भाद्र ७, २०८०
दुवै कम्पनीलाई यस ऐनअन्तर्गत नगद २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद माग दाबी गरीएकाे छ ।