काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको अधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचार बदर हुने फैसला सुनाएको हो । यद्यपि फैसलाको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन् ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र विरुद्ध संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले केसी समूहको निवेदन बमोजिम फैसला सुनाएको हो । केसी समूहले संघका सम्बन्धमा परराष्ट्रले गरेको निर्णय बदर र बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी भएको जानकारी आएको निवेदक कृष्ण तिमल्सिनाले सिधाकुरालाई बताए ।
‘हाम्रो माग बमोजिम रिट जारी भएको जानकारीमा आएको छ । विस्तृतमा फैसला आएपछि अझ धेरै कुरा प्रष्ट हुनेछ,’ उनले भने । आफूहरूले निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकता र संघ सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय बदरको माग निवेदनमा उठाएको उनले प्रष्ट्याए ।
