पैसाका कुरा > उद्यम



लगानी सम्मेलन अघि दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाव

माघ १५, २०८०

आगामी वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आगामी वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।



२२ कम्पनी परे कालोसूचीमा

माघ १५, २०८०

समयमै ठेक्काको सर्त पुरा नगर्ने २२ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

समयमै ठेक्काको सर्त पुरा नगर्ने २२ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।


आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा अनिवार्य रात्रि बिसान गर्नुपर्ने

माघ ६, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थलले आन्तरिक उडानका वायुसेवा प्रदायकलाई जहाजको रात्रि बिसान काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा गराउने एक वर्षअघि निर्णय गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थलले आन्तरिक उडानका वायुसेवा प्रदायकलाई जहाजको रात्रि बिसान काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा गराउने एक वर्षअघि निर्णय गरेको थियो ।


EXCLUSIVE : बैंक खातामा घुस डिपोजिट नगरेको भन्दै डीडीसीका महाप्रबन्धकलाई कृषि मन्त्रालयको कारबाही

माघ ४, २०८०

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले घुस नदिएको भन्दै आफ्नै मातहतको दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धकलाई कारबाही गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले घुस नदिएको भन्दै आफ्नै मातहतको दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धकलाई कारबाही गरेको छ ।


बक्यौता नतिरेपछि काटिएको २४ वटा उद्योगमा विजुली जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय

पुस २७, २०८०

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोड्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोड्ने भएको छ ।



डेडिकेटेड र ट्रक लाइन समस्या समाधान गर्न आयोग गठन

पुस २४, २०८०

सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे स‌याेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे स‌याेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।


लोकप्रिय