सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै दायर मुद्दा वर्ल्डलिङ्कले हार्यो

काठमाडौँ । सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकले दायर गरेको सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा‍‍. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कको मागदाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

उसले सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने भन्दै ८ वटा रिट दायर गरेको थियो । उक्त्र रिट खारेजसँगै अब वर्ल्डलिंकसँग सरकारले करिब एक अर्ब २५ कराेड  रुपैयाँ कर उठाउन बाटो खुलेको छ ।   

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्डलिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।