उनका अनुसार विधेयकमा भएको व्यवस्थाहरू हेर्दा यो त अत्ति नै भयो भन्ने अवस्थाको छ । विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू व्यवस्थापनका लागि नभई नियन्त्रणका लागि ल्याएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।

सरकारले आफ्ना विरुद्धको आवाज दबाउने नियतकासाथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न बनाएको कानुन संसदमा पेश गरेको छ ।

“प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा भएका प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा....

उनीविरुद्ध उदयपुरका दिलबहादुर राईले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की र काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध त्रिपाठीले असंवेदनशिल टिप्पणी सञ्चार माध्यममा गरेका थिए ।

न्यायाधीश समाज, नेपालले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाशीशबारे सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न÷गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय....

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले बार एशोसिएशनका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको विरोध गरेको छ । त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा कानून व्यवसायीहरूले आज कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज सांसद चौधरीको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उहाँको सांसद पद जोगिएको छ....