काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले घुस नदिएको भन्दै आफ्नै मातहतको दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धकलाई कारबाही गरेको छ । मन्त्रालयले पुस २२ गते आकस्मिक रुपमा संस्थानका महाप्रबन्धक संजीव झालाई कार्यअवधि सकिन २ महिना बाँकी रहँदै जिम्मेवारी मुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले डीडीसीको नेतृत्वबाट झालाई हटाइएर निमित्त महाप्रबन्धकमा राजेन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, यो सबै प्रकरणको पछाडी कृषिमन्त्रीको सचिवालय, संस्थानका अध्यक्ष र संस्थानका उच्च अधिकारी बीचको घुस लेनदेनको विवाद मुख्य कारण भएको खुलेको हो ।
सिधाकुरालाई प्राप्त विवरण अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुषालको सचिवालयका लागि भन्दै डीडीसीका महाप्रबन्धक झासँग संस्थानका अध्यक्ष वेदबहादुर क्षेत्रीले पटक–पटक नगद घुस माग गरिरहेका थिए । घुस रकम बैंक खातामा डिपोजिट गरिदिन भन्दै क्षेत्रीले पटक–पटक बैंक खाता पठाएर ताकेता पनि गरेका थिए ।
तर, डीडीसीले रकम दिएको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै बिभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन अध्यक्ष क्षेत्रीले संस्थानका महाप्रबन्धकसहितका व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेका थिए । सिधाकुरालाई प्राप्त विवरणअनुसार क्षेत्रीले एक पटकमा ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न भन्थे । तर, डीडीसी व्यवस्थापनले सो कुरा मानिरहेको थिएन ।
अध्यक्ष क्षेत्रीले सो घुस रकम आफ्नो लागि नभई मन्त्रालयको उच्च तहका लागि भएको पटक–पटक बताएका थिए । ‘मन्त्रालयका लागि लिइने घुस रकमको परिचालन मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुशिल भट्टराईमार्फत व्यवस्थापन गरिने दाबी क्षेत्रीको थियो ।’ डीडीसी लेखा स्रोतले भन्यो । डीडीसीका अध्यक्ष क्षेत्रीले पैसा माग्दै आचार्य थरका व्यक्तिको बैंक खाता विवरण पठाएका थिए ।
यस्तै अध्यक्ष क्षेत्रीले दुधको कैफियतपूर्ण कारोबार गर्ने व्यापारीहरुलाई डीडीसीको कारोबारको प्रणालीमा सहभागी गराउन तिब्र दबाब दिएका थिए । न्युन गुणस्तरको दुध बिक्री गर्ने जोरपाटी दुग्ध उत्पादक सहकारीको दुग्ध पदार्थ जसरी पनि खरिद गर्न उनको लबिङ थियो ।
मन्त्रीको सचिवालयमार्फत उच्च तहका लागि भन्दै डीडीसीको अध्यक्षले पैसा माग गर्नु र सो नदिइएको बारेमा विवाद चलिरहेका बेला कृषि मन्त्रालयले आकस्मिक रुपमा डीडीसीको महाप्रबन्धकलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ । ‘मन्त्रीको स्वकियको नाममा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइनु, अनुकुलका मानिसहरुलाई दुधको कारोबारमा सहभागी गराउन खोज्नु र यही समयमा महाप्रबन्धकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनु संयोग मात्रै देखिदैन,’ डीडीसी स्रोत भन्छ, ‘भनेजति घुस नपाएपछि महाप्रबन्धकको सरुवा गरियो । जुन प्रक्रियागत हिसाबले पनि आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ ।’
पुस २२ गते मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले एक पत्राचार गर्दै डीडीसीका महाप्रबन्धक संजीव झालाई २५ गतेबाट मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनिएको थियो । महाशाखा प्रमुख मदन भुजेलले लेखेको पत्रमा ‘दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा हाल यस सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न २५ पुषदेखि मन्त्रालयमा हाजिर हुन’ भनिएको छ ।
झालाई मन्त्रालय झिकाइएको पत्रमा उनलाई कारबाहीको कुरा भने केही उल्लेख छैन् । अझै डीडीसीको महाप्रबन्धककै सेवा सुबिधामा रहने गरी मन्त्रालयलाई ३ महिना सहयोग गर्न मात्रै भनिएको छ । जबकी झालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको बारेमा कृषिमन्त्री भुषालको सचिवालयले करिब साढे १७ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लगाएको थियो । झाको महाप्रबन्धकको कार्यकाल यही चैतमा सकिदै थियो ।
पछिल्लो समय दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) किसानको दुधको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै आलोचित छ । देशभरका किसानको झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि संस्थानका महाप्रबन्धकको क्षमतामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको छ । यो सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै संस्थानको २२ मंसिरको बैठकले संस्थागत सुधारका निर्णयहरु गरेको थियो । पुरानो गाडी बिक्री गर्ने, कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने जस्ता निर्णय संस्थान बोर्डको १४ सय ५१ औं बैठकमा स्वयम् कृषि मन्त्री भुषाल बसेर गरेका थिए ।
तर,त्यसको एक महिनामै मन्त्रालयले झालाई दुधको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयलाई सघाउन भन्दै जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ । मन्त्रालयको सो निर्णयमा अर्को पनि त्रुटी छ त्यो हो झालाई यथास्थानकै पद, सेवा सुबिधा र जिम्मेवारीमा राखेर डीडीसीको कामु जिम्मेवारी अर्कैलाई तोकिनु । झालाई कारबाही वा बर्खास्तको निर्णय नगरी संस्थानबाट मन्त्रालयमा तानिनु र झाको ठाउँमा संस्थानका कामु उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
तर, संस्थानका अधिकारीहरु डीडीसीका महाप्रबन्धक झामाथिको कारबाही मन्त्रालयबाट माग गरिएको घुस र सो घुसका लागि संस्थानका अध्यक्षले गरेको पहलमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँछन् । संस्थान व्यवस्थापन र संस्थानका अध्यक्ष बीचको लेनदेनको विषयमा सिधाकुराको प्रश्नमा मन्त्रालय तानिएका महाप्रबन्धक झाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘म अहिले बोल्ने जिम्मेवारीमा छैन । मैले केही जवाफ दिन सक्दिन,’ झाले फोन काटे ।
कृषि मन्त्रालयले कारबाही गरेका डीडीसीका महाप्रबन्धक संजीव झा
कृषि मन्त्रालयले भने डीडीसीको महाप्रबन्धकको कारबाहीको बिषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले आफूले महाप्रबन्धक झालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको सुनेको मात्रै बताइन् । ‘मैले पनि सुनेको हुँ, तर बिस्तृत विवरण जानकारीमा छैन, बुझ्नुपर्छ,’ प्रवक्ता सिवाकोटीले भनिन् । बिस्तृत विषय मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखासँग हुने उनको भनाई छ ।
संस्थानका लेखा र उच्च तहका कार्मचारीलाई बैंक खाता पठाएर नगद डिपोजिट गर्न लगाएको आरोप डीडीसीका अध्यक्ष डा.बेदबहादुर क्षेत्रीले भने इन्कार गरे । आफू पार्टीले विश्वास गरेर नियुक्त गरेपछि संस्थानको सुधारका लागि मात्रै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको भन्दै क्षेत्रीले कसैसँग पैसा माग नगरिएको दाबी गरे । तपाईंले आचार्य थरका एक व्यक्तिको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर पठाएर पैसा पठाउन डीडीसीको उच्च तहलाई भनेको हो भन्ने सिधाकुराको प्रश्नमा उनले त्यो झुट भएको बताए । ‘मैले कसैसँग पैसा माग गरेको छैन, मैले कसैको खाता नम्बर पनि पठाएको छैन्’ अध्यक्ष क्षेत्रीले दाबी गरे, ‘मैले खाता पठाएको व्यक्ति र मेरो सम्बन्ध हेरिदिनुस् ।’
डीडीसीका अध्यक्ष डा.बेदबहादुर क्षेत्री
यता क्षेत्रीले पैसा माग गर्दा बारम्बार नाम लिएका कृषिमन्त्री भुषालका प्रमुख स्वकिय सचिव सुशिल भट्टराईले भने रकम लेनदेनका विषय गलत भएको र यसमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे ।
सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र मन्त्रालयको राम्राको लागि मन्त्रीज्यूलाई सघाउन आफूहरु बसेको दाबी गर्दै स्वकिय सचिव भट्टराईले आफ्नो नाम लिएर पैसा माग गरिएको कुराले आश्चार्यमा परेको बताए । ‘हामीहरुले कुनै पनि लेनदेन गरेका छैनौँ, गरिने पनि छैन्’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो नाम लिएर कसैले यस्तो गरेको भए त्यसको दोषी उनै मानिसहरु हुन् ।’
डीडीसी व्यवस्थापन र अध्यक्ष बीचमा लेनदेनको विवाद भइरहेको बेला पैसा माग्ने पक्षको माग सम्बोधन हुनेगरी महाप्रबन्धकलाई किन मन्त्रालय तानिएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले झालाई कारबाही गरिएको नभई विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा भित्र्याइएको दाबी गरे । मन्त्रालय तानिएका झा र अध्यक्षबीच विवाद रहेको र नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको निमित्त महाप्रबन्धक पनि विवादस्पद रहेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको उनले बताए ।
कृषिमन्त्री भुषालका स्वकिय सचिव सुशिल भट्टराई
‘डीडीसीमा धेरै बदमासी छ, त्यो सुधार गर्ने मात्रै मन्त्रीज्यूको चाहना हो,’ भट्टराईले सिधाकुरासँग भने, ‘तर, त्यहाँ भित्रकै कर्मचारीहरुले कुरा लुकाएर, झुट बोलेर हामीलाई नै घुमाइहेका छन् ।’
सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थानका अध्यक्षले घुस रकम माग गरेको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले यसरी घुसको माग वा लेनदेन हुनु आयोगको क्षेत्राधिकार भएको र उजुरी पर्ने बित्तिक्कै अनुसन्धान थालिने बताए । ‘सरकारी संस्थानमा हुने अनियमितता हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्छ,’प्रवक्ता घिमिरेले भने,‘एउटा उजुरी पर्ने बित्तिक्कै यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’
