बाँकी कुरा > कानूनका कुरा


रवि लामिछानेको मुद्दामा उठ्यो हदम्यादको प्रश्न, सरकारी वकिलले के दिए जवाफ ?

पुस २५, २०८१

कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठान भएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठान भएको छ ।


सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणः प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस जारी

पुस २१, २०८१

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको छ ।


सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी पक्षको बहस सकियो, भोलीबाट जाहेरवालाको पालो

पुस १७, २०८१

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी पक्षको थुनछेक बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहको दोस्रो दिनमा सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन्....

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी पक्षको थुनछेक बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहको दोस्रो दिनमा सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन्....


सरकारी कामकाजमा 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

पुस ४, २०८१

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।


मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई गरेको जग्गादानविरुद्ध परेकाे रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

पुस १, २०८१

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।


न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणाली उपयुक्त छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

मंसिर २१, २०८१

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् ।


मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?

मंसिर १४, २०८१

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न....

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न....


प्रहरी स्रोत भन्दै रविबारे भ्रामक समाचार आएपछि कास्की प्रहरीले भन्यो, ‘आधिकारिक स्रोतबिना आएका समचारमा ध्यानाकर्षण....

मंसिर १३, २०८१

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे कास्की जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई स्रोतको रुपमा उद्यृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अपराध अनुसन्धान तथा....

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे कास्की जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई स्रोतको रुपमा उद्यृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अपराध अनुसन्धान तथा....


रास्वपा नेताहरुलाई अवहेलना मुद्दा हाल्ने अधिवक्तालाई नै सर्वोच्चले सोध्यो स्पष्टिकरण

मंसिर ११, २०८१

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने अधिवक्तालाई नै स्पष्टिकरण सोधेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप प्रमाण पेश गर्न निवेदकलाई....

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने अधिवक्तालाई नै स्पष्टिकरण सोधेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप प्रमाण पेश गर्न निवेदकलाई....


लोकप्रिय