पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नु नपर्ने बहस रविका कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ता नारायण घिमिरेले यस्तो बहस गरेका हुन् ।
सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियाको कार्यकारी भूमिकामा को थियो र कम्पनी कानुनले के भन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको कुरासमेत उल्लेख नभएको अधिवक्ता पन्तको जिकिर थियो ।
सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा समितिले स्पष्ट किटान गरेर को को संलग्न थिए भन्ने कुरा यकिन गरिसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर सो अभियोग लगाउनु जायज नभएको अधिवक्ताद्वयले बहसमा भने ।
सहकारी ठगीका कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनु र हिरासतमा राखिनु गलत भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा मात्रै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने भन्दै अधिवक्ताद्वयले लामिछाने सम्लग्न नै नभएकाे कसुरमा उनलाई थुनामा राख्न नहुने माग गरे । लामिछानेकोतर्फबाट अधिवक्ता डा.नारायण कडेल, यज्ञामणि न्यौपाने लगायतले बहस गरेका थिए ।
इजलासमा जिल्ला सरकारी वकिलकाे तर्फबाट एक जनाले बहस गरेका थिए। उनले अनुसन्धानका लागि ६ दिन हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए ।
न्यायाधीश दाहालले सभापति लामिछानेसँग एकल सम्वाद गरेपछि केही बेरमा म्याद थपकाे आदेश आएको थियो। जसअनुसार कास्की प्रहरीलाई अदालतले थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएकाे छ। शुक्रबार देखि लागुहुने गरी अदालतले ६ दिनकाे म्याद दिएकाे छ ।
साे म्याद बुधबारसम्म कायम रहन्छ। लामिछानेलाई अदालतमा पुर्याइँदा पाेखराकाे शहीद चाेक क्षेत्रमा भने रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले विराेध प्रदर्शन गरिरहेका थिए।
*घटनाक्रम अनुसार समाचारकाे हेडलाइन परिवर्तन गरिएकाे छ। -सम्पादक
