प्रिय पाठक/दर्शक,
अक्सर आफ्नैबारे लेख्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन् सञ्चारमाध्यम, पत्रकार । तर, कतिपय परिस्थिति यस्तो आइदिन्छ कि, तथ्यसहितको सत्य उजागर गर्दै ‘अन्याय’ विरुद्ध आवाज मुखरर गर्न आफ्नैबारे आफैँले लेख्नु पर्ने रहेछ । न्यायालयको फैसलाले सिर्जना गरेको परिस्थितिले ‘सिधाकुरा’ टिमलाई कारागार नै पुर्याएपछि हामी पनि त्यस्तै नियतिमा धकेलियौँ । र, आज आफ्नैबारे लेख्न बाध्य भयौँ ।
‘द डार्क फाइल’ को न्यायिक निरुपणको क्रममा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले असोज १३ गते तीन महिना कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएपछि ‘सिधाकुरा’ डट कमका प्रकाशक एवम् प्रस्तोता युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना केन्द्रीय कारागार सुन्धारा जगन्नाथदेवल भद्रसुधार गृहमा एक साताको कैद भुक्तानी गरेर भर्खरै कार्यालय फर्किएका छौँ ।
दुःख कारागार चलान हुनुको होइन समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई यो हदको कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतको विवेकप्रति छ । किनकि, यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध न्यायिक सक्रियताको सुरुवात हो । र, यो सक्रियताले दायरा बढाउँदै लैजाँदा डामिनेहरु स्वतः बढ्नेछन् । सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर असहमति वा टिप्पणी हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छौँ । ‘सिधाकुरा’ ले गत बैशाख १४ गते ‘द डार्क फाइल’ नामक खोजमूलक समाचारको शृङ्खला प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको थियो। समाचार प्रकाशन भएको केही घण्टामै आरोपित भएकाहरूको निवेदनका आधारमा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट समाचार सामग्री हटाउने निर्देशनसहित चौबीस घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो ।
समाचारको तथ्य जाँच बेगर नै काउन्सिलले प्रकाशित र प्रसारित सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु गलत थियो । र, हामीले तथ्य जाँचको माग राख्दै समाचार नहटाउने निर्णय लियौँ ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा बैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालत एक्कासि सक्रिय भयो । र, ‘द डार्क फाइल’ अन्तर्गत प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना र मानहानी गरेको, न्याय सम्पादनमा अवरोध गराएको जस्ता आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार एवम् सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरे । लगत्तै सर्वोच्चबाट सो शृङ्खलाका सबै समाचार हटाउन आदेश भयो । र, हामी सामग्री हटाएर कानूनी प्रक्रियामा सहभागी भयौँ।
सर्वोच्च प्रशासन आफैँले दायर गरेको मुद्दामा ‘सिधाकुरा’ लाई गलत सावित गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध न्यायिक सक्रियताको नजिर स्थापित गर्ने गरी फैसला आउनेमा हामी ढुक्क थियौँ । नभन्दै ८ वटा पेशीपछि ९ जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले गत आइतबार फैसला गर्दै भन्यो, 'प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन/तीन महिना कैद र ‘सिधाकुरा’ लाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना !' । कँडेल र ढुंगानाले क्षमायाचना गरी पुनः गल्ती नदोहोर्याउने लिखित प्रतिवद्धता गरेमा सात दिन मात्र थुनामा राखी बाँकी कैद निलम्बन गरिने फैसलामा उल्लेख छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर हामी आइतबार थुनामुक्त भएका छौँ । समाचार लेखेकै आधारमा कारागार जानु परेकोमा हामी दुःखी छैनौँ । दुखी यसअर्थमा छौँ किः
एकः हामीले प्रेस काउन्सिलसँग सामग्रीको प्राविधिक जाँच गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने सहमति गरि प्रकाशित/प्रसारित समाचार स्थगित (अनपब्लिष्ड) गरेका थियौँ । समाचार हटाउन लगाउनु नै हामीविरुद्धको कारबाही थियो । एउटै मुद्दामा दोहोरो कारबाही हामीमाथिको अन्याय हो ।
दुईः स्रोतबाट प्राप्त सामग्री प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छैन। तर, प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था छ । र, हामीले सच्याएका पनि थियौँ । तर, स्रोतबाट प्राप्त सामग्री (अडियो) को प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखेर फैसला गरिनु सही थियो वा थिएन हाम्रा पाठक श्रोता, पत्रकारिता र आम सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरुले जानुन् ।
तीनः सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर सुरुमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र त्यसपछि अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ । तर, ‘द डार्क फाइल’ को हकमा एकैपटक सर्वोच्च अदालत सक्रिय भयो । प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्च अदालतले नै हात हाल्नु आफैँमा सही अभ्यास थिएन, होइन ।
चारः सञ्चारमाध्यमले नियामक निकायसँग सहमति गरी सामग्री स्थगन गराइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता र फैसला गरी पत्रकारलाई जेल पठाउने यो घटना भविष्यका लागि गलत नजिर बन्ने सम्भावना छ । फैसलाले अदालत वा न्यायाधीशबारे समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले मुद्दा खेपेर कारागार जानुपर्ने बाध्यतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
पाँचः अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने विधिशास्त्रीय मत सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरिसकेको थियो । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र विषयवस्तुमाथिको टिप्पणीसमेत अवहेलना मानिने मत स्थापित रहेका बेला सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्म मितिको विवाद अनि डा. गोविन्द केसीको अनसन जोडिएको अवहेलना मुद्दामा यस्तो विधिशास्त्रीय मत स्थापित गरेको थियो । ‘द डार्क फाइल’ को हकमा सर्वोच्चले आफैँले स्थापित गरेको विधिशास्त्र विपरीत फैसला गरेको छ ।
छः सर्वोच्चको यो फैसलाले अदालत र न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापविरुद्ध समाचार लेख्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भयले पत्रकारलाई गाँज्दा न्यायालय स्वेच्छाचारी र थप विकृतिको भण्डार हुने सम्भावना बढाएको छ । स्वच्छ, मर्यादित र कानूनअनुसार चल्ने न्यायालयको पक्षमा रहेका हामी 'प्रेसको निगरानी बेगरको न्यायालय कस्तो होला ?' भन्ने कुरामा पनि चिन्तित छौँ ।
न्यायालयको नियत चिन्ने र अधिक सक्रियता नाप्ने औजार भएको ‘द डार्क फाइल’ले पत्रकारिता र स्रोतबारे पनि काफी बहस सिर्जना गरेको छ । अदालतको स्वयम् सक्रियतामा समग्र पत्रकारिताबारे भएको यो बहसले एकअर्कामा प्रतिशोध साँध्ने होइन दुवैतर्फ सच्चिने आधारलाई फराकिलो बनाएको छ, यसलाई सहर्ष स्वीकारौँ ।
सर्वोच्चको फैसलाले हाम्रा आलोचक हौसिएर काखी बजाउँदै छन् । ठूला सञ्चार माध्यम र ठूलै सम्पादक हाम्रो कारागार यात्रामा खुसी देखिन्छन्। सन्निकट सम्बन्धका कारण पत्रकारिताभन्दा ज्यादा राजनीतिको आँखाले हेरेर हामीप्रति ‘वायस’ रहेको त्यो कित्ता जसले फैसलालाई आजको लाभहानीले मात्रै हेरिरहेको छ, ति प्रति पनि टिप्पणी छैन। हामीलाई खाने बाघले भोलि उनीहरुलाई खाँदा अहिले तिनीहरु रमिते भएजस्तो भोलि हामी हुने छैनौँ, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने छौँ।
‘द डार्क फाइल’ प्रकरणले हामीलाई समाचारको स्रोत, त्यसको विश्वसनीयता र पुनःपरीक्षणबारे घोत्लिन सिकायो । भविष्यमा सचेत हुन्छौँ । नियत साँधेर गल्ति गरेका थिएनौँ, गर्दैनौँ पनि । फैसलामा सहभागी सम्पूर्ण सम्मानित न्यायमुर्तिहरुप्रति हाम्रो नमन छ, धन्यवाद छ ।
सजायको प्रक्रिया पूरा गरेर फर्किएका हामी ‘सिधाकुरा’ को निर्भीक यात्रालाई परिस्कृत गर्दै झनै तेज बनाउने छौँ । एउटा घटनाले मन विचलित हुँदैन । यात्रा मोडिदैन । र, उद्देश्य डग्मगाउँदैन । बरु, संकल्प थप दृढ हुन्छ ।
समाचार लेखेकै कारण कारागार पुगेर फर्किएका पात्रले अब समाचार लेख्दैनन्, उधिन्छन्। बस्, प्रिय पाठक र दर्शकको शुभेच्छा भए पुग्छ । राज्य त अक्सर हाम्रो प्रतिकूल नै हुनेछ ।
