बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय पालिकाहरुलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय पालीकाहरुलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप लगाएतका बाढीपहिरोबाट बढि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा बाढीपहिरोबाट बढि क्षतिग्रस्त भएका जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र गर्ने बिषयमा छलफल भएपनि प्रभावित स्थानीय तहलाई नै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा पछिल्लो साता परेको भारी बर्षा र त्यसले पु¥याएको क्षतिबारे समीक्षा गर्दै राजमार्गमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल भएको थियो । हालैको बाढीपहिरोबाट २३९ जनाको मृत्यु, १६९ जना घाइते र १८ जना वेपत्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
-1744907059.jpg)
‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे सरकारलाई थाहा छैन, गभर्नर नियुक्ति देउवा फर्किएपछि’ : प्रवक्ता गुरुङ
प्रवक्ता गुरुङले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्यो निजामति विधेयकको प्रारम्भिक बुँदाहरु
विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दको सट्टा जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री शव्द राख्ने तथा सुशासनमुखी भन्ने शब्दमा सुशासनयुक्त शब्द राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । त्यस्तै विधेयकको... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
केपी ओलीलाई एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने नैतिक अधिकार छैनः माओवादी
बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक रुपमा वर्तमान सरकारले बैधानिकता गुमाइसकेकाले आफ्नो औचित्य स्थापीत गर्न पूर्णतः असफल भएको सरकारलाई एकदिन पनि सत्तामा... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
सभामुखले भनेः शिक्षकहरुले मलाई पनि भेट्नुभएको छ,शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा पारित गरौँ
“संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेटमाथिको छलफलको चाप परेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने... बुधबार, वैशाख १०, २०८२- नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट
- ‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे सरकारलाई थाहा छैन, गभर्नर नियुक्ति देउवा फर्किएपछि’ : प्रवक्ता गुरुङ
- राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्यो निजामति विधेयकको प्रारम्भिक बुँदाहरु
- केपी ओलीलाई एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने नैतिक अधिकार छैनः माओवादी
- तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका १३ जना हाजिरी जमानीमा छुटे
- टन्टलापुर घाममा पनि शिक्षकहरुले छोडेनन् सडक (तस्विरहरु)
- सरकारी शिक्षकका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढाउन वडाको निर्देशन, नगरे सेवा सुविधा रोकिने
- सभामुखले भनेः शिक्षकहरुले मलाई पनि भेट्नुभएको छ,शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा पारित गरौँ
