नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि हुँदैन’

काठमाडाैँ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संविधान संशोधनका बिषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि नहुने बताएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने बताएका हुन् । 

संविधान संशोधनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले केहि समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले बताए । 

प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरु पहिचान गरेर दुईदलले संशोधनको बिषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त बिषयमा अन्य दलहरुसंग छलफल गरिने धारणा राखे । संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सदनमा होल्डमा रहेका विधेयकहरुलाई समेत अन्य दलसँग छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
एक मिनेटमै सकियो काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक, अर्को बैठक आइतबार बस्ने

एक मिनेटमै सकियो काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक, अर्को बैठक आइतबार बस्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक १ मिनेटमै सकिएको छ । लामो समयपछि शुक्रबार बसेको बैठक करिब १ मिनेट बसेर स्थगित भएको हो ।
काठमाडौँ महानगरको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करीव २५ अर्व बजेटको सिमा निर्धारण

काठमाडौँ महानगरको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करीव २५ अर्व बजेटको सिमा निर्धारण

बैठकले आगामी आर्थिक बर्षका लागि करिव २५ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिकका लागि तयारी गर्दै छ ।
३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगसँगै जनसङ्ख्याको समान विकास नभए मानव अस्तित्व खतरामा पर्ने बताएका छन् ।
रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

कुनै पनि समूहले चलाएको अभियानले अदालत प्रभावित नहुने बताए । ‘यो अभियानले न्यायालय प्रभावित हुँदैन। अदालतमा जे मुद्दा, कागज गएको छ नि, त्यतिमा सीमित रहन्छ। त्यसरी प्रभावित भयो...