काठमाडौँ । नेपालमा टिकटक बन्द भएपछि टिकटकले नेपाललाई पत्र लेखेको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १३ अक्टोबरमा पत्र लेखेर टिकटकको दक्षिण एशियाका लागि सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने प्रमुख फर्डोस मोटाकिनले पर्याप्त आधार बिना नै सरकारले अनुचित रुपमा टिकटक बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले २७ कात्तिकमा सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको जिकिर सहित टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय लगत्तै टिकटकले सात बुँदामा विगतमा नेपालमा सरकारसँग भएका समझदारीहरू उल्लेख गरेर असन्तुष्टिसहितको पत्र पठाएको हो। पत्रमा टिकटकले नेपाल सरकारका हरेक चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख छ। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले आफूहरू आश्चर्यमा परेको पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टिकटकको पत्र आएको पुष्टि गरे।उनका अनुसार कार्यालय विदा भइसकेपछि पत्र आएको र अब कार्यालय खुलेपछि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने छ।
टिकटकले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालको स्थानीय कानूनविपरीतका सामाग्री हटाउने गरी नेपाल सरकारले सिधै अनुरोध गर्न सक्ने गरी पहुँच दिएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। गत जुन महीनाको ७ तारिखका दिन स्थानीय कानूनको उल्लंघन भएको कुनै पनि सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सक्ने सुविधासहितको ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुलको पहुँच दिएको उल्लेख गरिएको छ।
टिकटकले सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुन महीनासम्ममा टिकटकको सामुदायिक गाइडलाइन उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू स्वतस्फूर्त रुपमा नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, २९ अगष्टमा टिकटक डिजिटल सेवा करदाताको रुपमा दर्ता भइसकेको पनि उसले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
टिकटकले नेपालमा संयुक्त रूपमा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेको, ३ नोभेम्बरमा गृह मन्त्रालयको साइबर क्राइम नियन्त्रण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी समितिमा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रगति, सरकारसँगको सहकार्यको विषय प्रस्तुत गरेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
टिकटकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारले यसअघि आफूसँग निरन्तर संलग्न भएर काम गर्नका लागि गरेको प्रस्तावको विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। उसले आफू नेपाल सरकारसँग भविष्यमा निरन्तर सहकार्य गर्न र आवश्यक चासोहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
