुरो अदालतबाटै हल हुन्छ ।’ अदालतले नापी गरेर प्रतिवेदन लागिसकेको उनले बताए । 

उक्त मुद्दामा पुनः जग्गा नापजाँच गर्ने भन्ने आदेश भएको श्रेष्तेदार सिंहले बताए । ‘फिल्डमा पुगेर अघिल्लो शनिबार जग्गा नापजाँच गरेपनि भौतिक रुपमा सम्भव भएन,’ उनले भने,‘ जग्गा धेरै कित्ता रहेको र सो को भौतिक नापजाँच सम्भव नभएपछि प्रविधिको प्रयोगबाट नापजाँचको तयारी भइरहेको छ ।’ त्यसका लागि नापीसँग छलफल भइरहेको पनि श्रेस्तेदार सिंहले जानकारी दिए ।      

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अज्ञात समूहद्वारा विद्युत् ट्रान्सफर्मर चोरी

अज्ञात समूहद्वारा विद्युत् ट्रान्सफर्मर चोरी

अज्ञात समूहले ट्रान्सफर्मर तोडफोड गरी बाहिरी फलामे भाग फालेर ट्रान्सफर्मरभित्रको तामा र बिजुलीको तार चोरी गरेका हुन् । सूचना अधिकारी पासवानले घटनामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको बताए । 
एमाले संसदीय दलको चारबुँदे निष्कर्ष

एमाले संसदीय दलको चारबुँदे निष्कर्ष

मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, “संसद्मा हुन सक्ने संसदीय मूल्य मान्यता, संस्कृति र नियमावली विपरीत हुने क्रियाकलापको विपक्षमा सदैव उभिँदै संसद्लाई स्वच्छ, मर्यादित र सिर्जनशील तथा रचनात्मक बहसको थलोका...
दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध मुद्दै मुद्दा !

दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध मुद्दै मुद्दा !

यसरी काठमाडौँमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध १० भन्दा धेरै कसुर र मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका छन् । यदि उनीमाथी जुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ, सो कसुर...
देउवा थाइल्याण्डबाट फर्केपछि सरकार ढल्छ भनेर भ्रम फैलाउनेहरु अहिले फत्रक्क गलेका छन्ः प्रधानमन्त्री ओली

देउवा थाइल्याण्डबाट फर्केपछि सरकार ढल्छ भनेर भ्रम फैलाउनेहरु अहिले फत्रक्क गलेका छन्ः प्रधानमन्त्री ओली

हिजोसम्म आगो नै बाल्न खोजेका थिए, शेबहादुरजी फर्केर आउनेबित्तिकै सरकार ढल्छ भनेर, विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै ढल्छ कि जस्तो पारेका थिए, ढल्यो ढल्यो, बांगिसकेको छ, शेरबहादुरजी आउनेबित्तिकै ढलिहाल्छ।’